सुदूरपश्चिम प्रदेश : अतिक्रमणको चपेटामा वन

सोमवार, माघ ६, २०७६



कुनै बेला ‘हरियो वन नेपालको धन’ उखानमा वास्तविकता भेटिन्थ्यो। पछिल्लो समय वनक्षेत्र चौतर्फी अतिक्रमणमा परेपछि त्यो उखान अहिले फितलो लाग्न थालेको छ। निजी घर निर्माण तथा संस्थागत र सरकारी अतिक्रमणका कारण हरियो वन मासिँदै गइरहेको छ।

देशमा पहिलोपटक सन् १९५७ मा ‘औलो उन्मूलन कार्यक्रम’ सञ्चालन भएपछि पश्चिम तराईमा अतिक्रमण दर बढ्दै गएको प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीका निर्देशक हेमराज विष्टले बताए।

‘औलो रोगका कारण पहिले तराईमा बसोबास गर्ने चलन थिएन,’ उनले भने, ‘औंलोको प्रभाव घट्दै जान थालेपछि पश्चिम तराईमा बस्ती बसाल्न जंगल फँडानी थालिएको हो।’ त्यो क्रम अहिलेसम्म पनि नरोकिएको उनले बताए।

बस्ती क्षेत्रमा स्थानीयले सरकारी कार्यालय, विद्यालय भवन, मठमन्दिरलगायत सामाजिक संघसंस्थाका भवन बनाउन पनि संस्थागत अतिक्रमण गर्न थालेको उनले बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको तथ्यांक हेर्दा कैलालीमा निजी र संस्थागत रूपमा वन अतिक्रमण बढ्दो छ। अहिलेसम्म कैलालीमा २१ हजार एक सय ५४ दशमलव ७७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ।

त्यस्तै सुकुमबासी, मुक्त कमैया, बाढीपीडित र आरक्षपीडितका नाममा कञ्चनपुरमा ६ हजार दुई सय ८० हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ।

तथ्यांकले सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको गरी २८ हजार चार सय तीन दशमलव २८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखाउँछ।

देशभरि एक लाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। त्यसको २१ प्रतिशत (२१ हजार एक सय ५४ दशमलव ७७ हेक्टर क्षेत्रफल) वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ। यो तथ्यांकअनुसार देशभरिमै सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको जिल्ला कैलाली हो। नागरिक दैनिक

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments