समृद्धिको सिद्धान्त !

मङ्लबार, जेष्ठ १४, २०७६



शान्ति, स्थिरता, विकासको नारामा करीब १६ महिना अगाडी जनादेश मार्फत सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्न सफल वाम सरकार समृद्धिको भाषणबाट पछि हटेको छैन । नतिजा उसले चाहे जस्तो आम जनताले महशुस गर्न नपाए पनि आफ्नो कार्यक्षमता, कार्यकुशलता र दक्षतामा कुनै कमी नरहेको सरकारको मान्यता रहँदै आएको पाइन्छ ।

विचार, विधि, पद्धति भन्दा अनुहार, कुर्सी र शक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकमा छिटो भन्दा छिटो समृद्धिको शुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना वर्तमान राजनीतिमा उत्कृष्ट मानिएको छैन । पार्टी, सिद्धान्त, कार्यकर्ता, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, कर्मचारी र आवश्यकताको पहिचान केही हैन केवल ‘ म र मेरो भिजन ‘ भन्ने अवस्थामा खोजिएको, रोजिएको समृद्धिको सिद्धान्त परिक्षणको दौरानमा छ । क्रान्ति वा एकलौटी जीतबाट प्राप्त सत्ता र मतपत्रबाट प्राप्त कुर्सीको अन्तर देख्न असमर्थ प्रधानमन्त्रीको नयाँ सोच विचित्रको चर्चामा रमाउँदै छ ।

समृद्धिको नसामा झुमेको सरकारको कुरा सुन्दा लाग्छ । केही गर्न हैन, धेरै गर्नको निम्ति सरकार १८ घण्टा  खटिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चुनावी नारा ‘सबैको साथ सबैको विकास’लाई माथ दिने समृद्धिको नारा जनआन्दोलन नै  बनाउने प्रचारवाजी गरिएको छ । भ्रष्टाचार  विरोधी प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दै छ । जनताले केवल ‘उनिमाथी’ ठूलो दायित्व सुम्पेका छन । जसलाई पुरा गर्नु उनको एकल जिम्मेवारी हो । प्रधानमन्त्रीको विचारमा समृद्धि संयुक्त जिम्मेवारी हैन । केवल एकल अनुहारको मात्र हो ।

शोषित, पीडित, गरिब, मजदूर, किसानको आधारभूत समस्यामा वाम सरकार समर्पित हुनुको सट्टा दलाल पुँजीवादको सेवामा जुट्दै छ । वर्तमान सरकार  निर्माणको प्रमुख आधार र वर्ग विस्तारै भुल्दै समृद्धि खोज्दै छ । तमाम अवरोधलाई चिर्दै किसान,  मजदूर र मध्यम वर्गको आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्न वाम सरकार चुक्दै छ । सदियौं देखी गरिब माथी हुँदै आएको जालझेल तोड्नुको सट्टा जालझेल गर्नेहरुको बहकाउमा सरकार फस्दै छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको माध्यामबाट सरकारको उपस्थिति खोज्नुको सट्टा विचित्रको राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षणमा लागि परेको छ ।

अधिक पुँजी निर्माणबाट देशको आर्थिक शक्ति र सम्पन्नता बढने छ । जसबाट राजनीतिक लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । आन्तरिक शान्ति र बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षा प्राप्त हुनेछ । फलस्वरुप शासक, राजनीतिज्ञ, विचारक, अर्थशास्त्री, प्रशासक र व्यापारी वर्ग आर्थिक समृद्धिको समर्थनमा दौडेका छन । सत्तामा बस्नुको मतलब आम मानिसको सेवा गर्नु हो । निर्वाचन पुर्व जनतासँग गरिएका वाचालाई पुरा गर्न जनताको विश्वास जित्नु हो । भिआइपी संस्कृतिबाट कम्युनिस्ट राजनीति बचाउनु वाम सत्ताको थप जिम्मेवारी हो । आम जनताले भोगेको दैनिक समस्या बुझ्न जनताको भान्सासम्म पुग्नु वामहरुको विगतको नीति हो ।

निर्वाचन र पार्टी राजनीतिले सर्वसाधारण मानिसलाई अनेक नाममा विभाजन गर्छ । विकास, शान्ति र समृद्धिको निम्ति सहमति र सहकार्य गर्दै सकारात्मक परिणाम निकाल्न सरकार लाग्छ भन्ने सन्देश नै समृद्धिको सिद्धान्त हो भन्ने बुझ्न प्रधानमन्त्री चुकेका छन । गरीबको लागी सरकार चलाउनु र गरीबबाट चुनिनु वाम राजनीतिको प्रमुख विचार भुल्दै रेल र पानीजहाज नै समृद्धि देख्ने नयाँ सिद्धान्त वाम राजनीतिमा कती दिन जम्न सक्छ ? समृद्धिको सिद्धान्त त्यति नै भौंतारिने छ ।

मार्क्सवाद , लेनिनवाद , जनताको बहुदलिय जनवाद भने जस्तै समृद्धि पनि एउटा सिद्धान्त हुन सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको नविन सोच विगतमा आफुले गरेका एकल निर्णय रक्षात्मक बनेसँगै ‘लोकप्रियवाद’बाट प्राप्त गर्न तम्सिएका छन । ‘व्यक्तिवाद’बाट प्राप्त नभएका तमाम उपलब्धि ‘लोकप्रिय बजेट ‘ बाट प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो चाहना नै ‘समृद्धिको सिद्धान्त’ बन्न पुगेको छ । ‘अनुहारवाद’ले पार्टी र वाम आन्दोलन रक्षात्मक बनेको स्वीकार नगर्ने प्रधानमन्त्रीको सोचमा थपिएको ‘लोकप्रियवाद’को भोक बजेट मार्फत पोखिदा मुलुकको अर्थतन्त्र दिर्घरोगी नबनोस भन्ने हेक्का राख्नै पर्छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata