सुशासनमा चुक्दै सरकार !

सम्पादकीय

बुधबार, पुस ९, २०७६



विधि र सुशासन धर्मराएको छ मुलुकमा। सर्वसाधारण जनताले जीवनसँग जोड्न र महसुस गर्न नपाएको वर्तमान लोकतन्त्र केवल टाठाबाठा व्यापारी र व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पेवा बन्दै गरेको घटनाहरू उजागर हुँदै छ । तीन वर्ष आयू भएको सरकारले औपचारिक आयू छ वर्ष बाँकी रहेको सम्झौता नवीकरण गर्न हतारिएसँगै मुलुकमा विचित्रको सुशासन हाबी भएको चर्चा व्यापक बन्दै छ ।

दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा राख्ने सरकारको निर्णय तत्कालीन समयमा स्वागतयोग्य मानिएको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी केही गर्नका लागि सामान्य छुटसम्म प्रदान गरिएको सम्पत्तिमा हकाधिकार र भोगाधिकार दिनसमेत बन्देज गरिएको थियो । ट्रष्टको जिम्मेवारी गृहमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले पाएका थिए । साविकको कानुन बमोजिम नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिन असम्भव थियो । एक वर्ष अगाडि नेपाल ट्रष्टको ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गराउने शक्ति वास्तवमा व्यापरीक घराना थियो भन्ने विगतको आरोप वर्तमानमा सत्य साबित भएको छ । नेपाल ट्रष्टसम्बन्धी संशोधन विधेयक बदनियतकोसाथ आएको कारण मुलुकको सम्पत्ति सीमित व्यक्ति र व्यापारिक घरानाको पेवा बन्न पुगेको छर्लङ्ग भएको छ ।

विधि र सुशासनको चर्को वकालत गर्ने सरकार मुलुकले पाएको समयमा नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमाथि गिद्दे दृष्टि परेको घटना खुलासा भएसँगै सरकार व्यापारिक प्रतिष्ठानको दवाब थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पुष्टि हुँदै छ । भ्रष्टाचार म गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषद् बैठकबाट आम जनताले पत्याउन नसक्ने निर्णय हुनुको अर्थ कसरी लगाउने ? गम्भीर सवाल खडा भएको छ । नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति हिनामिनामा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा सर्वसाधारण सम्म पुग्नुले सरकारको छवी नराम्रोसँग गिरेको छ ।

नेपाल ट्रष्टको प्रस्तावमा गोकर्ण रिसोर्टको २७९३ रोपनी जग्गा मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट एउटा व्यापारिक समूहलाई दिइयो । नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष उपप्रधान मन्त्री एवम् रक्षामन्त्रीले कानुन अनुसार नै गोकर्णको जग्गा बारे निर्णय भएको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा बताएका थिए । सम्झौताको अवधि करिब ६ वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा अहिले किन म्याद थप गर्नु परेको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन मन्त्री सफल भएनन् ।

नेपाल सरकारले एकसाथ नीतिगत गडबडी गर्न हतारिएको छ । गोकर्ण सँगै नारायणहिटी राजदरबारको विदेशी सत्कार कक्षमा रेष्टुँरा खोल्न दिने विचित्रको प्रयास गर्दै गरेको कुरा मिडियामा चुहिन थालेको छ । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने जुन व्यावसायिक प्रतिष्ठानको हितमा सम्झौता भएको छ, उसैलाई नेपाल ट्रष्टको ट्रष्टी बनाइएको छ। यस्तो गम्भीर आरोप मिडियाले चुहाउँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय खण्डन गर्न समेत तयार देखिँदैन। आमजनता र मिडिया यो कुरालाई झुटो हो भन्ने सुन्न चाहिरहेको समयमा सरकार कानमा तेल हालेर बस्दै छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार आफ्ना काम र क्रियाकलापलाई केवल कानुनको दायरामा सीमित गर्दै छ । बाटो बिराएको पुष्टि आफै गर्दै गरिएका काम नियम र कानुन सम्मत छन् भन्दै लोकतन्त्रको मर्मलाई वेवास्था गरिएको छ ।लोकतन्त्रमा कानुनी भाषा बोलिनुको अर्थ सरकारको मनसाय सही नरहेको मानिन्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनभावना भन्दा सत्ता उन्माद हाबी हुनु लोकतन्त्रको निम्ति दुखद मानिन्छ । बलियो संसदीय अङ्कगणित सहित बन्ने सरकार तमाम बेथिति नियन्त्रणको निम्ति वरदान बन्ने छ भन्ने जनताको चाहना कर्कलाको पानी बन्दै छ ।

जसरी भए पनि नाफा कमाउन खोज्ने, व्यापारी र कमिशन मात्र खोज्ने तथाकथित राजनीति हाबी भए लोकतन्त्र अल्पायूको हुने छ । आमजनता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मात्र हैन मूल्य, मान्यता र विधिको शासनसँग आकर्षित हुँदै गरेको समयमा सरकार आफ्नै प्रतिबद्धतासँग भाग्दै छ। विधि र शासन बिचौलियाको कब्जाबाट फुत्काउँदै जनताको हातमा ल्याउनु पर्ने तागतको सरकार आफै व्यापारी र विचौलियाको कब्जामा पर्दैछ। जसको कारण विधि र सुशासन मात्र हैन सरकारको कार्यशैली र नियन्त्रण माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments