१२ बर्षमा न्यायको खोला फर्किएन

बुधबार, मंसिर ५, २०७५



बिस्तृत शान्त्रि सम्झौता भएको १२ बर्ष पुरा भएको छ । शान्ति सम्झौताका एक जना हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी अध्यक्षको हैसियतले सरकारअंग बनेका छन् ।
अर्का हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला दिवंगत भइसकेका छन्।

नेपालमा तात्कालिन नेकपा माअाेवादीले  २०५२ देखि २०६३ सम्म चलाएकाे सशस्त्र द्वन्दलार्इ  काँग्रेस सभापति गिरीजा प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा विसर्जन गरिएको थियो ।  सात दल र भुमिगत नेकपा माओवादी सहित दिल्लीमा भएकाे  १२ बुँदे संझौता मार्फत तत्कालिन राजाको निरंकुशता विरुद्ध एकतावद्ध भएका थिए । दिल्ली संझौताकाे जगमा  भएकाे  विस्तृत शान्ति संझौता पछि तत्कालीन माओवादी लडाकु सेनामा समायोजित भए भने द्वन्दमा प्रयाेग गरिएका हतियार व्यवस्थापन गरिएकाे थियाे । संविधान बन्यो, राज्यपुनःसंरचना  गरियाे तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको न्यायको पाटोलाई अन्देखा गरियाे  ।

 त्यस यता नेपालको शान्ति प्रक्रिया कहिल्यै पनि  सोझो रेखामा हिडेको छैन ।अहिले पनि न्यायको रेखा बाङ्गो छ । सोझो बनाउने दायित्व कसको ? सबैले मुखामुख  गरेकाे कारण पिडितहरुले सडकमा जुलुस लगाएरै हिड्नुपर्ने अवस्थाले युद्धका बाछिटा कायमै रहेको देखिन्छ ।

द्धन्द अन्त्यका पक्ष र विपक्ष राज्य वा सत्तासिनपक्ष र माओवादीले आ-आफ्नो स्वार्थ र राजनीतिक खपतका लागि शान्ति संझौतालाई हतियारका रुपमा दुरुपयोग गरिरहे । माओवादीले द्धन्द्ध व्यवस्थापनका लागि बनाएका सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोगमा  परेका उजुरीको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६३ हजार थान उजुरीहरु न्यायकाे प्रतिक्षामा  छन् ।

ती उजुरी निरुपणमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको द्वन्द्व पीडितको आरोप छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट ५ सदस्यीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियाे । आयोगको म्याद दुईपटक थपिएको छ । आगामी माघ २६ गते आयोगको म्याद सकिंदै छ ।

पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन । द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्यायदिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएता पनि कानून, स्रोत, साधन र स्वनिर्णयको अभावमा आयोग अझै पनि रुमलिरहेकाे  छ ।

 संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको हैसियतमा र त्यसपछि भएको निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिका रूपमा खुम्चिएको तात्कालिन नेकपा माओवादी, एकीकृत माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्रका रूपमा जुट्दै र फुट्दै फेरि सत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो । अहिले एमाओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेको छ । उसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । १२ बर्षमा १२ वटा सरकार फेरिए । तर पिडितका दुःख जिउँका तिउँ रहेका छन् ।

नेपाली उखान छ १२ बर्षमा खोला फर्किन्छ । झण्डै ६३  हजार द्वन्द पिडितले न्यायकाे माग  गरिरहेका  रहेका छन् । न्यायको खोला १२ बर्षमा फर्किने छनक समेत  मिलेको छैन । राजनीतिसँग पनि जोडिएकाले न्यायको प्रक्रिया मुस्किल छ, तर राजनीति हाँक्ने नेताहरुले चाहादा असम्भव होइन । अब पीडितको घाउमा मलमल लगाउनेगरि मेलमिलाप र न्यायको प्रक्रियाबाट अगाडी बढ्नुकाे विकल्प छैन ।

488 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank