गैर कानुनी रुपमा बढाएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमती

आइतवार, बैशाख २३, २०७५



काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुले संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यन्वयन गर्दै गैर कानुनी रुपमा बढाएको शुल्क फेर्ता र समायोजन गर्ने सहमति भएको छ ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले निजी विद्यालयले विद्यार्थीबाट उठाउदै आएको चर्काे शुल्क फिर्ता लिनु पर्ने माग गर्दै अान्दाेलन गर्दै आएका थिए । शनिबार शिक्षा,विज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्री, महानगर, नगरपालिका प्याप्सन एन प्याप्सनका अध्यक्ष,अभिभावक संठनका अध्यक्ष, शिक्षा विभागमा पदाधिकारीहरुको संयुक्त छलफल पछि भएको सहमती भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय गरेको निर्णय पछि विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलन फिर्ता लिने समबन्धमा आन्तरिक छलफलमा जुटेको अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सचिव आरसी लामिछानेले नेपाल पाटीलाई जानकारी दिए । सचिव लामिछानेका अनुसार अाइतबार ४ बजे सम्म छलफलकाे निश्कर्ष अाउने जनाएका छन् ।   शनिबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमत अनुसार दश प्रतिशत छात्रबृती पारदर्शिक गरि टाँस गर्ने, निर्देशिका पालना गराउन अनुगमन समिति बनाई स्थानिय तहबाट अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने, विद्यालय हाता भित्र झोला, डे«स, पाठ्यपुस्तक विक्रिवितरण तत्काल रोक्ने, विद्यार्थी संगठनले सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिनु पर्ने सहमती भएको हो ।

यस्ताे छ सहमती

agreement

167 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank (Detail page 1st) Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank