सडकमा विरोध, संसदमा निर्विरोध !

सम्पादकीय

सोमवार, माघ १३, २०७६



संसद्को बहस र प्रक्रियामा निर्णय लिने, संसद् सदस्यहरूलाई अनुशासित गर्दै रचनात्मक ढङ्गले संसद् चलाउने जिम्मेवारी सभामुखको हुने गर्दछ । सभामुख चयनको प्रकियामा नेकपाले सांसदहरूलाई उनीहरूको विश्वासमा सम्झौता गर्न बाध्य पार्दै गरिएको पार्टी निर्णय संसदले अनुमोदन गर्दै गर्दा जनता र सडकको आवाज मिडिया र सामाजिक सञ्जालको मसला बन्दै छ । संसदीय व्यवस्थालाई सक्दो पङ्गु बनाउँदै नेतृत्वले सभामुख चयन गरेको कारण आम मानिस हर्ष न विस्मातको अवस्थामा छन् ।

सुधारिएको संविधान अनुसार संसदमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, निर्वाचनमा पराजित मानिसले कम्तीमा एक अवधिको निम्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने लिखित कवुल गरिएको थियो । तर सभामुख चुनिन संसद् सदस्य हुनुपर्ने र संसदले विश्वास गर्नुपर्ने मात्र प्रावधान थियो । अर्थात् एकपटक चुनिएको सभामुखको विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावले हटाउन नमिल्ने तर दुई तिहाईको महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न मिल्ने । यसको अर्थ सामान्यतया सभामुखले गडबढी नगर्ने र जघन्य अपराध गरेको खण्डमा उसलाई बिदा दिने कल्पना गरिएको हो । वर्तमान समयमा नेकपाको अङ्कगणित मजबुत रहेको तर निवर्तमान सभामुखले पदीय आचरण निभाउन असफल भएको कारण करिब दुई वर्षको बीचमा नयाँ सभामुख संसदले छान्न पायो ।

निवर्तमान सभामुखले संसद् र पदको मर्यादा कायम गर्न नसकेको कारण बाध्यात्मक राजीनामा दिएको अवस्थामा संसद्को सभामुख कस्तो मानिसलाई चुन्ने ? भन्ने गम्भीर सवाल नेकपा नेतृत्वले हल्का रूपमा लिएको वा गम्भीर रणनीतिक दाउपेचको फन्दामा सभामुख पद पारिएको थप लुकाउनु पर्ने विषय रहेन । आधुनिक नेपाल निर्माणको निम्ति बाध्यात्मक हिंसा बहादुर शाहको भाउजू राजेन्द्रलक्ष्मी र भतिजा रणबहादुर शाहको पाला देखी कुर्सी प्राप्तिको निम्ति प्रयोग हुन थाल्यो । विगतको हिंसा, हत्यामा धोका, छलकपट, षडयन्त्र समेत मिसाउँदै वर्तमान समयमा संसदीय राजनीति मौलाउँदै छ ।

शाह, राणा, पञ्च, काँग्रेस, कम्युनिष्टले पालैपालो अपनाएको हत्या, हिंसा जनताले समेत रुचाएको कारण नेपाली राजनीतिमा पटक पटक हिंसाको अभ्यास हुँदै आइरहेको छ । सत्ताको नालायकीको विरोध गर्ने नाममा रुमानी सपना देखाउँदै लादिने हत्या र हिंसाको समाधान गर्न जनता ‘त्रास’लाई ‘आस’ मान्न राजी हुँदा उनीहरूको गैरराजनीतिक हथकण्डा र अभ्यास समेतले संसदीय वैधानिकता पाएको पायै छ । हरेक आन्दोलनको नाममा भएका ज्यादती राज्यले पुरष्कृत गरिरहेको कारण मुलुकमा सही प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र आउन सकेन । पञ्चायत र प्रजातन्त्रका दोषी मात्र हैनन् लोकतन्त्रमा समेत तिनै अपराधी र अपराधको अनुमोदन कानुन र मतपत्र मार्फत भएको कारण पीडितले खुनको आँसु पिउन बाध्य भएको असंख्य घटना हाम्रा सामु छन् ।

वर्तमान संसदमा निर्वाचित तमाम जनप्रतिनिधिले पिडक र आरोपितको विरुद्ध ‘चुँ ‘ सम्म नगर्ने तर सडकले तीनै जनप्रतिनिधिको गतिविधिको विरुद्ध औँला ठड्याउने विचित्रको लोकतन्त्र मौलाउँदै छ । ‘संसदीय राजनीति गन्हायो । सुधारिएको संसदीय लोकतन्त्र ल्याइयो’ भन्दै जनताको अगाडि ठुलो उपलब्धि प्राप्त भयो भन्ने डङ्का पिटिएको पछिल्लो दाबी राजनैतिक दलहरूको आफ्नै कारणले ‘तासको घर’ मा परिणत भएको छ । मुलुक र जनताको भन्दा व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति मुलुकमा लादिएको हत्या, हिंसा, अपराध र लुटलाई संस्थागत गर्न वर्तमान संसद् र दलहरू लागेको पुष्टि संसदमा सभामुख चयन गर्दा विरोधमा उम्मेदवारी समेत नपर्नुलाई मान्न सकिन्छ । राजनीतिक सहमति र पदीय भागबन्डामा पीडितले झनै प्रताडित हुनुपर्ने लोकतन्त्र वास्तवमा कसको निम्ति ल्याइएको थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

मुलुकमा जनतालाई मात्र अनुशासन, नीति, नियम र कानुन लाग्दै आएको तर राजनैतिक पार्टीहरूले जनताको सदासयताको खिल्ली उडाउँदै आएको विगत सुधार्ने सुवर्ण अवसर नेकपा र नव निर्वाचित सभामुख सामु उपलब्ध थियो । प्रक्रियागत त्रुटिमा रुमल्लिएको कारण सडकमा विरोध, संसदमा निर्विरोध ! भएको पछिल्लो घटना नेकपा र निर्वाचित सभामुखलाई खुसीको खबर लिएर आउने देखिँदैन । आम जनताको मुक्तिको खाँतिर गरिएका अनेक घटना र हथकण्डाहरु केवल व्यक्तिगत उपलब्धिमा रूपान्तरण भएको भन्ने आरोपलाई नेकपा र नव निर्वाचित सभामुखले स्वीकार गरेका छन् । फलस्वरुप जितेर हारेको यस युद्धमा नेकपा र नव निर्वाचित सभामुखले लामो समयसम्म नमिठो दाग बोक्न बाध्य हुनेछन् ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments