भारतीय सुप्रिम कोर्टमा अनुच्छेद-३७० खारेजीको विरुद्ध मुद्धा दर्ता

आइतवार, साउन २६, २०७६



एजेन्सी । अनुच्छेद ३७० रद्ध गर्दै केन्द्र सरकारले जम्मु- कश्मीरमा धारा १४४ लागू गरेको अवस्थामा सरकार विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ ।

भारतीय सुप्रिम कोर्टमा पछिल्लो २४ घण्टा भित्र अनुच्छेद- ३७० को खारेजीमा मात्र ४ मुद्धा दर्ता भएका छन भने, २ वटा मुद्धा कर्फ्यूकाे बारेमा छन । नेशनल कन्फे्रन्सको निवेदनमा अनुच्छेद ३७० को उत्पति र विकासको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

निवेदनमा भनिएको छ,संविधान निर्मााताद्वारा बहुलवादी संघीय मोडलको पैरवी गरिएको छ । निवेदनमा स्वराज वा स्वशासनको हवाला दिदैं भनिएको छ । संघीय ढाँचा भित्र स्वायत्त स्वशासनको अधिकार एक अनिवार्य मौलिक अधिकार हो ।
यिनै मुल्यवान अधिकारहरु कानूनद्वारा स्थापीत प्रक्रिया बिना हटाइएको छ । जसले संवैधानिक नैतिकताको हरेक कसौटीको उल्लघन गर्ने छ ।

अधिकारकर्मीले अन्य निवेदनमा भनेका छन, अनुच्छेद- ३७० लाई निरर्थक बनाउने केन्द्रको फैसला असंवैधानिक छ ।
भारतीय मिडियाले अदालतमा परेका निवेदनको एक साथ सुनुवाई गर्ने आँकलन गरेका छन । तर सुप्रिम कोर्टले हालसम्म सुनुवाईको बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata