सिन्डिकेटपछि पनि समिति, टिकट काट्ने जिम्मा समितिलाई नै

शुक्रबार, बैशाख २८, २०७५



काठमाडौं । यातायात सिन्डिकेट औपचारिक रूपमै अन्त्य भएको घोषणा गरेको सरकारले यात्रुबाहक सवारीसाधनको टिकट काट्ने जिम्मा भने यातायात समितिलाई नै दिएको छ ।

संक्रमणकालका लागि भन्दै सरकारले समितिहरूलाई विगतमा जस्तै टिकट काट्ने छुट दिएको हो । गोंगबु बसपार्कबाट छुट्ने गाडीका हकमा भने समितिहरूले लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिको ब्यानरमा टिकट काट्नुपर्नेछ ।

बसपार्कभित्रबाट गाडी छुट्ने सबै समितिको टिकट बिक्री गतिविधिमा लोत्से र ट्राफिक प्रहरीले संयुक्त अनुगमन गर्छन् । ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालि गोंगबु बसपार्क व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको कम्पनी हो । नयाँ बसपार्कबाहेक अन्यत्र स्थानबाट छुट्दै आएका सवारीसाधनको हकमा भने समितिहरूले पुरानै व्यवस्थापनमा टिकट काट्न निरन्तरता पाएका छन् ।

सीधै बसलाई नै टिकट बेच्ने सुविधा दिँदा बढी भाडा लिने, बस नै नआउने, गन्तव्यसम्म नपुग्ने खतरा भएकाले प्रालिको ब्यानरमा टिकट काट्न दिइएको लोत्से प्रालिका एचआर म्यानेजर पंकज मल्लले बताए ।

‘सरकारले पनि तीन महिना समय छ भनेकाले हामीले समितिलाई टिकट काट्न दिएका हौँ,’ उनले भने । पहिलेजस्तै टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाइएकाले यात्रुहरू पनि अलमलमा नरहेको उनले बताए ।

महानगरीय प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्क एरियाका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक प्रताप पौडेलले समितिअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका बसले यसअघिझैँ पुरानै रुटमा नियमित सेवा दिँदै आइरहेको बताए ।

यसअघि कम्पनी नियमअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएपछि गंगबु बसपार्कमा रहेका समितिका सबै टिकट काउन्टर सरकारले हटाइदिएको थियो । अधिकांश समितिका बस कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुन बाँकी नै छन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था’

सिन्डिकेटमा आधारित यातायात प्रणालीलाई तत्काल विस्थापित गरेर नयाँ प्रणाली थाल्न अप्ठ्यारो परेपछि सरकारले संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको तयारी गरेको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन गठन गर्ने भनेको कार्यदल नै अन्योलमा छ ।

२४ वैशाखमा कार्यदललाई १ महिनाको समयावधि दिएर अध्ययन थाल्ने घोषणा गरे पनि अझै कार्यदल गठनसमेत हुन सकेको छैन । कार्यदल गठन भएर प्रतिवेदन नआएसम्म संक्रमणकालीन अवधिको रूपमा समितिहरूले पुरानै शैलीमा यातायात सञ्चालन गर्नेछन् ।

उता, यातायात व्यवस्था विभागले असार मसान्तसम्म यातायात समिति कानुनी रूपमै वैध रहने बताएको छ । समितिमार्फत नै यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ । नयाँपत्रिकादैनिकबाट

त्यसपछि भने ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण हुने छैनन् । ‘कम्पनीअन्तर्गत व्यवस्थित हुँदै जानुपर्नेछ,’ विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले भने ।

90 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank