नेपाल–चीन सीमा व्यवस्थापन सम्झौता संसद्मा



नेपाल र चीनबीच भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौतासम्बन्धी सन्धि संसद्मा दर्ता भएको छ । सन्धि ऐन २०४७ को प्रावधान अनुसार सदनको जानकारीका लागि सन्धि प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो । चालू अधिवेशनमा नै सन्धि सदनमा पेस हुनेछ । सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सन्धि दर्ता गरेका हुन् ।

सन्धि ऐन २०४७ अनुसार सरकारले स्वीकार गरेको सन्धिहरूको सूचना संसद् अधिवेशन बसेको एक महिनाभित्र जानकारीका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार सम्झौता सदनमा पेसका लागि दर्ता गरिएको हो । माघ ३ गते सन्धि प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।
सम्झौता अनुसार आन्तरिक कार्यविधि पूरा भएको सूचना कूटनीतिक रूपमा आदानप्रदानपछि लागू हुने व्यवस्था छ । सूचना आदानप्रदान भएको अर्को महिनाबाट सम्झौता लागू हुने सम्झौताको दफा ४२ मा उल्लेख छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको अवसरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका तर्फबाट स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले हस्ताक्षर गरेक छन् । सम्झौताले सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक भई थप प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ ।

सम्झौताले सीमा क्षेत्रमा हुने शान्ति सुव्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन, सीमा वारपार, उड्डयनसहितका विषय कार्यान्वयनका लागि आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । सम्झौताबाट नेपाल र चीनको सीमा व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक भई, दुरुस्त हुने र सीमा व्यवस्थापनमा थप सहजता हुने सरकारको विश्वास छ ।

सम्झौता अनुसार सीमा व्यवस्थापनका लागि दुई देशका अधिकार सम्मिलित आयोग गठन हुनेछ । आयोगको बैठक आलोपालो गरी हरेक वर्ष दुवै देशमा बस्ने छ । आयोगमा दुवै देशका मुख्य प्रतिनिधि र अन्य प्रतिनिधि रहनेछन् भने विज्ञ तथा प्राविधिकसँग परामर्शको अधिकार रहनेछ ।

नेपाल र चीनबीच २०१९ माघ ७ मा भएको प्रोटोकलका आधारमा यसअघि सीमाका सम्पूर्ण रेखांंकन तथा चिह्न तथा स्तम्भ निर्धारण गरिएको थियो । नयाँ सम्झौता लागूपछि सीमासम्बन्धी कायम आयोग मातहतबाट हुनेछ । गोरखापत्र दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments