सर्वाेच्चको क्रान्तिकारी फैसला: स्थानिय जनप्रतिनिधिले खाइपाइ आएको तलब गैरकानुनी

शुक्रबार, कार्तिक १, २०७६



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधहरुले खाँदै आएको तलवभत्ता रोक्ने फैसला गरेको छ।अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर गर्ने फैसला गरेकाे हाे  ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु स‌ंविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने ठहर पछि ३० हजार जनप्रतिनिधिहरु प्रभावित हुने भएका छन । विगत लामो समय देखी आफ्नो निम्ति आफै सेवा सुविधा पाउने गरि निर्णय गरेका स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले विगतमा खाइपाइ आएको सुविधामा भने अदालतको फैसला मौन रहेको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata