स्यालको कथा र पश्चिम सेती

३२ बर्षको योजना

बिहिबार, भदौ १४, २०७५

- भगवान खड्का



पाँच बर्षसम्म अध्ययन गरेर पनि फ्रेन्च कम्पनीले अनुमति पाएन स्मेक र थ्री गज्रेजले बन्धक बनाए । 

नेपाल सरकार र चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनका बीचमा सात वर्ष भित्रमा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुँदा अब पश्चिम सेती बन्छ भन्ने ठूलो विश्वास थियो ।

यसपटक नेपालमा वार्ता गर्न आएको लगानी कम्पनीको उच्चस्तरीय टोलीले नयाँ उपाय सहित काम सुरु गर्नेमा लगानी बोर्डका अधिकारी विश्वस्थ थिए । तर नतिजा आयो उल्टो । स्वामित्व बाँडफाँड गरेर सम्झौता भइसकेको कामबाट थ्री गज्रेज पछि हटेपछि फेरि पश्चिम सेती बन्धन बनेको छ ।

ईतिहास
प्रदेश नम्बर ७ का नागरिकको सबैधन्दा आकर्षक मानिएको पश्चिम सेती परियोजना निर्माण हुन लागेको झण्डै ३२ बर्ष पुगेको छ । विदेशी कम्पनीहरु नेपालमा आउने विभिन्न जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान गर्ने र त्यसको आधारमा प्रस्ताव गर्ने प्रचलन छ । त्यसै शिलसिलामा सबैभन्दा पहिले सोग्रह भन्ने फ्रेन्च कम्पनीले सन १९८१ पश्चिम सेतीको रन अफ रिभर आयोजनाका रुपमा पहिचान गरेको थियो । त्यो बेला यो आयोजनाको जडित क्षमता ३७ मेगावाट थियो । सो कम्पनीले करिव ५ बर्ष थप अध्ययन गरेर १९८७ मा यस आयोजनाको कुल जडित क्षमता ३६० मेगावाट हुने कुरा पत्ता लगाएको थियो । तर, लामो अध्यन गरेपनि फ्रेन्च कम्पनीले अनुमति पाउन सकने १९९४ जुलाई ७ अथवा र ०५१ मा असार २३ गतेमा अष्ट्रेलियाकोे स्नोई माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक) ले पश्चिम सेतीको विकास तथा अध्ययन गर्न अनुमति पाएपछि उसले तीन वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाट हुने देखियो ।

पाँच बष्र्मा अध्यन गरेर पनि फ्रेन्च कम्पनीले अनुमति पाएन स्मेक र थ्री गज्रेजले बन्धक बनाए । अहिले ७ सय ५० मेगावट क्षमतामै केन्द्रित रहेर चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । सात बर्षमा सक्नेगरि केही महिना अघि भएको आयोजनाका लागि भएको सम्झौता अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सन २०१९ अप्रिल सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा ७५ प्रतिशत स्वामित्व थ्रि गर्जेज र २५ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ ।

नेपाल सरकारले लगानी गर्न भनिएको २५ प्रतिशत सेयर पुँजी लगानीका लागि थ्रि गर्जेजका तर्फबाट ७ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने पनि सहमति भएको छ । थ्रि गर्जेजले लिएको सबै जस्ताको तस्तै पाउने छैन त्यसमध्येबाट स्थानीयलाई २ देखि ५ प्रतिशतसम्म सेयर दिइनेछ । यसअनुसार पश्चिम सेतीबाट वार्षिक ३ अर्ब १३ करोड ७० लाख युनिट विद्यतु उत्पादन हुने लक्ष्य रहेको छ । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त परियोजनालाई सबै जलविद्युत परियोजनाहरुमध्ये आकर्षक मानिँदै आएको छ । निर्माण सम्पन्न हुन ६ वर्ष लाग्ने यस आयोजनाबाट वाषिर्क ३ हजार ६ सय ३६ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि १९९७ को मे मा यो आयोजना बनाउन नेपाल सरकार र स्मेक प्रवर्द्रधक रहेको वेस्ट सेती हाइड्रोका बीचमा आयोजना सम्झौता भएको थियो । सरकारसित आयोजना विकास सम्झौता गरेपछि स्मेकले एक वर्षत्रिमा आयोजनाको विस्तृत इजिनियरिङ अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जुन नेपाल सरकारले सन २ बर्षपछि १९९९ मा स्वीकृत गरेको थियो । सोही वर्ष स्मेकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएपछि सरकारले त्यो पनि स्वीकृत गरेको थियो । विद्युत आयोजना निर्माणकै क्रममा भारतीय उर्जा कम्पनीसँग खरिदविक्री सम्मको सम्झौता भइसकेको थियो ।

चाइना मेसिनरी एन्ड इक्विप्मेन्ट इम्पोर्टएन्ड एक्सपोर्ट (सिमेक)सँग निर्माण सम्झौता, एसिया विकास बैंकसँग लगानी सम्झौता पछि २००७ को अन्त्यतिरबाट निर्माणको काम थाल्ने घोषणा गरेको थियो । तर सम्झौता भएको ३ बर्षपछि एडिविले नेपालमा लगानी मैत्री बाताबरण नभएको भन्दै हात झिकेपछि स्मेकसँगै नेपाल सरकार पनि अलमलमा पर्यो । कूल १ खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी एडिविले गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

एडिविले हात झिकेपछि स्मेकले निर्माणको सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनीसँग लगानाीको पनि सम्झौता ग¥यो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले नै चिनिया कम्पनीसँग लगानीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरि पश्चिम सेतीको म्याद १ बर्ष थप गरेको थियो । तर त्यो एकबर्षमा पनि स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले उसको लाइसेन्स खारेज ग¥यो र स्मेक नेपालबाट विदा भयो । स्मेकको ठाउँ थी्र ग्रजेजले ७ बर्षसम्म आगट्यो । तर उसले पनि अहिले प्राविधिक र आर्थिक हिसावले कमजोर भएको भन्दै हात झिक्ने बताएको छ ।

लोडसेडिङको अन्त्य आशा मात्रै
पश्चिम सेती अध्ययन पूरा भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर तुरुन्तै निर्माणमा जान सकिने आयोजना हो । लोडसेडिङ अन्त्यको एक मात्र विकल्प पश्चिम सेती हो भन्न सकिन्छ । थ्रि गर्जेजले यो आयोजना नेपालको आन्तरिक खपतको लागि बनाउने भनेर सहमति गरेको थियो । जसले विगतमा जस्तो सस्तो र भरपर्दो बिजुली भारतमा लोडसेडिङ जति नेपालमा भन्ने नारा भंग हुने थियो । देशकै आन्तरिक खपतका लागि पश्चिम सेतीजस्तो ठूलो जलाशययुक्त आयोजना बन्दा लोडसेडिङ अन्त्यमा एउटा फड्को हुने र प्रदेश नम्बर ७ को विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास थियो । त्यो विश्वास पनि थ्री ग्रजेज फिर्तासँगै भंग भएको छ ।

अब कसरी ?
प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पुँजी कसरी जुटाउने, विद्युत ब्यापार सम्झौता (पीपीए) डलरमा गर्ने वा नेपाली रुपियाँमा गर्ने र उत्पादन भएको बिजुली कहाँ, कसरी र कतिबेला खपत गर्न सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न सकिएको छैन । पश्चिम सेतीबाट उर्पादित बिजुली बजारसम्म ल्याउन चार सय किलोभोल्ट क्षमताको ११ सय किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा ५० अर्ब रुपियाँ आबश्यक पर्छ ।

आयोजनामा प्रदेश नम्बर ७ का नागरिकको स्वामित्व कसरी स्थापित गर्ने र आयोजनाका कारण विस्थापित हुने घरपरविारलाई के—कस्तो व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रश्नको समाधन गरिएको छैन । आयोजना निर्माणको अनुमति दिइसके पनि उर्पादित बिजुली नेपाल सरकारले अनिवार्य किन्नुपर्ने र लागतको आधारमा निर्माण कम्पनीले बिजुली खरिदको दरभाउ तय गर्ने अस्पष्ट नै थियो ।

प्रदेश ७ का नागरिकको अपेक्षाको सम्वोधन खाका र इतिहासमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयनको आधारमा हेर्दा थ्रि गर्जेजसँगको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दैमा पश्चिम सेतीको बनिहाल्ने भो भनेर आश गर्ने अवस्था थिएन । अन्ततः त्यही भयो । निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गरिएको ३२ वर्षपछि चिनियाँ कम्पनीले बनाउने आश पलाएपनि अंकुरा नउम्रीदै मरेको छ । दिनभरी फ झर्ला र आउँला भन्दै पर्खिरहने स्यालको कथा जस्तै बनेको पश्चिम सेती फेरि केही बर्ष लागनीमै रुमलिनुपर्ने भएको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments