कुन मन्त्रालयबाट कति गए अनाबश्यक विदेश भ्रमणमा ?

सोमवार, बैशाख १०, २०७५



काठमाडौं । निजामति प्रशासनमा सरकारी भन्दा गैरसरकारी सहयोगमा विदेश भ्रमण उच्च रहेको देखिएको छ । मर्यादा समेत उल्ल.घन गरेर विदेश भ्रमणमा जाने गरेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनाएको छ । सरकारले चालु आवमा कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि भ्रमण खर्च शीर्षकमा छुट्याएको रकम पुसमा सकेर आधा अर्ब थपिएको थियो । पहिलो ६ महिनाका लागि पनि नपुगेर थप ४९ करोड ९६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ थप खर्च भएको छ ।

चालु आव ०७४, ०७५ को बजेटमा खर्च शीर्षकमा नम्बर २२६१२ मा सरकारी कर्मचारीको लागि भ्रमण खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा कर्मचारी ‘भ्रमण शीर्षक’ मा एक वर्षका लागि १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख २२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सो शीर्षकको रकम सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण र सरुवा भत्तामा खर्च गरिन्छ । कुनैपनि बर्ष ८ महिनाभन्दा उता त्यो रकम गएको छैन । कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वमा हुने विकास बजेट भने खर्च हुन नसकेर मुलुकले ठूलो समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।

भत्तैका लागि धेरै कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जान मरिहत्ते गर्छन् । भत्तामात्र होइन विदेश जाने र फर्कने हवाईटिकट, बस्ने होटल खर्चसमेत सरकारले व्यहोर्ने भएपछि कर्मचारी बिनाहिच्चकिचाहट भ्रमणमा निस्कन्छन् । विदेश भ्रमणमा जाने अधिकजसो कर्मचारी सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासमा बस्छन् तर भत्ता सरकारसँग लिन्छन् ।

सरकारी भन्दा अझ अन्तर्राट्रिय दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थालाई रिझाएर विदेश भ्रमण गर्ने संख्या ठूलो छ । विशिष्ट श्रेणीदेखि अधिकृतसम्मका ५ सय ८३ कर्मचारी भ्रमण सम्बन्धी नियमावली नै उलंघन गरी ८४ देशको भ्रमण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्षको मात्रै तथ्यांक हेर्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकायलाई रिझाएर सरकारका ५ सय ८३ कर्मचारी विदेश गएका थिए ।
सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारी विदेश गएका छन् । यस मन्त्रालयका २ सय ७२ कर्मचारी सेमिनार, बैठक, अवलोकनका नाममा मन्त्रिपरिषदलाई जानकारी नै नदिई डेनमार्क, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान लगायत १२ देश डुलेको पाइएको छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम १४ मा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण पठाउादा खर्चको स्रोत र सुविधा खुलाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत लिनुपर्छ तर दातृ निकायको खर्चमा विदेश सयरमा गएका कर्मचारीले यो नियम ठाडै उल्लंघन गरेका छन् शिक्षा मन्त्रालयबाट विदशे जानको संख्या पनि निकैलठूलो छ ।

मन्त्रालयका १८९ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले २३ मुलुकको २ सय ३ पटक भ्रमण गरको देखिन्छ । वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीले ५० वटा दातृ निकाय मार्फत ३७ मुलुकको ७९ पटक भ्रमण गरे ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका१९ कर्मचारीले १४ मुलुकमा ३९ पटक भ्रमण गरेको देखिन्छ । महिला बालबालिका मन्त्रालयका १० कर्मचारीले १५ वटा दातृ निकायको सहयोगमा २६ पटक भ्रमण गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा ३६ वटा भ्रमणका लागि एक वर्षमा ११ करोड रुपियाा राज्यकोषबाट निकासा भएको छ । सरकारीको तुलनामा दातृ निकायबाट कर्मचारीलाई ९ गुणा बढी अर्थात् ३ सय ४७ पटक भ्रमण गराइएको छ । एक अर्बभन्दा बढी विदेशी सहायता उपलब्धीविहीन भ्रमणमा खर्चेको देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीको समय हिसाव गर्दा झण्डै ४ बर्ष बराबरको समय विदेश भ्रमणमा खर्च भएको देखिन्छ ।

कति पाउँछन् भत्ता?

विदेश भ्रमण गर्दा सरकारी कर्मचारीले पाउने दैनिक भत्ताको व्यवस्था छ । नियमावली अनुसार विदेश भ्रमण गर्दा अतिविशिष्ट कर्मचारीले दैनिक २ सय ५०, विशिष्टले दैनिक २ सय २५, प्रथम तहले दैनिक १ सय ७५, द्वितीय तहले दैनिक १ सय ५०, तृतीय तहले दैनिक १ सय २५ अमेरिकी डलर र चौथो तहले दैनिक १ सय अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन् ।

युरोपेली मुलुकहरू, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुबेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमणमा माथि उल्लिखित दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिइने व्यवस्था छ । दातृ निकायको सहयोगमा जँदा त्यो भन्दा बढी नै भत्ता पाउने गरेका छन् । दातृ निकायले कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने र उनी मार्फत आफ्ना एजेण्डा लगाु गराउने गरेको प्रशासनका जानकारहरुको दावी छ । प्रशासनविद् भीम द्वभट्ट भन्छन् ‘मुलुकका लागि यो निकै ठूलो धातक प्रवृति हो ।’

688 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank