चीनले सित्तैमा एक पैसा पनि दिनेवाला छैन – पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे

आइतवार, अशोज ५, २०७६



कार्ल मार्क्स द्वीसतवार्षिकीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको ‘सी जिनपिङ  विचारधारा र बिआरआई’ विषयक विचार गोष्ठीमा ‘चीनबाट नेपालले के सिक्ने ?’ भन्ने सवालमा प्रकाश पार्दै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दिएको विचारको सम्पादित अंश :

बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मार्फत नेपालमा सी जिनपिङले धमाधम अनुदान दिन्छन् र नेपालको विकास हुन्छ भन्ने धेरै मान्छेहरुको बुझाइ छ । चिनियाँहरू हामी त्यसरी अनुदान दिनेवाला छैनौं, ऋणको रुपमा दिन्छौं, तिमीहरूले तिर्नुपर्छ भन्छन् । दुबै पक्षलाई नाफा हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

हामीले चीनको सीमिततालाई बुझ्न जरुरी छ । चीनले सित्तैमा एक पैसा पनि दिनेवाला छैन ।

म मन्त्री भएर चीन जाँदाको एउटा अनुभव सुनाउँछु ।

चलन चल्तीअनुसार जानुभन्दा अगाडि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री र विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह लिएँ । सल्लाहअनुसार नेपाललाई यो–यो चाहियो भनेर एक सय–दुई सय लामो सूची बोकेर गएँ ।

चीनमा वैदेशिक सहयोग पनि योजना मन्त्रालयले हेर्छ । त्यहाँका योजनामन्त्रीले मलाई भने– चीन तिमीहरूलाई पैसा दिन बसेको हो ? तिमीहरू त पैसा माग्न आएजस्तो मात्रै कुरा गर्छौ । तिमीहरूको कुनै प्राथमिकता छैन ? सयवटा योजना मागेर पनि कुनै प्राथमिकता हुन्छ ?

मेचीदेखि महाकालीको कुरा गर्नेलाई हामी वाह् क्या जान्ने भन्छौं । गरी, रसुवागढी, हिल्सा, ताप्लेजुङ सबैतिरको योजना माग्नेलाई हामी वाह् हाम्रो नेता कस्तो जान्ने भनिरहेका हुन्छौं । यसरी सबै कुरा मागेर केही नपाउनु भन्दा मुख्य प्राथमिकता यो हो भनेर एउटा योजना भन्न सक्नु पर्‍यो नि । हो, चिनियाँहरूबाट सिक्नुपर्ने अर्को कुरा यही हो ।

कुनैबेला चीनको सेञ्जेनबाट मात्रै दैनिक छ हजार मान्छे समुद्रमा पौडी खेलेर हङकङ र मकाउतिर भाग्दा रहेछन् । चिनियाँ नेताहरूको निश्कर्ष के रहेछ भने– कम्युनिष्ट मन नपराउनेहरू भागे । अब उनीहरू फर्किंदा कम्युनिष्ट शासन ढाल्ने गरी आउँछन् । त्यसकारण सीमानामा सेना र प्रहरीको संख्या बढाउनुपर्छ भनेर लागेछन् । तर, जति नै कडाइ गर्दा पनि जाने क्रम रोकिएन ।

त्यसपछि तेङ स्याओपिङ सेन्जेन गएछन् । उनले खान नपाएर मान्छेहरू यसरी भागेका हुन् भन्ने बुझेछन् । पारि भन्दा यताको आर्थिक अवस्था मजबुद भएन भने भाग्ने क्रम रोकिदैन भन्ने तेङले निचोड निकालेछन् । र, सन् १९७८ पछि चीनले चारवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र शुरु गर्‍यो । आज त्यहाँबाट भाग्ने होइन कि सारा मान्छेहरू चीन जाने अवस्था छ । तेङको धारणा सही भयो ।

हाम्रो योजना हामीसँग हुनुपर्छ । चीनले गर्दिन्छ र हामी स्वतः माथि जान्छौं भनेर बस्यौं भने केही पनि हुनेवाला छैन ।

मन परे पनि, नपरे पनि हामी छिमेकी फेर्न सक्दैनौं । दुईवटा छिमेकी देशले हाम्रो देशको विकासमा पार्ने प्रभाव अरु देशको भन्दा बढी छ । हो, त्यसलाई नेपालको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने आजको महत्वपूर्ण विषय हो ।

चिनियाँहरू व्यापारी हुन् । उनीहरूका शासक १२ औं शताब्दीमै व्यापार गर्न युरोप जान्थे । उनीहरू विकास नरम कुटनीतिक माध्यमबाट गर्न चाहन्छन् । त्यही नीतिले अमेरिकाजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशलाई समेत तह लगाइरहेको छ ।

सन् २०३५ सम्म चीनमा आठ हजार बोइङ वा एयर बस चाहिन्छ रे । त्यसको मूल्य कति होला ? त्यत्रो माग भएपछि तिमीहरूले हाम्रो कुरा मान्छौ कि अरुसँग किनौं भनेर दबाव सिर्जना गर्न सक्छन् ।

उनीहरू नयाँ– नयाँ कुरा सिकिरहेका छन् । ज्ञान हस्तान्तरणमा पनि चिनियाँहरू अगाडि देखिएका छन् । चीनले आफ्नो आधारभूत क्षमतामा पनि विकास गरेको छ । अनुसन्धानमा पनि उनीहरूले प्रशस्त लगानी गरिरहेका छन् ।

ताइवानमा जन्मेर अमेरिकामा हुर्केका र अहिले चीनमा बसिरहेका एक जना लेखकको एआई ( आर्टीफिसियल इन्टेलीजेन्स) सुपरपावर भन्ने पुस्तक पढेको थिएँ । त्यहाँ के भनिएको छ भने आगामी पाँचदेखि दश वर्षमा एआईका कारण १७ हजार अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्र सिर्जना हुँदैछ । जुन झण्डै अमेरिकाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन बराबर हो ।

त्यो १७ हजार अर्बमध्ये सात हजार अर्ब डलर चीनले लैजान्छ । बाँकी ठूलो हिस्सा अमेरिकाले लैजान्छ । अर्थात त्यहाँ पनि अमेरिका र चीनकै लडाई हुनेवाला छ । बाँकी देशहरुले थोरै मात्रै लान सक्छन् । यसमा सात वटा विश्वका ठूला कम्पनीले लगानी गरेका छन् । विश्वलाई उनीहरूले नै नचाउने वाला छन् ।

एआई आएपछि बिरामीको उपचार पनि रोबोटले नै गर्नेछ । मान्छेले भन्दा राम्रो उपचार गर्नेछ । डाक्टरको काम, नर्सको काममा परिवर्तन हुनेछ । सञ्चै हुनुहुन्छ ? सञ्चै भनेर जवाफ दिने अवस्था हुनेछ । विश्व समाज व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनमा एआईको ठूलो भूमिका हुनेछ । यसलाई नेपाली सन्दर्भमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, भन्नेमा हाम्रो अर्थतन्त्र पनि निर्भर रहनेछ ।

अमेरिका कोलम्बसले हैन, चिनियाँले पत्ता लगाएका हुन्

अमेरिका कोलम्बसले पत्ता लगाएको भनिन्छ । तर, वास्तविकता त्यो होइन । चिनियाँ बादशाहले अनुसन्धान गर्न पठाएको टोलीले कोलम्बसले भन्दा पहिला अमेरिका पत्ता लगाएका थिए । पिछडिएको क्षेत्र भएकाले चिनियाँ बादशाहले अमेरिका त्यसै छोडी दिए । पछि युरोपियनहरू गएर अमेरिका पत्ता लगाए ।

युरोपले आधुनिक विज्ञानमा विकास गर्‍यो । भौतिक, रसायन, जीव विज्ञानमा प्रगति गर्दै गए । चीन पूर्वी दर्शनमै मख्ख परेर बस्यो । धेरै कुराको आविष्कार गरेको चीन पछिल्लो समयमा पछि पर्‍यो ।

अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई ‘डोमिनेट’ गर्छ । सत्रौं शताब्दीसम्म विश्वको पहिलो नम्बर शक्ति चीन थियो । चिनियाँहरु विश्वको केन्द्रविन्दु हामी हौं, हामीलाई स्वर्गबाट देवताले पृथ्वीमा शासन गर्न पठाएका मानिस हौं भन्थे ।

सत्रौं शताब्दीपछि बेलायत अर्थतन्त्रमा एक नम्बर भएर आयो । १८९० सम्म पुगेपछि अमेरिका नम्बर एक भएर आयो । अर्थतन्त्रमा बेलायतलाई अमेरिकाले पछि पार्‍यो । तर, त्यतिबेलासम्म पनि हतियार लगायत अरु कुरामा बेलायत नै पहिलो नम्बरमा थियो ।

दोस्रो विश्व युद्धका बेलामा आएर मात्रै अमेरिका एक नम्बरमा आएको हो । एटोमिक हतियार बनाएपछि अमेरिका पहिलो नम्बरमा आएको हो । हवाइजहाज र एटोमिक हतियार बनाएपछि उसले सबैलाई सबै क्षेत्रमा पछि पार्‍यो ।

आज पनि अमेरिका नै पहिलो नम्बरमा छ । चीनको उदयलाई यो सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ । चीनको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार डलर भन्दा बढी छ, जबकि अमेरिकाको ६० हजार डलर छ । व्यक्तिगत जीवनस्तरको हिसाबले भन्दा अमेरिका भन्दा अझै पनि चीन धेरै पछाडि छ । अमेरिकाको २१ सय ३४ अर्ब डलर छ भने चीनको १४ सय २१ अर्ब डलर छ ।

पर्चेजिङ पावर प्यारिटी (पीपीपी) का आधारमा हेर्दा फेरि चीन अगाडि छ । यो वर्षको जीडीपी चीनको २७.४३ ट्रिलियन डलर र अमेरिकाको जम्मा २१.४१ ट्रिलियन डलर छ । अर्थात पीपीपीका आधारमा चीनले अमेरिकालाई उछिनिसकेको छ । सन् २०५० सम्ममा विकसित समाजवादी मुलुक बन्ने चीनको लक्ष्य छ । उनीहरूको यो यात्रा सहज देखिन्छ । धनी राष्ट्रको सूचिमा पर्नका लागि प्रतिव्यक्ति आय १३ हजार डलर कट्नु पर्छ । अहिलेको विकास हेर्दा उसले यो लक्ष्य सजिलै हासिल गर्छ जस्तो लाग्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा भने हामीले १२ हजार डलर भनेका छौं । धनी राष्ट्रहरूको संस्थाको सदस्यता लिन भने २५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुनुपर्दछ ।

अन्तरराष्ट्रिय फोरममा चिनियाँ पाइला

चीन वा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई) को चर्चा गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) गठनको इतिहासलाई चटक्कै बिर्सन मिल्दैन । प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि ‘लिग अफ नेसन्स’ बन्यो । ‘लिग अफ नेसन्स’ बने पनि दोेस्रो विश्व युद्ध भयो । अर्थात ‘लिग अफ नेसन्स’ले यृद्ध रोक्न सकेन । ‘लिग अफ नेसन्स’ मा सबै देशको अधिकार बराबर मताधिकार थियो । एक देश, एक भोटको नीतिकै कारण युद्ध रोक्न नसकेको हो भन्ने अमेरिकाको व्याख्या थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहँदा अमेरिकाले सन् १९४१ मा विश्व ‘पुलिसिङ’को अवधारणा ल्यायो । उसले युद्ध रोक्ने नै हो भने अब विश्वका केही शक्ति राष्ट्रले ‘बेसिक पावर’ लिनुपर्छ भन्यो । अमेरिका, रुस, चीन र बेलायतलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सेक्युरिटी काउन्सिल सदस्य बनाएर विशेष अधिकार दिने प्रस्ताव स्टालिनलाई पठाइयो ।

शुरुमा स्टालिनले अमेरिकाको यो प्रस्तावको जवाफ दिएनन् । दुई वर्षपछि १९४३ मा बनाउन उचित हुन्छ भनेर सहमति दियो । त्यसपछि बेलायतको प्रस्तावमा फ्रान्स पनि सदस्यका रुपमा थपियो ।

अमेरिकाले फ्रान्सलाई राख्न चाहेको थिएन । बेलायतले आफ्नो स्वार्थ हेरेर फ्रान्सलाई राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । फ्रान्समा पनि उपनीवेश भएकाले बेलायतले उसलाई लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । किनभने, अमेरिका उपनिवेशको अन्त्य चाहन्थ्यो । त्यसैले युएनको सदस्य बन्ने हो भने उपनिवेश अन्त्य गरेर जानुपर्छ भन्ने उसको भनाइ थियो ।

युएन गठन हुँदाको विश्व पुलिसिङको अवधारणा आज पनि जीवित छ । त्यही अवधारणाले आज पनि विश्व व्यवस्थामा शासन गरिरहेको छ । त्यसमा परिवर्तन नआएसम्म विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आउँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

युएन बन्नुभन्दा पहिला १९४४ मा ब्रिटेन एउटा सहमति बन्यो । त्यो सहमतिले अमेरिकालाई पहिलो नम्बरको देश बनाउने काम गर्‍यो । उक्त सहमतिअनुसार बनेको संविधान (चार्टर) मा के छ भने अमेरिकाको राष्ट्रपतिले विश्व बैंकको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भनिएको छ । अहिले पनि त्यही व्यवस्था छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको म्यानेजिङ डाइरेक्टर युरोपियनले नियुक्त गर्छ । र, डलरलाई विश्व विनिमय मान्ने भनिएको छ । विश्वको ८५ प्रतिशत कारोबार डलरमा हुन्छ ।

सहमतिअनुसार विश्व बैंकको चार्टर परिवर्तन गर्नका लागि ८५ प्रतिशत शेयर भएका देशको समर्थन चाहिन्छ । साढे १६ प्रतिशत शेयर अमेरिकाको छ । अमेरिकाविनाका देशहरुले यो चार्टर परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । किनभने, अमेरिका बाहेकका सबै देशको शेयर जम्मा साढे ८३ प्रतिशत हुन्छ । अर्थात अमेरिकाले चाहे मात्रै विश्व बैंकको चार्टर संशोधन हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा अमेरिकी वर्चस्वको कारण यो हो ।

यस्तो व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर धेरै बहस भयो । राष्ट्रिय आम्दानीको आधारमा शेयर बढाउनुपर्छ भन्ने बहस उठ्यो । अन्य देश पनि विश्व बैंकको अध्यक्ष हुन पाउनु पर्‍यो भन्ने आवाज उठ्यो । यी दुवै कुरा अमेरिकाले मानिरहेको छैन । र, यही सन्दर्भमा पछिल्लो पटक रुस, चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशहरूले ब्र्रिक्स बनाएका हुन् । त्यसैको पर्यायका रुपमा एआईबी बनाएका हुन् । भलै यो अहिलेसम्म त्यसको विकल्पको रुपमा आउन सकेको छैन ।

हुन त चीनलाई अरुको नक्कल नगर्ने देश पनि भनिन्छ । नक्कल गरेको पनि हो । तर, त्यसो गर्दा उनीहरुले धेरै धोका पनि पाइसकेका छन् । वास्तवमा चीन आफ्नै किसिमको सिर्जनशीलताबाट विकसित भएको देश हो ।

अन्तराष्ट्रिय शक्तिलाई प्रयोग गर्न सिपालु देश

सन् १९४५ मा सोभियत संघ शक्तिशाली थियो । स्टालिनले १९४५ मा च्याङ काइसेकको पार्टीका कोमिन्ताङसँग शान्ति सम्झौता गराएका थिए । उनीहरूले माओत्सेतुङलाई अहिले लड्ने होइन, कोमिन्ताङसँग सम्झौता गर भनेका थिए । माओत्सेतुङले स्टालिनको कुरा मानेनन्, हामी लड्ने हो भने । पछि रसियनहरूले पनि सहयोग गरे र चीनमा कम्युनिष्टहरुको बिजय भयो । माओले त्यो कुरा मानेको भए, शायद चिनियाँ क्रान्ति सम्पन्न हुने थिएन ।

विजय भएपछि एउटा कालखण्डसम्म चीनले सोभियत संघको बाटो जस्तो थियो, त्यस्तै बाटो पछ्यायो । सन् १९५६ मा चीन र रुसको झगडा भएपछि ख्रुश्चेवलाई देखाउनका लागि माओले ‘महान अग्रगामी छलाङ’ को नीति लिए । झगडा भएपछि समाजवाद निर्माणका लागि पठाएका १० हजार विशेषज्ञ र १५ पोलिटिकल एडभाइजर रुसले फिर्ता बोलायो ।

चीनमा सन् १९६१ मा खडेरी लागेर मान्छेहरू भोकमरीले मर्ने स्थिति भयो । त्यसपछि ‘ग्रेट लीप फरवार्ड’ उसले फिर्ता लियो । माओले लक्ष्य लिएको ढंगबाट चीनको विकास हुन सकेन । माओ त ब्याकवार्ड भए, पछाडि फर्किए । सन् १९६५ मा सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा विद्यालय शिक्षा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगे ।

चीन र रुस दुबै समाजवादी देश थिए । दुई देशबीच अन्तरविरोध चलिरहेको थियो । सन् १९७० मा अमेरिकाले चीनसँग मिलेर रुससँग लड्यो । त्यतिबेला चीनलाई युएनको सदस्यता पनि दिन मानेको थिएन, ताइवानलाई हटाएर चीनलाई युएनको सदस्य बनायो । युएनको सेक्युरिटी काउन्सिलको सदस्य पनि भएपछि चीनले खुल्ला अर्थ नीति लियो । र, अमेरिकाले उसका लागि बजार खुल्ला गर्‍यो । त्यही खुल्ला बजारको उपयोग गरेर चीन आजको अवस्थामा छ ।

सोभियत सघ ढलिसकेपछिको अवस्था हुन्थ्यो भने शायद अमेरिकाले चीनका लागि बजार खोल्ने थिएन । अर्थात चीन आजको अवस्थामा आइपुग्ने थिएन । चीनले रणनीतिक र समय–सान्दर्भिक ढंगले आफ्नो राष्ट्रको उत्थानका लागि नीति लिएको देखिन्छ । चीन आजको अवस्थामा आइपुग्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

स्टालिनले माओलाई उनी राष्ट्रवादी हुन् तर कम्युनिष्ट होइनन् पनि भन्थे । अन्तराष्ट्रियवादी भएको सोभियत संघ विघटन भयो, राष्ट्रवादी मात्रै भएको चीन आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । अन्तराष्ट्रिय विषयलाई पनि राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पाठ चीनबाट लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय नीतिमा अन्तराष्ट्रिय शक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिक्न जरुरी देखिन्छ ।

 

 

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata