जातीय द्वन्द्वको थिलथिलोमा साउथ सुडान

बिहिबार, कार्तिक २३, २०७४

loading...


साउथ सुडानको राजधानीजुबा सडकमा जतिप्राकृतिकगर्मी बढ्दो छ त्यो भन्दा बढी जातीय द्वन्द्वको गर्मी बढेको छ । विहान सबेरै सडकमा बुट लगाएकासुरक्षाकर्मीहरुअतिकम भेटिन्छन त्यो भन्दा बढीदायाँकाँधमा राइफल ‘एके–४७’ भिरेर बायाँहातमापाउरोटी झुण्ड्याउँदै हिँडेका सुरक्षाकर्मी हुन कि स्थानीयजनताहुन फरक छुट्याउनमुस्किलहुनेगरी मानिसहरु जताततै भेटिन्छन । त्यहाको लागि यो कुनै नौलो दृष्यहोइन । हतियार बोक्नु उनीहरुका लागि नियमित नियम पालाना जस्तै भएको छ ।

९ जुलाई २०११ मा सुडानबाट छुट्टिएर स्वतन्त्रभएको दोस्रो वर्षमा साउथ सुडानमा जातीय युद्धको आगो सल्कियो । सन् २०१३ डिसेम्बरबाट सुरु भएको जातीययुद्धमा स्थानीय डिङका समुदाय र न्यूरप्रत्येक दिन लडाइ लडिरहेका छन् । मनौ उनीहरु एक दिन लडाइ नगरी बाच्नै सक्दैनन वा कोही कसैलाई नमारी उनीहरुका सैन्यहरु सन्तोष मान्दैनन ।

जुबा स्थित तत्कालीन उपराष्ट्रपति डा. रिक मचारको निवासमागोलीले खोपेका अनगिन्ती डोबहरू देखिन्छन् । उनीअहिले सरकारबाहिर छन्, उनको सेना ‘सुडान पिपुल्स लिबरेसन आर्मी इनअपोजिसन (एसपीएलएआईओ) विद्रोहीको भूमिकामा लडाइँको मैदानमा छ । डा. रिक मचारलेन्यूर समुदायका सेनालाई साथमा लिएर सरकारी फौजसँग लडिरहेका छन् ।

सरकारी फौजको कमाण्ड राष्ट्रपति साल्भाकिरले सम्हालेका छन् । साल्भाकिर डिङका समुदायकाहुन् । २०१३ मा राष्ट्रपति साल्भाकिरले अपदस्त गरेपछि तत्कालीनउपराष्ट्रपति डा. रिक मचार निउर समुदायको सरकारी सेनालाई फुटाएर विद्रोहमाउत्रिएकाथिए । अहिले युद्धभूमिमा भएकादुवै सरकारी तालिमप्राप्त सैनिक छन।

साउथ सुडानी सरकारले आफना सेना र प्रहरीलाई तलबनदिएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । यहाँका एसपीएलए ‘सुडान पिपुल्स लिबरेसन आर्मी’ एउटा बन्दुक र एकसरो बर्दीको भरमा ड्युटी गर्छनगस्तीको क्रममापाएको बन्दूक नै उसको कमाइखाने भाडो हो । द्वन्द्वले नीति–नियम र कानुन प्रभावहीन भएको छ । भन्सार र चेकपोस्टमा बस्ने प्रहरी तथा एसपीएलए अधिकारीहरू राजस्व र सवारी जरिवाना उठाएर खल्तीमा हाल्छन् ।राजधानी जुबामा सवारी निमयनिकै कडा जस्तो देखिन्छ । ट्राफिक प्रहरीहरू चालकले गल्ती नै नगरे पनि सवारी रोकेर १५ हजारबाट बार्गेनङ सुरु गरे अन्तिममादुइ सय सुडानी पाउण्डमा चित्त बुझाउछन् । राज्यका अधिकांश निकायमा सुडान पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (एसपीएलए) को बोलवाला चल्छ ।

सुडानमा मदिराको मूल्य सस्तो छ । मदिरा सेवन गरेर ड्युटीमा बस्नु त्यहाँका सुरक्षाअधिकारीकालागि सामान्य कुरा हो । मदिरा त्यहाँका (उच्चतहकाबाहेक) तल्लो तहका सुरक्षा अधिकारीको अभाव विर्साउने साथीको रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

साउथ सुडानको अर्को ठूलो समस्या लुटपाट हो । खाद्यबालीदेखि घरपालुवागाई चोरीको शिकार हुने हुनाले अधिकांश मानिसहरू खेती गर्दैनन् । गाई चोरी हुनबाट रोक्नका लागि गोठालो जाँदासमेत काँधमा बन्दुक (एके–४७) बोकेर हिँड्छन् । कतिपय अवस्थामा ड्युटीमा खटिएका सुरक्षा निकायका अधिकारीनै त्यस्ता लुटपाटमा संलग्न हुन्छन । अफ्रिका महादेशको इतिहासमा उत्तरी सुडानसँग सबैभन्दा लामो युद्ध लडेर स्वतन्त्र भएको साउथ सुडानको राजधानी जुबामा साँझ ७ बजे कफ्र्यु लाग्छ । जुबा सहरमा दिनभर सडकमा हात हल्लाउने र हातथापेर माग्नेको सख्याबढी छ ।

सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाको काँधमा

nepali-senaसंयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनकालागि साउथ सुडानस्थित एक हजार आठ सय सिंगै सुडानको सुरक्षा जिम्मेवारी परेको छ ।
विश्वको कान्छो मुलुक दक्षिण सुडानको राजनीतिक तनाव कमगर्ने उदेश्यका साथ शान्ति मिसनकालागि खटिएको नेपाली सेनाले साउथ सुडानको राजधानी जुबा, अर्को ठूलो शहर रुम्बेकर अवेलमा नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघको म्याण्डेट अनुसार सिंगै सुडानको सुरक्षा जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छ ।

दुई दशकभन्दा लामो गृहयुद्धपछि पाचवर्षअघि मात्र स्वतन्त्र भएको दक्षिण सुडानमा राजनीतिक तनाव जातीय युद्धमा परिणत भएपछि विश्वकै सबैभन्दा असुरक्षित देश बन्न पुगेको थियो । त्यही असुरक्षित सिंगो देशको सुरक्षा नेपाली सेनाको जिम्मामा छ । राजधानी जुवाबाट ३ सय ८५ किलोमिटर टाढा रहेको रुम्बेकमाभने निकै असुरक्षा छ ।त्यस्तै अवेलमा शहर पनिउत्तिकै असुरक्षित छ । विहानैदेखि सरकारी र गैर सरकारी हतियारधारीहरु बजारमा भेटिन्छन । ‘विहान र बेलुकानेपाली सेनाले दुई पटक गस्ती गर्दे आएको छ सेनाको गस्तीले जनतामा सुरक्षाभएको महशुुस गर्छन उनीहरु नेपाली सेनाले गस्ती गरोस भन्ने चाहन्छन’, नेपाली सेनाकाप्रमुख सेनानीएवं गणपति अन्जनकेशर खत्रीले बताए । उनकाअनुसार सुडानकै सुरक्षा संयन्त्रले बजार क्षेत्र र आसपासका गाउँहरु दिएको सुरक्षा प्रभावकारी छ वा छैन भनेर अनुगमन समेत गर्ने गरेको छ ।

त्यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा आयोजित विभिन्न गतिविधिमा संलग्न संघसंस्थाको सुरक्षाका साथै सम्बन्धित कार्यक्रम स्थलसम्म सुरक्षादिने गरेको छ । दक्षिण सुडानका लागि राष्ट्रसंघीय शान्तिमिसन साउथ सुडान (अनमिस) अन्र्तगतचीन, भारत, वंगलादेश, इथोपिया लगायत ९ देशका सेना शान्ति स्थापनाकालागि सक्रिय छन् । ‘सुडानबाट केन्यालीफौज फिर्ता भइगएको अवस्थामा सो फौजले गर्दै आएको जिम्मेवारी समेत केही समय नेपाली सेनाले बहन गरेको थियो, यसले सम्पूर्ण मिसनमा नेपाली सेना शान्ति स्थापनाको जस्तोसुकै कार्यमापनि खटिन तयार रहेको विश्वास कायम गरेको छ’, प्रमुख सेनानीखत्रीले भने, ‘सेनाप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको छ हामीले विश्वका सेनाले देख्नेगरी राम्रो काम गरेका जसको प्रमाणित भएको छ ।’

सुरक्षाका अलवा नेपाली सेनाले सामाजिक सदभावको कामलाई पनि अघि बढाएको छ । रुम्बेक स्थित विद्यालय र स्थानीय क्लवहरुमा खेलकुद सामग्री वितरण गर्ने तथा स्टेशनरी सामानहरु बाडेर उनीहरुको मन जितेको छ । आबश्यकता अनुसार जुनसुकै ठाउँमा परिचालित हुन रिजर्ब फोर्स अथवा जगेडा समुह नै तैनाथी अवस्थामा हुन्छ । ‘जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ नेपाली सेना’अहिले दक्षिण सुडानका लागि नारा जस्तै बनेको छ ।

सन् २०११ को जनमतसंग्रहपछि छुटटै देशको मान्यता पाएको साउथ सुडानमा निर्वाचनपछि डिंका जातिका साल्भाकिर राष्ट्रपति र न्यूर जातीका रिक माचर उपराष्ट्रपति भएकाथिए । तर, ‘कु’गर्न लागेको आरोपमा राष्ट्रपति किरले उपराष्ट्रपति मचारलाई हटाएपछि जातीय युद्ध चर्किएको हो ।

सन् २०११ जुलाई ९ तारिखमा स्वतन्त्रता पाउनुअघि अलग देशकालागि लडेका दक्षिण सुडान जनताले त्यसपछि पनि शान्ति पाउन सकेका छैनन । डिंका समुदायका राष्ट्रपति साल्भा किर र न्युर समुदायका उपराष्ट्रपति रिक मचारबीच डिसेम्बर २०१३ बाट सुरु भएको जातीय द्वन्द्वमा लाखौले ज्यान गुमाएका छन् । एक तथ्यांक अनुसार २० लाखभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । दुइबर्ष अघि राष्ट्रसंघको रोहबरमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अपदस्थगरिएका रिक मचार नै उपराष्ट्रपतिमा बहालहुने, ३० महिनाका लागि संक्रमणकालीन सरकार बनाउने, दुवै सेनाका हतियार क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने, समायोजना नहुञ्जेल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै आ–आफनो सेनाको प्रमुख रहने, यही सरकारले निर्वाचन गराउने लगायका बुँदाहरू समेटिएका थिए । तर हालसम्म निर्वाचनहुन सकेको छैन ।

शान्ति स्थापना गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध

nepali sena-sudanराष्ट्रपति डा.साल्भा कीर र उनका प्रतिद्वन्द्वी तत्कालीन उपराष्ट्रपति रियक मचारबीचको शक्ति संघर्षका कारण साउथ सुडानमा २०१३ मा आन्तरिक द्वन्द्व तथा गृहयुद्घको नयाँ चरण शुरु भयो । बहुसङ्ख्यक जाति डिङ्काको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपति बनेका कीर र साउथ सुडानको दोस्रो ठूलो जातीय समुदाय नुयरको प्रतिनिधित्व गर्दै उपराष्ट्रपति बनाइएका मचारबीच यसरी मतान्तर बढ्नुमा जातीय द्वेष नै प्रमुख कारक रहेको छ । तत्कालीन उपराष्ट्रपति मचारले आफ्ना विद्रोही सेना प्रयोग गरी सत्ता कब्जा गर्न लागेको भन्दै राष्ट्रपतिका सेनाले विद्रोही सेनाको ब्यारेक एवम् राजधानी जुबास्थित मचारको निवासमै आक्रमण गरेपछि मचार भागेर युगाण्डामा शरण लिई बसेका छन् । त्यसपछि शान्ति–सहमतिको पालनामा दुवै पक्ष प्रतिबद्ध नदेखिएको भन्दै शान्ति स्थापनार्थ दक्षिण सुडानमा युएन सेना तैनाथ रहँदै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पहलमा दुई पक्षबीच सहमतिका प्रयास नभएका होइनन्, तर सन् २०१५ मा गरिएको शान्ति सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकार र विद्रोही दुवै पक्षले सहमति पालनामा ध्यान दिएनन् । जसका कारण तेल, सुन, हिरा जस्ता बहुमूल्य द्रव्यको स्रोतले भरिपूर्ण साउथ सुडान दुःख र त्रासको भूमरीमा फस्यो । एक–डेढ दशक अघिसम्म चरम अभाव र गरिवीले अभिसप्त सुडानकै छिमेकी इथिओपिया विकास र समृद्धिको चरणमा तीव्र गतिमा लम्किरहँदा दक्षिण सुडान भने यतिबेला विश्वकै कङ्गाल, पीडैपीडाले भरिएको अशान्त एवम् असुरक्षित मुलुकको रुपमा परिचय बनाउदै छ । जातीय द्वन्द्व कति खतर्नाक र विनासकारी हुन सक्दोरहेछ भन्ने पाठ सिक्न चाहनेलाई साउथ सुडान एक दर्बिलो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

‘प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन्स’को मूल उद्देश्यका साथ नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत दक्षिण सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका छन् । नेपाली सेनाका दुईवटा बटालियन, सशस्त्र प्रहरी र पर्यवेक्षकीय भूमिकामा रहेका सैनिक अधिकारीहरू सहित लगभग दुई हजार नेपाली सुरक्षाकर्मी दक्षिण सुडानमा कार्यरत छन् । सैनिक सङ्ख्याका हिसाबले यहाँ नेपालको उपस्थिति तेस्रो ठूलो रहेको छ । राजधानी जुबामा मात्र नेपाली सेनाका दुई अलग फोर्स कार्यरत छ भने जुबाबाट करिव ३ सय ८५ कि.मि. उत्तर दक्षिण सुडानको मध्यभागमा पर्ने रुम्बेकमा नेपाली सेनाको रिपुमर्दन गणका सात सय सेना युएन मिसनमा खटिएको छ ।

युएनको भूमिकालाई लिएर भन्नुपर्दा यतिबेला साउथ सुडानको अवस्था माओवादी द्वन्द्वपछिको नेपालकै जस्तो हो । यहाँको सरकारले युएनको उपस्थिति रुचाइरहेको छैन । सरकारको बुझाईमा युएन यहाँका विद्रोहीलाई सघाउन आएको हो । त्यसैले युएनलाई चरम असहयोग रहेछ साउथ सुडान सरकार तथा एसपीएलए ।

तस्वीर खिच्न मनाही

साउथ सुडान उत्रिएलगत्तै नेपाली ‘डेलिगेट्स’हरूलाई सचेत गराइएको थियो– ‘यहाँ फोटो खिच्ने कार्य खतर्नाक हुन्छ । आफ्नो तस्बिर लिएको सुडानीहरू पटक्कै रुचाउँदैनन् । जबर्जस्ती फोटो लिन खोजेमा उनीहरूले क्यामरा, मोबाइल खोसेर तोडफोड गर्ने, हातपात गर्ने र अकल्पनीय घटना घटाउन पनि सक्छन् ।’ यो अतिरञ्जित कुरा नभएको जुबा पुगेलगत्तै बोध गरियो पनि । शान्ति मिसनमा खटिएको युएन सेनाले यसरी अत्यधिक त्रास र दबाबमा परेर काम गर्नुपरेको यसअघि खासै देखे–सुनिएको थिएन । एउटा गाई लुट्नका लागि तीस जनासम्मको ज्यान जाने गरी झडप भएको जस्ता घटना साउथ सुडानका हरेक प्रान्त तथा गाउँ–गाउँमा प्रायः घटिरहने सन्दर्भ हुन । साउथ सुडानको जातीय द्वन्द्व कति नराम्रोसँग बल्झिएको रहेछ भन्ने बुझ्न यो र यस्ता अनेक सन्दर्भ काफी छन् ।

मिसनमा संलग्न सेनाका अधिकारीहरूका अनुसार युएनले शान्ति स्थापनाको खास कोर्स पक्रिन बाँकी नै छ । अहिले त यहाँ युएनको भूमिका आवश्यक छ भन्ने बुझाउने प्रयत्न मात्र भइरहेको छ । युएन शान्ति मिसनलाई जब स्वाभाविक रूपमा दक्षिण सुडान सरकार तथा यहाँका जनताले स्वीकार गर्छन् त्यसपछि मात्र शान्ति मिसनका काम–कारवाही अघि बढ्ने देखिन्छ । यस आधारमा भन्नुपर्दा दक्षिण सुडानमा युएनको उपस्थिति लामो समय रहने देखिन्छ । जातीय द्वन्द्व हुनाले शान्ति स्थापनामा समय लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसमाथि आपसमा अत्यधिक बदलाको भावना राख्ने, एकै जाती–समुदायमा पनि प्रतिशोध साध्ने काम दोहोरिरन्छ ।

अस्थिरताको जड जातीय द्धेष,चरण, सीमा

south-sudanदक्षिणी सुडानको अस्थिरता राजनीतिक भन्दापनि जातीय समस्या नै रहेको छ । ६० प्रतिशत डिङ्का र ३० प्रतिशत न्यूर जातीय समूदायवीच शक्ति प्रर्दशन र एकले अर्काको पकड क्षेत्रमा निषेध गर्ने अभियानकै कारण दक्षिणी सुडानको भविष्यमाथि कालो बादल लागेको हो । त्यही कारण सुडानका सरकारी निकायले पूर्णता नपाएकोले राजनीतिक रिक्तता कायम रहेको छ । गाइबस्तु चोरी, बन्दुके संस्कृति, रिसइबी साध्ने प्रवृत्ति, नयाँ राज्यमा सीमा विवाद, सुख्खायाममा चरण र पानीको लागि हुने द्वन्द्वजस्ता कारणले दक्षिण सुडानमा अस्थिरता निम्तिने गरेको छ । खाद्यान्न, औषधि, इन्धनको अभावले जनजीवन कष्टकर, मानवीय अवस्था दयनीय, आपराधिक गतिविधि बढ्दो, जतिबेला जे पनि हुन सक्ने अवस्था छ । व्यक्तिगत हतियार राख्ने प्रचलन र स्थानीय जनतामा हतियारको पहुँच भएकोले घटना घट्न कत्ति बेर नलाग्ने यहाँको अवस्था छ । युएनले खान दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भरपुर भएको र काम गरेर खाने संस्कृति नै नरहेकोले लुटपाटले पश्रय पाएको छ । मलिलो यथेष्ट जमिन खेर गइरहेको छ तर खेती गर्ने सोच रत्तिभर पलाएको छैन । तेलको भरपुर खानी भएको देशमा पेट्रोलको लागि लाइन लाग्नुपर्छ, ब्ल्याकमा खरिद गर्नुपर्छ, यस्ता विडम्बना प्रशस्तै छन् दक्षिण सुडानमा ।

सेनाको चूनौति

नेपाली सेनाले यहाँ निर्वाह गरिरहेको भूमिका र ब्यहोरिरहेको चुनौतीको सवाल छ, विश्वमा वीर तथा अनुशासित सेनाको उपमा पाएको नेपाली सेनाले ‘युएन मिसन इन साउथ सुडान’ ९ग्ल्ःक्ष्क्क्० अन्तर्गत आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी निर्वाहमा प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । पशुपति प्रसाद गणका गणपति एवं प्रमुख सेनानी डिकबहादुर थापाका अनुसार सुडानी जनतामा चेतनाको विकास निकै कमजोर भएकै कारण मानवीय विषयबस्तुलाई सम्झाउन कठिन नै नेपाली सेनाका लागि सबैभन्दा ठूलो चूनौति हो । त्यसबाहेक हरेक व्यक्तिसँग हुने हतियार, जस्ले जे मन लाग्योत्यही गर्ने मनोगत प्रवृत्ति र एक जातीले अर्को जातिमाथि जुनसकै बखत गर्ने आक्रमण मूख्य चूनौति हुन ।

रुम्बेकमा तैनाथ रिपुमर्दन गणका कमाण्डर प्रमुख सेनानीअन्जनकेशर खत्रीका अनुसार सुडानभर कहीँकतै जस्तोसुकै घटनामा पनि आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना पुग्ने गरेको छ । अर्थात्, अनुशासित सेना हुनाले नेपाली सेना नै यहाँ अप्ठ्यारोमा काम लाग्ने गरेका छन् । यसलाई युएनले नेपाली सेनामाथि गरेको विश्वास र भरोसाका रूपमा लिन सकिन्छ । ‘नेपाली सेनाले कहिल्यै पनि कुनै जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दैन, यदि नेपाली सेनाले सक्दिनँ भन्छ भने त्यो काम अरुले गर्न सक्दैन’, युएनका उच्चाधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रमुख खत्री थप्छन् ।

प्रमुख सेनानी युवधीरमान सिह अधिकारीको कमाण्डमा जुबाकै दुरुपी वेस्टमा खटिएको एक सय पचास सैनिक संलग्न ‘हाई रेडिनेस फोर्स–१’ पनि युएन मिसनमा नेपाली सेनाको शान बढाउने गुल्मका रूपमा चिनिन्छ । तुलनात्मक रूपमा उच्च तहको तालिम गरेको, जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्ने विशेषताका कारण यो फोर्सले हाल राजधानी जुबाको २५ किमिको परिधिमा सेक्युरिटी प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ । अत्यन्त चुनौतीपूर्ण काम गर्ने भएकोले यस गुल्मलाई ‘बेस्ट बटालियन अफ अनमिस’का रूपमा समेत लिइएको छ । यस गुल्मका लागि दुरुपी वेस्टमा नयाँ विशेष क्याम्प बनिरहेको छ ।

साउथ सुडानका टङपिङ, जुबा, रुम्बेक, अवेल, बोर आदि स्थानमा नेपाली सेना खटिएका छन् । पीडित जनता भएको ठाउँमा पुगेर उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुका अलावा स्थानीय नागरिकसँग अन्तरक्रिया गरेर सुरक्षा समाधानको उपाय खोज्ने, सरसफाई, स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक कला आदानप्रदान जस्ता कार्यक्रमहरू पनि नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्छ । स्थानीयवासीसँग सम्बन्ध बनाउनका लागि नेपाली सेना सामाजिक कार्यमा संलग्न रहने गरेको उल्लेख गर्दै प्रमुख सेनानी खत्रीले स्थानीय विद्यालयका छात्रछात्रालाई शैक्षिक सामग्री वितरण, क्याम्पभित्रै सिनेमा प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्वीज प्रतियोगिता आदि सञ्चालन गर्ने गरेको बताए ।

मानवीय चेतना कमजोर

दक्षिण सुडानका नागरिकमा चेतना र मानवीय विवेक पटक्कै नभएको परिवेश एकतिर छ भने अर्कोतिर वर्षात्का कारण बाटो बिग्रिएर आइपर्ने समस्या नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि ठूलै चुनौती बन्दोरहेछ । खबर संकलन गर्न कठिनाई, वृहत जिम्मेवारी इलाका, अनमिस र ‘होस्ट कन्ट्री’बीच असमझदारी तथा दुईबीच के समझदारी भएको छ भन्ने प्रष्ट नहुनाले चुनौती बढेको एक सैनिक अधिकारीले बताए । सुडानी सरकारले युएनलाई स्वतन्त्र रूपले गतिविधि गर्न नदिएको उनको भनाई छ । सरकारी सैनिक नै मदिरा सेवन गरी ड्युटीमा बसिदिने, मनपरी व्यवहार गर्ने हुनाले काम गर्न निकै कठिन छ । यस्तो दुरुह अवस्थामा पनि कुशलताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गरेर एकतिर नेपाली सेनाले नेपालको इज्जत बढाउने काम गरेको छ भने युएनले पनि नेपाली सेनाको मूल्याङ्कन विशेष किसिमले गर्दै आएको छ ।
(पत्रकार टपेन्द्र कार्की साउथ सुडानबाट फर्केपछि )

435 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Nic Asia
dashain suvakamana
Janamat health right side janta bank saral flyer Below blog adv