निजामति कर्मचारीमा रहेको गलत संस्कार

शुक्रबार, भदौ २२, २०७५



निजामति कर्मचारीहरूले ‘नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ शुक्रबार पन्ध्रौँ निजामती सेवा दिवस धुमधामका साथ मनाए । सिंहदरबारमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाललगायतले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सुझाए । उनीहरूको जोड थियो–निजामति कर्मचारीको काम प्रभावकारी हुनुप¥यो । अझ प्रधानमन्त्रीले त चेतावनीकै शैलीमा भने ‘दुई हप्तामा गर्ने काम एक सातामा गर्न सकिन्छ । ढिलासुस्ती र अनियमितताको गुनासो सुन्नु नपरोस् । अब हामीले सुशासन दिनैपर्छ ।’

गलत संस्कारको विकास
सरकारी तलब लिएर काम नगर्ने, उपयुक्त ढङ्गले खटाएका ठाउँमा नजाने, विरोध हडतालमा विश्वास गर्नेजस्ता संस्कारबाट निजामति कर्मचारी मुक्त छैनन् । राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलवभत्ता लिने कर्मचारी राज्यले खटाएको ठाउँमा हाँसीखुशी जानुपर्छ । संकटपूर्ण अवस्था पनि दत्तचित्त भएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ । तर, कर्मचारीमा त्यस्तो भावना पाइदैन । राज्य टाट पल्टाएर भएपनि आफु मोटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अझै पनि कायमै छ ।

अपवाद बाहेक तोकिएको काम नगर्ने र सेवा प्रवेश गरेकै अवस्थाबाट अर्को तहको परीक्षाको लागि तयारी गर्ने संस्कार विद्यमान छ । सरकारी पदलाई भ¥याङ मात्र बनाउने छुट कर्मचारीलाई हुनुहुँदैन । त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई मुख्य आधार बनाएर बढुवा गर्नुपर्छ । स्वच्छ, दक्ष, प्रभावकारी र नतिजामुखी प्रशासनका लागि कर्मचारीको सुरक्षा, वृत्ति विकास, जायज मागको सुनुवाइमा राज्य पनि त्यतिकै चनाखो हुनुपर्छ ।

आफ्नो दुनो सोझाउने प्रयास
विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रशासन सुधारका लागि नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषदले मस्यौदा पारित गरेपछि संसदमा पेश हुनेछ । सांसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कानुनको रुपमा लागु हुनेछ । तर, नयाँ कानुनले आफूहरूलाई समस्या पर्ने भन्दै केही कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरूको माग छ–अधिकृत तहका कर्मचारीहरूले उपसचिव र सहसचिव तहमा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा प्रवेश पाउनुपर्छ । तर, मस्यौदामा ९० प्रतिशत बढुवा ज्येष्ठताका आधारमा र १० प्रतिशत प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारीहरूले सार्वजनिक प्रशासनमा करार नियुक्त गर्ने कार्य पनि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न माग गरेका छन् । यस्तै उनीहरूले कानूनी हैसियतको संस्था आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् । विकल्पमा अधिकृत समाज, उपसचिव समाजजस्ता पेसागत संगठन स्थापना गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ । कर्मचारीका यी माग विशुद्ध आफ्ना लागि मात्र छन् । सिंगो कर्मचारीको पक्षमा समेत उभिन नसकेका कर्मचारीले राष्ट्रप्रति प्रतिवद्ध भएर कसरी काम गर्न सक्लान भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata