नाकाबन्दीको बेला कहाँ थिए यिनीहरू ?

सोमवार, बैशाख ३१, २०७५



काठमाडौँ । भूकम्पको पीडामा रहेका नेपालीलाई थप पीडा दिने गरी भारतले अघोषित रुपमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । जतिबेला प्रधानमन्त्री थिए– तत्कालिन कांग्रेस सभापति स्व. सुशील कोइराला । संविधान जारी गर्न राख्नेको प्रस्ताव नेपालका राजनीतिक दलहरूले नमानेको झोकमा भारतले नाकाबन्दी लगायो । जसको बाहिरी आवरणमा देखिए–मधेस केन्द्रित दलहरू ।

नाकाबन्दीको बेला एमाले पनि सरकारमै थियो । एमालेका नेताहरूले खुलेर नाकाबन्दीको विरोध गरेपनि कांग्रेस नेताहरू मौन बसे । सत्ता सहयात्री कांग्रेस र एमाले विभाजित भए । सरकारको नेतृत्वमा एमाले पुग्यो । प्रधानमन्त्री नहुँदै र भएपछि पनि केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको चर्को आलोचना गरे ।

सत्तामा हुँदामात्र होइन, प्रतिपक्षीमा रहँदा पनि कांग्रेस नेताहरूले नाकाबन्दीसम्म भन्न सकेनन् । तर अहिले तिनै सांसदहरू नाकाबन्दीको विरोध र राष्ट्रियताको पक्षमा चर्को कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रियताको विषयमा अहिले जे जति कुरा उठाएको छन्, त्यो स्वागतयोग्य छ । तर, विगतमा राष्ट्रियताको विषयमा आवाज उठाउन नसकेकोमा उनीहरूले माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन ?

मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, अमरेशकुमार सिंहहरू हिजो कहाँ थिए ? उनीहरू हिजो पनि सांसद थिए, त्यति बेला पनि उनीहरूलाई संसदमार्फत धारणा राख्ने ठाउँ थियो । त्यतिबेला आवाज नउठाउने अनि अहिले सरकारले राम्रोसँग सत्कार ग¥यो भन्ने आधारमै विरोध गर्नु पूर्वाग्राही हो ।

राष्ट्रियताको विषयलाई पार्टीकरण गर्नुहुँदैन । यो त पार्टी भन्दा धेरै माथि हुनुपर्छ । छिमेकी भारत र चीनलाई नै हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रियताको विषयमा उनीहरू कति सचेत छन्, राष्ट्रिय मुद्दाका कसरी एकतावद्ध हुन्छन् ? तर, नेपालमा भने राष्ट्रियताको विषयमा निर्वाचनमा भोट तान्ने अस्त्रको रुपमा लिइयो । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

कांग्रेसका केही नेताहरूले निर्वाचनको समीक्षाको क्रममा कांग्रेसले नाकाबन्दी भन्न नसक्नु पराजयको कारण औल्याएका थिए । त्यसैको उपजको रुपमा कांग्रेस सांसदहरूले चर्को स्वर गरेको हुन सक्छ ।

सरकारी तर्फबाट प्राविधिक रुपमा पक्कै कमजोरी भएका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले त गम्भीर गल्ती गरे नै साथसाथै मुख्यमन्त्रीले गर्ने सम्बोधन परराष्ट्रका अधिकारीले एक पटक हेर्नुपथ्र्यो । परराष्ट्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हुँदैन् । केन्द्र सरकारले त्यस मामिलामा पक्कै कमजोरी गरेको छ । त्यसको जिम्मेवारी संघीय सरकार अझ विशेषगरी परराष्ट्रमन्त्रीले लिनुपर्छ ।

2225 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank Janata Bank