कुन मन्त्रालयबाट कति गए अनाबश्यक विदेश भ्रमणमा ?

सोमवार, बैशाख १०, २०७५



काठमाडौं । निजामति प्रशासनमा सरकारी भन्दा गैरसरकारी सहयोगमा विदेश भ्रमण उच्च रहेको देखिएको छ । मर्यादा समेत उल्ल.घन गरेर विदेश भ्रमणमा जाने गरेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनाएको छ । सरकारले चालु आवमा कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि भ्रमण खर्च शीर्षकमा छुट्याएको रकम पुसमा सकेर आधा अर्ब थपिएको थियो । पहिलो ६ महिनाका लागि पनि नपुगेर थप ४९ करोड ९६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ थप खर्च भएको छ ।

चालु आव ०७४, ०७५ को बजेटमा खर्च शीर्षकमा नम्बर २२६१२ मा सरकारी कर्मचारीको लागि भ्रमण खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा कर्मचारी ‘भ्रमण शीर्षक’ मा एक वर्षका लागि १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख २२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सो शीर्षकको रकम सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण र सरुवा भत्तामा खर्च गरिन्छ । कुनैपनि बर्ष ८ महिनाभन्दा उता त्यो रकम गएको छैन । कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वमा हुने विकास बजेट भने खर्च हुन नसकेर मुलुकले ठूलो समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।

भत्तैका लागि धेरै कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जान मरिहत्ते गर्छन् । भत्तामात्र होइन विदेश जाने र फर्कने हवाईटिकट, बस्ने होटल खर्चसमेत सरकारले व्यहोर्ने भएपछि कर्मचारी बिनाहिच्चकिचाहट भ्रमणमा निस्कन्छन् । विदेश भ्रमणमा जाने अधिकजसो कर्मचारी सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासमा बस्छन् तर भत्ता सरकारसँग लिन्छन् ।

सरकारी भन्दा अझ अन्तर्राट्रिय दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थालाई रिझाएर विदेश भ्रमण गर्ने संख्या ठूलो छ । विशिष्ट श्रेणीदेखि अधिकृतसम्मका ५ सय ८३ कर्मचारी भ्रमण सम्बन्धी नियमावली नै उलंघन गरी ८४ देशको भ्रमण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्षको मात्रै तथ्यांक हेर्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकायलाई रिझाएर सरकारका ५ सय ८३ कर्मचारी विदेश गएका थिए ।
सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारी विदेश गएका छन् । यस मन्त्रालयका २ सय ७२ कर्मचारी सेमिनार, बैठक, अवलोकनका नाममा मन्त्रिपरिषदलाई जानकारी नै नदिई डेनमार्क, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान लगायत १२ देश डुलेको पाइएको छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम १४ मा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण पठाउादा खर्चको स्रोत र सुविधा खुलाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत लिनुपर्छ तर दातृ निकायको खर्चमा विदेश सयरमा गएका कर्मचारीले यो नियम ठाडै उल्लंघन गरेका छन् शिक्षा मन्त्रालयबाट विदशे जानको संख्या पनि निकैलठूलो छ ।

मन्त्रालयका १८९ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले २३ मुलुकको २ सय ३ पटक भ्रमण गरको देखिन्छ । वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीले ५० वटा दातृ निकाय मार्फत ३७ मुलुकको ७९ पटक भ्रमण गरे ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका१९ कर्मचारीले १४ मुलुकमा ३९ पटक भ्रमण गरेको देखिन्छ । महिला बालबालिका मन्त्रालयका १० कर्मचारीले १५ वटा दातृ निकायको सहयोगमा २६ पटक भ्रमण गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा ३६ वटा भ्रमणका लागि एक वर्षमा ११ करोड रुपियाा राज्यकोषबाट निकासा भएको छ । सरकारीको तुलनामा दातृ निकायबाट कर्मचारीलाई ९ गुणा बढी अर्थात् ३ सय ४७ पटक भ्रमण गराइएको छ । एक अर्बभन्दा बढी विदेशी सहायता उपलब्धीविहीन भ्रमणमा खर्चेको देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीको समय हिसाव गर्दा झण्डै ४ बर्ष बराबरको समय विदेश भ्रमणमा खर्च भएको देखिन्छ ।

कति पाउँछन् भत्ता?

विदेश भ्रमण गर्दा सरकारी कर्मचारीले पाउने दैनिक भत्ताको व्यवस्था छ । नियमावली अनुसार विदेश भ्रमण गर्दा अतिविशिष्ट कर्मचारीले दैनिक २ सय ५०, विशिष्टले दैनिक २ सय २५, प्रथम तहले दैनिक १ सय ७५, द्वितीय तहले दैनिक १ सय ५०, तृतीय तहले दैनिक १ सय २५ अमेरिकी डलर र चौथो तहले दैनिक १ सय अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन् ।

युरोपेली मुलुकहरू, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुबेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमणमा माथि उल्लिखित दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिइने व्यवस्था छ । दातृ निकायको सहयोगमा जँदा त्यो भन्दा बढी नै भत्ता पाउने गरेका छन् । दातृ निकायले कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने र उनी मार्फत आफ्ना एजेण्डा लगाु गराउने गरेको प्रशासनका जानकारहरुको दावी छ । प्रशासनविद् भीम द्वभट्ट भन्छन् ‘मुलुकका लागि यो निकै ठूलो धातक प्रवृति हो ।’

1017 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank (Detail page 1st) Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank