उखु किन्न सरकारले चार वर्षअघि चिनी उद्योगलाई दिएको ४५ करोड सापटी गायब

बिहिबार, पुस १७, २०७६



उखुको भुक्तानी नदिई किसानलाई सताइरहेका चिनी उद्योगले उखु किन्न सरकारबाट चार वर्षअघि लिएको ४५ करोड आठ लाख रुपैयाँ पनि गायब पारिदिएका छन् ।

आफूहरूसँग नगद प्रवाह नभएको भन्दै चिनी उद्योगले ०७२ मा सरकारबाट रकम लगेका थिए । तर, हिसाब मिलान नभएको भन्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

‘उद्योगीलाई नगद प्रवाह व्यवस्थापनका लागि रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्को १४ असोज ०७२को बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

चिनी उद्योगहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिँदा कट्टा हुने गरी राजस्व दाखिला गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय भएको थियो । तर, यो रकम फिर्ता भएको देखिएन,’ महालेखाको ५५औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयबमोजिम उद्योगीलाई रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले १८ फागुन ०७२ मा जिल्ला कृषि कार्यालयहरूलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो ।

सोबमोजिम जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूले नौ चिनी उद्योगलाई ४५ करोड आठ लाख रकम उपलब्ध गराएका थिए । ‘निश्चित अवधिका लागि नगद प्रवाह गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको रकम समायोजन गर्ने वा राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ ।

त्यति मात्रै होइन, उद्योगीहरूले सोही आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट चिनीको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताबापत थप ८८ करोड सात लाख पनि लिएका थिए ।

सो आर्थिक वर्षसम्म सरकारले उद्योगीलाई चिनीको मूल्य अभिवृद्धि कर रकममध्ये ७० प्रतिशत फिर्ता गर्ने व्यवस्था थियो । अझ आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा भने सरकारले ९० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्ने नीति बनाएको थियो ।

त्यसरी सरकारले भ्याट फिर्ता गरिदिएपछि उद्योगीले उखुको मूल्यसँगै किसानलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, उद्योगीले किसानलाई सहुलियत दिनुको साटो सरकारबाट सापटी लिएको रकमसमेत आफैँले हिनामिना गरे । सरकारले दिएको सहुलियत मात्र होइन, किसानको मूल धनसमेत नदिएर उद्योगले किसानलाई रुवाएका छन् ।

चिनीको मात्र होइन, मदिरा बनाउने मोलासेसको भ्याटसमेत सरकारले उद्योगलाई फिर्ता दिएको छ । मोलासेसको बिक्रीमा समेत तीन उद्योगलाई सरकारले तीन करोड १८ लाख भ्याट फिर्ता गरिदिएको छ ।

‘जनस्वास्थमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तु उत्पादनमा प्रयोग हुने मोलासेसको बिक्रीमा भ्याट फिर्ता दिने विषय अत्यन्तै गम्भीर हो,’ महालेखाले भनेको छ ।

चिनीमा भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएपछि त्यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गरिएको अर्थमन्त्रालयका पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिक

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments