थेग्न सक्ने कर लिन स्थानीय तहलाई उपभोक्ता अधिकारवादीको सुझाव

मङ्लबार, पुस २५, २०७४



भद्रपुर । झापाका उपभोक्ता अधिकारवादीले स्थानीय तहले कर निर्धारण गर्दा स्थानीय नागरिकसँग समन्वय र सहमति गरी उनीहरुले धान्नसक्ने कर निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘स्थानीय तहको करः आवश्यकता, उत्पन्न परिस्थिति र समाधानका उपाय’ विषयमा संवाद समूह झापाले संयोजन गरेको कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारवादीले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

स्थानीय तहले नागरिकले धान्नै नसक्ने गरी कर निर्धारण गरेको गुनासो आउन थालेपछि सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।हल्दीबारी गाउँपालिकाले चर्को कर निर्धारण गरेको भन्दै संगठित उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका संयोजक मोहनचन्द्र रेग्मीले एकै आर्थिक वर्षमा दुई खालका कर लगाउनु अव्यावहारिक भएको बताए ।

उनले नागरिकको ढाड भाँचिनेगरी कर नलगाउन र अन्य स्थानीय तहको अनुपातमा कर समायोजन गर्न हल्दीबारी गाउँपालिकालाई सुझाव दिए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बाले सुगम र दुर्गम क्षेत्र वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले चर्को कर वृद्धिको मारमा उपभोक्तासँगै उद्योगी, व्यवसायी पनि परेकामा गुनासो व्यक्त गरे ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी जिल्ला सहसचिव उर्मिला खरेलले उपभोक्ताको क्षमताभन्दा बढीे कर लगाउन नहुने बताए । नेपाल रेडक्रस झापाका पूर्वसभापति रेवतीरमण नेपालले कर तिर्न करले होइन, रहरको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

187 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank