संविधानको स्वागत र स्वीकार्यता

सम्पादकीय

शुक्रबार, अशोज ३, २०७६



भनिन्छ, संसारको कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण हुँदैन । यहि सिद्दान्तको जगमा टेकेर नेपालको संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान थुप्रै कमीकमजोरीको वाबजुद कार्यन्वयनको दौरानमा रहेको छ । मुलुकले असंख्य आन्दोलन पश्चात निर्माण गरिएका वा राजामहाराजाहरूबाट नेपाली जनताका लागि दिएइका संविधानहरू, अनेक नामका आन्दोलनहरूबाट मर्न बाध्य भएको पुष्टि विगतमा मारिएका ६ वटा संविधानलाई लिन सकिन्छ ।

संविधान सभाबाट निर्मित संविधानमा कल्पना गरिएको प्रावधान अनुसार यसै संविधानमा टेकेर दुई तिहाइको जगमा मुलुकमा सबैखाले परिवर्तन गर्न सम्भव रहेको कारणले यस संविधानलाई मार्न भन्दा सुधार गर्नुमा मुलुकवासीको भलाइ हुने मान्न सकिन्छ । सामान्यरुपमा बुझ्दा जनता र नागरिक एकै जस्तो लाग्ने गर्दछ । राजनीतिक भूगोल लिएर जन्मिएको मुलुकले प्रदान गर्ने नागरिकता सहितको नागरिक नै त्यस मुलुकको संविधानको रक्षक हुने हुनाले संविधान अनेक नाममा जनताहरुलाई अस्वीकार्य लाग्न सक्छ ।

संविधानले प्रदान गर्ने हकअधिकार नागरिकले अनिवार्य रुपमा प्राप्त गर्दछ भने खुल्ला सिमानाको कारणले थपिएका जनता वा अनागरिकहरूले संविधानमा अपनत्व लिनुपर्ने दायित्व रहन जादैन । मुलुकले हमेसा आफ्ना नागरिकका लागि तमाम ‘संविधानवाद’ मा आधरित अधिकार उपलब्ध गराउनु राजनीतिक स्थिरता र संविधानको लामो आयुको निम्ति अनिवार्य हुन् जान्छ ।

भनिन्छ, ८० प्रतिशत संविधान पूर्व निर्मित नै हुन्छन् । बाँकी २० प्रतिशतमा हामी असल विषय भर्न सक्दछौं । वर्तमान नेपालको संविधान पनि उल्लेखित भनाईबाट अछुतो छैन । यस संविधान भित्र भरिएका २० प्रतिशत विषयमा रहेका कमिकमजोरी हटाउन सफल भए संविधान झनै प्रभावकारी हुनेछ । संविधानको प्रावधान आफैँमा अक्षरहरूको संग्रह मात्र रहेको कुरा सर्वसाधारण बुझ्दैनन् तर उनीहरू संविधानका पालनकर्ताको व्यवहार राम्रोसँग बुझ्दछन् । राजनीतिकर्मीहरूको खिइदै गएको लोकप्रियता र पुरातनवादी कर्मचारी तन्त्रको नबदलिएको छवीले वर्तमान प्रणाली भित्र रहेका राम्रा कानुनी प्रावधानहरू समेत ओझेलमा पर्दै गएका छन् । अत्यन्त सरल कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्दै प्रणालीमा परिवर्तन भएको आम जनतालाई महसुस गराउन सके मात्र संविधानले सर्वस्वीकार्यता पाउने छ । पुरानै संस्कारमा अडिग कर्मचारी, राजनीतिक दल र नेतृत्वको कारण संविधानका सकरात्मक पक्ष समेत ओझेलमा परिरहेको वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

असंख्य आन्दोलन, अथाह रगतपछी अर्बौ खर्चेर निर्मित संविधानले तराइ मधेशमा शान्ति दिन सकेन । संविधान जन्मनासाथ आर्थिक र भौतिक क्षति भोग्नुपर्दा पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको सर्वविदितै छ । तमाम परिस्थिति पार गर्दै पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरेको संविधानले तीनै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरिसक्दा पनि जनताको मन जित्न सकीरहेको छैन ।

संसारभरबाट हाम्रो संविधानको प्रशंशा हुने गरेको छ । तर जनता भने निराशाबाट अझै निस्किन सकिरहेका छैनन्  सरकारका कामकारवाहीले जनतालाई क्षुब्ध तुल्याएको छ । निराश बनाएको छ । मुलुकमा एक प्रकारको राष्ट्रिय नैराश्यता सिर्जना भएको छ । भाषण मात्रै गर्ने तर तदनुरूप कुनै काम नगर्ने स्थिति भएका कारण सर्वत्र निराशा छाएको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको कार्यन्वयन पक्ष नै हो ।

राज्यका संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने पक्षमा संविधानको कार्यान्वयन भएको छ । जस्तो कि संविधानले संघीयताको परिकल्पना गरेको छ । संघीयता अनुसार तीनवटै तहका सरकारहरू बनेका छन् । तीनवटै तहका व्यवस्थापिका बनेका छन् । यसरी संविधानको संरचनात्मक कार्यान्वयन त भएको छ । तर संविधानले जनतालाई  दिनुपर्ने ‘डेलिभरी’ को कार्यान्वयन भने ज्यादै कमजोर छ । अपरिपक्व छ ।

संविधानको भौतिक संरचना तयार भएको छ ।  भौतिक संरचना भन्नाले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा गठन भए । प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन भयो । प्रदेशसभाहरू बने । प्रदेश सरकारहरू बने । स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, स्थानीय सरकारहरू बने । अर्थात् भौतिक संरचनाहरू बने ।  तर संविधानको प्राण भनेको त्यतिमात्रै होइन । त्यो त भौतिक संरचना भयो । अब जनतालाई संविधानले भनेका चिजहरू दिनुपर्‍यो । वितरणका बेलामा संविधानमा साँधसीमा भत्कन थालेका छन् ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको दौरान सहयोग गर्ने विदेशी शक्तिको प्रभाव परेको र तराइ मधेश केन्द्रित दलको असन्तुष्टिको कारण सिर्जित समस्यालाई  यथार्थपरक ढंगले सम्बोधन गर्दै अगाडी बढे संविधानको स्वीकार्यता झनै बढ्ने छ । संविधानप्रदत्त अधिकारको अधिकतम फाइदा लिने र संविधानको जरा काट्ने प्रवृति आम बनाइएको अवस्थामा संविधानलाई स्वागतयोग्य बनाउन सकारात्मक बहसको थालनी गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata