नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद

आइतवार, कार्तिक २४, २०७६

- सुरेन्द्र पाण्डे



नेपालमा पार्टीहरु र जनताहरुको असीम बलिदान पछि वि.सं २०६४ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछि निर्माण भएको संविधानले अब नेपाल समाजवादउन्मूख राज्य हुने भन्ने उल्लेख गरेको छ । समाजवाद शब्द नेपाली जनजिब्रोमा नयाँ शब्द होइन । रुस, चीन लगायतका धेरै मुलुकहरुमा समाजवाद स्थापना भएको विषय पनि नेपालीको लागि नयाँ बुझाई होईन । तर समाजवादलाई नेपाली परिवेशमा लागू गर्ने कुरा सैदान्तिक र व्यवहारिक रुपले नयाँ विषय रहेकोछ । त्यसकारण हामीले नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद भनेको के हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा भन्नु पर्दा समाजवाद भन्नाले आर्थिक विकासको विशेष ऐतिहासिक अवस्था हो, जो पूँजिवादबाट नै विकसित हुन्छ । पूँजिवादको यथेष्ठ विकास नभई समाजवाद स्थापना गर्न सम्भव छैन। सारमा उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादनका साधन माथिको सामुहिक स्वामित्व स्थापना गर्नु र उत्पादन सम्बन्ध परिवर्तन गर्नु समाजवादको विशेषता हो । समाजवादले मानिसहरुको योग्यता अनुसारको काम र काम मुताविक दामको व्यवस्थाको माग गर्दछ । अतिरिक्त बचत सीमित व्यक्ति वा समूहबीच हस्तान्तरण नभई श्रमिक वर्ग र समग्र समाजमा वितरित गरिन्छ । पूँजिवादको यथेष्ठ विकासपछि समाजवाद आउँछ भन्ने तर्क गर्दा हामीले विश्वमा पूँजिवादको विकासबारे पनि केही चर्चा गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा अहिलेको यो चरण पूँजिवादी जनवादी अवस्थामा गुज्रिरहेकोछ । यो पूँजिवादी जनवादी क्रान्ति पश्चिमा मुलुकहरुमा भन्दा धेरै लोकतान्त्रिक र अग्रगामि छ । बेलायतमा राजाद्वारा मनपरी कर असुल्ने गरेको कारण राजा र व्यारोन (कूलिन वर्ग) बीचको द्वन्द्व चुलिंदै गयो सन् १२१५ मा म्याग्नाकार्टा जारी भयो । त्यसपछि पनि राजाको विरुद्धमा पूँजिपति र चर्चको टकराव बढ्दै गयो । परिणाम स्वरुप संसदको स्थापना गर्न राजा बाध्य भए र संसदीय सर्वाेच्चता कायम भयो । फ्रान्समा राजा र पूँजिपति वर्ग बीचको टकरावको फलस्वरुप गणतन्त्रको स्थापना भयो । अमेरिकाले भने उपनिवेसको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गरी स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो । यसरी पुरानो पश्चिमा लोकतन्त्रले संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्र र उपनिवेशवाट मुक्ति प्राप्त गरे । यस्तो स्थितिबाट ती मुलुकहरुमा लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुरुप मताधिकारको अधिकार प्राप्त गरे । तर त्यो अधिकार सबैको निम्ति समान थिएन। सामन्त र पूँजिपतिको दर्जा माथि मानिन्थ्यो र मताधिकार अधिकार पनि सोहि अनुरुप दिलाईन्थ्यो । रुसमा एक सामन्त बराबर तीन पूँजिपति र पाँच किसान र पन्ध्र मजदूरको बराबर एक मत मानिन्थ्यो । गणितीय भाषामा भन्दा एक सामन्त = तीन पूँजिपति = पाँच किसान = पन्ध्र मजदूर रहन पुगे ।

अमेरिकामा सन् १८७० सम्म काला जातिका र सन् १९२० सम्म गोरा भए पनि महिलाले भोट हाल्न पाउँदैनथे । स्वीटजरलायण्डमा सन् १९७१ मा मात्र महिलाहरुले मतदान अधिकार प्राप्त गरे । नेपाली जनताले भोट  हाल्ने अधिकार पाएदेखि सबैलाई एक भोटको अधिकार दिईयो । गणतन्त्रपछि नयाँ बनेको संविधानले महिला पुरुष मध्ये एक राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति दिइयाे । सभामुख वा उपसभामुख मध्ये एक महिला हुनु पर्ने, संघ र प्रदेशको संसदमा ३३ प्रतिशत महिला, स्थानीयमा ४० प्रतिशत महिला, विभिन्न आयोगको व्यवस्था, आधारभूत मौलिक हकको व्यवस्था, संघ र प्रदेशको संसदको ४० प्रतिशत सिटमा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । सरकारी रोजगारी र शिक्षामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको ग्यारेन्टी र सबै धर्मको समान अधिकारको सुनिश्चितता लगायतका व्यवस्था गरेको छ । यो अर्थमा पुरानो पूँजिवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्दा नेपालको लोकतन्त्र त्यस मानेमा धेरै अगाडि छ । जो सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्यपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा रहेको छ । यो नै नेपालको लोकतान्त्रिक पूँजिवादी व्यवस्था हो, जो पुँजिवादी व्यवस्थाको निरन्तरता वा विकसित रुप हो ।

माथि हामीले चर्चा गरे जस्तै पूँजिवादबाट समाजवादमा संक्रमण वा फड्को कसरी मार्ने ? यो विषयमा समाजवादको स्वरुप ती मुलुकहरुका आफ्नाे विशिष्ठ परिस्थितिमा आधारित रहेका छन्। सन् १९४० को दशक यता माओत्से तुंगले पुरानो पूँजिजवादी क्रान्तिमा पूँजिपति वर्गले खेलेको भुमिका पछिल्लो अवधिमा वदलिएको निश्कर्षसहित अबको पूँजिवादी जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व सर्वहारा वर्ग वा कम्यूनिष्टहरुले लिनु पर्ने उल्लेख गरे । त्यो विश्लेषण तात्कालिक चिनियाँ परिस्थितिमा आधारित थियो । उनको विचार अनुसार पूँजिवादी जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व कम्युनिष्टले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्ष भने यथार्थ संगत थिएन । पूँजिवादी व्यवस्थाले विश्वव्यापी रुप लिई सकेपछि आफ्नाे स्वार्थका लागि बजारको विस्तारिकरण र सामन्तवादलाई कमजोर पार्दै गयो । विश्वका धेरै देशहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वविनै सामन्ती व्यवस्था ढल्न पुगे । जसको उदाहरण थुप्रै देशमा पूँजिवादी विकासको लहरले पुष्टि गरेको छ । सन् १९४९ को चिनियाँ जनवादी क्रान्तिले पूँजिवादी जनवादी क्रान्ति र समाजवादी क्रान्तिको प्रारम्भिक अवस्थाको कार्यान्वयन एकै पटक गर्यो । त्यो क्रान्ति नेपालको भन्दा भिन्न थियो । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन थियो भने नेपालको विसं २०६२ /०६३ को क्रान्तिले पुरानो पूँजिवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दियो र त्यसलाई विस्तृतिकरण गर्यो ।

नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्ने चीनको त्यो मोडल सम्भव छैन । किनकि नेपालमा कम्युनिष्टको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि सेना, प्रहरी, निजामति प्रशासन, अदालत, संवैधानिक निकाय, विभिन्न तहका सरकारहरुमा कम्युनिष्ट र गैर कम्युनिष्टहरु रहेका छन्। कुनै एक पार्टीको ईच्छा अनुसार संविधान, कानून, नीति आदि परिवर्तन हुने अवस्था छैन । अहिलेकै बाटोबाट हिड्दा जनहितका कामहरु गर्दै, जनविश्वास प्राप्त गर्दै, समाजमा आमूल सुधारहरु गर्दै, आवश्यक कानून र संरचनाहरुको निर्माण गर्दै मात्र नेपाल समाजवादमा प्रवेश गर्न सक्दछ । यसको निम्ति कम्युष्ट पार्टीको जनकेन्द्रित तथा स्पष्ट वैचारिक र राजनीतिक दृष्टिकोण, सोहि अनुसारको संगठन निर्माण, कार्यकर्ता प्रशिक्षण र निर्माण, पारदर्सिता, जवाफदेहिता सहितको प्रतिवद्धता लिएर चुनावका लागि जनतामा जानु आवश्यक छ र निरन्तर जित्नु आवश्यक छ । कतिपय कम्युनिष्ट समूह तथा व्यक्तिहरुले यो बाटोलाई लागू गर्ने  कुरामा धैर्यतावहन गर्न नसकी सशस्त्र संघर्षको छोटो बाटो अवलम्बन गर्न खोज्ने भूल गरिरहेका छन्। जसलाई विगत वर्षका संघर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुले गलत हो भनी ठम्याइ सकेका छन् । यी तथ्यहरुलाई ध्यानमा नराखी संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख राज्यको मात्र कल्पना गर्दा हामी कम्युनिष्टहरुले भन्ने गरेको समाजवाद तर्फ होईन सामाजिक प्रजातन्त्र (Social Democracy )तर्फ जानेसम्भावनामा सीमित हुन पुग्छौं । नेपालको राजनीतिमा वर्ग र वर्ग संघर्षको विषय पनि एक महत्वपूर्ण छलफलको विषय हो । माथि भनिए जस्तै चुनाव र आमूल परिवर्तनको माध्यमबाट वर्गीय हीत, वर्ग बीचको असमानतामा कमी ल्याई वर्ग विहिन समाजको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? रुस र चीनको अनुभवलाई विचार गर्ने हो भने सन् १९७८ मा तङ सियाओ पिङले ‘अबको समय वर्ग सघर्ष नभई उत्पादन संघर्ष नै प्रधान हो’ भन्ने विचार अगाडि सारे । चिनमा सन् १९४९ को क्रान्तिपछि कम्युनिष्ट बाहेकका अन्य शक्तिहरुको निशेष गरिसकेपछि पनि माओत्से तुङले चिनियाँ समाजमा वर्ग संघर्ष नै प्रधान हो भनेर दाबी गरिरहे । तङ सियाओ पिङको माथिको भनाई त्यस राजनीतिक अस्पष्टता चिर्नका लागि अगाडि आएको थियो । वर्ग नभएको समाजमा वर्ग संघर्ष प्रधान हुन सक्दैन भन्ने धारणा सहित उनले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएका थिए । अहिले नेपालमा उत्पादनका लागि सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने अवस्था छ । नेपालमा राजनीतिक संघर्ष वर्गीय संघर्षको रुपमा अभिव्यक्त भईरहेको छ ।

अहिले नेपालमा समाजवादी आन्दोलनमा दक्षिणपन्थीहरु र प्रतिकृयावादी वर्गबाट खतरा छैन भन्ने अवस्थामा छैन । अबको अवस्थामा वर्ग संघर्ष अब छैन भनेर न त उत्पादनका लागि गरिने संघर्षलाई कम महत्व दिन सक्छौं, न उत्पादनका लागि भनेर वर्ग संघर्षलाई कम महत्व दिन सक्छौं । मूल रुपले अहिले उत्पादनमा जोड दिंदै, दक्षिणपन्थी पुनरुत्थानवादी, भ्रष्ट नोकरशाहीतन्त्र, दलाल पूँजिपतिहरु, क्षेत्रियतावादी, जातिवादी, सत्ता दलालीहरुसँग लड्न र जन विश्वास जितेर जनता बीच आफ्नाे प्रभाव र आधारलाई विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो एक खालको नेपालको विशिष्ठ परिस्थितिको विशिष्ट प्रतिस्पर्धाको बाटो हो । यसलाई वेवास्ता गर्दै सशस्त्र विद्रोहको बाटो वा चुनावी बाटो मात्र हिड्ने र जनताको जनजीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्न वेवास्ता गर्ने कुरा गलत छ ।

नेपाल कुन बाटो हिँड्ने ?
नेपालले विभिन्न मुलुकहरुका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिहरु, सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरुबाट सिक्दै नेपाली वस्तुस्थितिमा आधारित भएर नेपाल केन्द्रित रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम लिएर अगि बढ्नु पर्दछ । हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य राष्ट्रिय पूँजिको विकास गर्दै समाजवाद स्थापना गर्नु र समृद्ध नेपाल बनाउनु हो । यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेपाल यो वा त्यो देशतर्फ नजिकिएर वा टाढा भएर अगाडि बढ्नु हुँदैन । नेपालले आर्थिक रुपले उदाउँदै गरेका छिमेकी मुलुकहरुबाट नेपाल र नेपाली जनताको हितमा लाभ लिन सक्नु पर्दछ । आम नेपालीहरुको चाहना नेपाल सम्पन्न र समृद्ध बनोस्, नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठोस्, शिक्षा,  स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार राम्रो होस् भन्ने छ  । त्यस निम्ति पार्टी, नेताहरु र जनताहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुको साथै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैकाे कठोर मिहिनेतको खाँचो छ । उनीहरुकाे अनुभवहरुले के देखाएको छ भने राजनीतिक परिवर्तन गर्न जति गार्याे छ, त्यो भन्दा कैयौं गुणा गार्हाे आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन गर्नमा रहेको हुन्छ । यो परिवर्तनका लागि राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएको त्याग र लामो समय पर्खन सक्ने धैर्यता, चुनौतीको सामना गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने हुन्छ । यसमा राज्यशक्तिको कुशल नेतृत्व हुनुका साथै जनताको समर्थन र सहयोग आवश्यक छ । हामी ठुला सपना देख्छौं । तर कुनै वाधा, विरोध र निजी नोक्सानी नभइदेओस् भन्ने
मानसिकता राख्छौं । सिँगापुर लीक्वान यू सत्तामा आउनुपूर्व त्यहाँका जनताहरु ज्यादै पछौटे मानसिकतामा थिए । एउटा सानो उदाहरण दिउँ, उसबेला त्यहाँका मानिसहरु सडकमा दिशा, पिसाव र जताततै फोहोर गर्दथे । तर ली को सरकारले त्यसलाई रोक लगायो र दण्डको व्यवस्था गर्यो । त्यसबेला सरकारको त्यो कार्यलाई चौतर्फी आलोचना र विरोध गरियो ।

पश्चिमाहरुले त त्यसलाई जनताको मानव अधिकार हनन भयो भनेर समेत आलोचना गरे । तर आज त्यहि सिंगापूर संसारकै सफा, सुन्दर, अनुशासित, सभ्य र धनी मानिसहरुको देश भन्ने गरिन्छ । सकारात्मक परिवर्तनका लागि पनि धेरै नै ठूलो प्रयासको खाँचो छ भन्ने ज्ञान हामीलाई सिंगापूरको इतिहासले सिकाएकोछ । अहिले नेपालमा सरकार, पार्टी र जनता भनेको एक आपसको प्रतिद्वन्दीकाे रुपमा देखा परेको देखिन्छ । तर नेपालको समृद्धिको लागि पार्टी र सरकारबीच, सरकार र जनताबीच घनिष्ठ एकताको खाँचो पर्दछ । यो एकता कायम हुन नदिन र मुलुकलाई सँधै यथास्थितिवादमा उल्झाउन, अस्थिर र गन्जागोल बनाईराख्न, जनताहरुलाई सँधै अन्यौलमा पारी आफ्नाे स्वार्थ सिद्धिको लागि पुराना, प्रतिकृयावादी शक्ति र खासगरी दलाल, नोकरशाही शक्तिहरु पार्टी र सरकारलाई विभिन्न रुपले प्रभावित गर्न, चुनावी प्रतिपर्धामा रहेको पार्टीलाई सहयोग गर्ने नाममा अधिकतम निजी लाभ उठाउन, पैसाको बलमा आफू अनुकूलको निर्णय गराउन प्रत्यक्ष, परोक्ष, खुल्ला र गुप्त रुपले सक्रिय छन् । उनीहरु पार्टी भित्र आफ्ना मान्छे वा आफ्नो निम्ति काम गर्ने मानिस तयार गर्न विभिन्न आर्थिक प्रलोभन दिने, आफू अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई सरकार, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकायहरु, अदालत, संवैधानिक अंग वा निकायहरु, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत प्रभावमा पार्ने काम गरिरहेका छन्। सानो आर्थिक स्वार्थमा बहकिएर हाम्रो प्रतिनिधी, पार्टी र नेताले समेत गलत बाटो अख्तियार गर्न सक्छन् । यस कुरासँग सतर्क र होशियार बन्दै राष्ट्रिय उद्योग, ज्ञान सञ्चार, ठूला पूर्वाधारको लगानीलाई चुस्त बनाउनु पर्दछ । भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँलाई चोटिलो बनाउनु पर्दछ । कम समयमा धेरै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

माथि भनिएका शक्तिहरु खास गरी ०४६ सालको परिवर्तन पश्चात आफू अनुकूल कहिले नेपाली कांग्रेसका नजिक बन्ने, कहिले कम्युनिष्टहरु नजिक । उनीहरु कहिले व्यक्ति र विभिन्न समूहहरु मार्फत मिडियावाजी, हुलदंगा, धर्ना आदि जस्ता कार्यमार्फत पनि श्वार्थ सिद्धिका लागि सक्रिय छन्। यसता  कार्यहरु जुनमार्फत गरिए पनि आखिर त्यसबाट पिल्सिने नेपाली जनता नै हुन् । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएको हुनाले त्यस्ता कुराहरुको विरुद्धमा पार्टी नै होसियार, गम्भीर जिम्मेवारी बोध र सतर्क हुनु पर्दछ । जनतामाथिको विश्वास, भरोसा र आधारलाई अझै बलियो बनाउनु पर्दछ ।

नेपालको समृद्धिको लागि के गर्ने?
जमिनको व्यवस्थापनः
नेपालको कूल क्षेत्रफल जमिन मध्ये २७ प्रतिशत खेतीयोग्य रहेको छ । सो जमिनमा १ करोड ५५ लाख ३८ हजार १ सय ६ जना जग्गाधनी रहेका छन्, ३ करोड ६२ लाख ५० हजार ९ सय ५९ कित्तामा विभाजित छन्। ती कित्ताहरु अझ ससाना कित्तामा टुक्रिने क्रम जारी छ । राणा शासन समयदेखिको भूमिसुधारको मुद्दा अहिले पनि समाधान भइसकेको छैन । विसं २०१६ सालमा भएको बिर्ता उन्मूलन, २०१८ सालको राजा रजौटा उन्मूलन, २०२१ सालको भूमिसुधारले जमिनको स्वामित्वको आकारमा फेरबदल गर्यो । २०४६ सालमा वहुदलीय व्यवस्था स्थापना पछि २०५३ सालमा गरिएको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार जमिनको हदबन्दीको सीमा तराईमा खेतीवापत १० विगाहा र घडेरी वापत १ विगाहा, पहाडमा ७५ रोपनी खेती र घडेरी वापत ५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकामा खेतीवापत २५ र घडेरीवापत ५ रोपनी कायम गरिएकोछ । जमिनलाई प्रमुख उत्पादनको साधनको रुपमा हेर्ने नेपाली मानसिकताका कारण सबैको जमिनमाथि पहुँच हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसकै आधारमा भूमिसुधारको मुद्दा उठ्दै आएको छ । यस क्रममा देशमा १२ वटा सुकुम्बासी आयोगहरु गठन भए । सबैभन्दा पछि गठित १२ औं आयोगले अदालतमा मुद्दा परेका कारण कुनै काम कारबाही गर्न सकेन । तर ११ औं आयोगसम्ममा कूल ४६ हजार ६ सय विगा र ३ लाख रोपनी जमिनलाई १ लाख ५३ हजार १ सय परिवारलाई वितरण गर्यो । अहिले पनि मूख्यतः तराई क्षेत्र, पहाडी क्षेत्रका केही, राजधानी, पहाडी सदरमुकाम र बजार क्षेत्रहरुमा सरकारी वा ऐलानी र पर्ती जमिन भोग चलन गरी बस्नेको संख्या ठूलो छ । उनीहरु सो जग्गामा आफ्नो स्वामित्व कायम गरी पुर्जा प्राप्तीको प्रयासमा छन्। त्यसै गरी नेपालको संविधान २०७२ ले भूमिहिन, दलितलाई एकपटक घडेरी उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस सम्वन्धी कानून संसदले पारित गरेको छ । जमिनको उपयोग र व्यवस्थापन सम्वन्धमा अहिले ठोस कदम नचाल्ने हो भने हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं, कृषिलाई उद्योगमा रुपान्तरित गर्दै औद्योगिकीकरणको जग बसाउन सक्दैनौं र पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले जग्गा उपलव्ध गराउन सक्दैन । सरकारको क्षमता, जनताको मानसिकता लगायत नेपालको वस्तुगत स्थितिले जमिनलाई राज्यको स्वामित्वमा तत्कालै ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । अहिले कै स्थितिलाई यथावत कायम गर्ने हो भने जमिनको उत्पादन क्षमता बढाउने स्थिति बन्न सक्दैन । अर्को तर्फ घडेरीको नाममा भईरहेको योजना विहिन र तत्काल नाफाको लागि मात्र जमिन टुक्रयाउने प्रकृयाले हरेक क्षेत्रमा प्रगति गर्न बाधा पुर्याईरहेको छ । यस अवस्थाको दृष्टिगत गरी जमिनलाई उपयोगको आधारमा वर्गिकरण गर्ने कानूनलाई तदारुकताका साथ लागू गर्नु पर्दछ । कानून अनुसार कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यवसायीक लगायत एघारवटा क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिएको भूउपयोग योजनालाई व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ । वर्गिकरण अनुसार तोकिएको वा अनुमति दिएको कार्य बाहेक अन्य गर्न नपाउने व्यवस्थालाई तदारुकता तथा कडाईका साथ लागू गर्नुपर्दछ । कृषिको जमिनलाई करमुक्त गर्नु पर्दछ ।

कृषिको विकास, कृषि उद्योगमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पर्ने उर्जा, यन्त्र‐उपकरण र ऋणको व्यवस्था सरकारले सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । कृषिलाई तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएका बाली लगाउने (जोनिंग गर्ने) कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रको जमिनलाई चक्लावन्दी गर्न सहकारी, करार, लिज र कंपनी सम्वन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । भूमिहिन र सुकुम्बासीहरुलाई भूमि टुक्रयाएर बाढ्ने पुरानो परम्परालाई त्यागेर उनीहरुको निम्ति आवासको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ । अन्य जमिनको हकमा आवश्यकता अनुसार कर लगाउनु पर्दछ । आवासीय जमिनका हकमा फ्ल्याटमा बस्नेलाई कर सहुलियतको व्यवस्था गरी घडेरीका लागि जग्गा टुक्र्याउँने कामलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । यसैगरी पैत्रिक सम्पतिको हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा पनि आवश्यकता अनुरुपको कानूनी व्यवस्था जरुरी छ ।

उद्योग, व्यवसाय र आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र प्रोत्साहनः
अहिले देशमा झण्डै ९ लाख २३ हजार व्यवसायहरु दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये ठूला, मझौला र साना गरी ६ हजार ६ सय ७० उद्योग र कलकारखानाहरु संचालनमा रहेकाछन् । ती उद्योगहरुमा ७ लाख १४ हजार ५ सय ७० कामदारहरु कार्यरत छन्। उद्योगतर्फ मात्रै ४ खरब वैदेशिक लगानी रहेको छ । उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत ७ सय १० ठूला र ६ सय ९३ मझौला करदाता रहेका छन्। आव. २०७५/०७६ मा देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ३४ खरब रहेकोमा उद्योग क्षेत्रको योगदान केवल ८ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांकले के देखाएको छ भने नेपाल उद्योगको क्षेत्रमा निकै पछाडि छ भन्ने देखाउँछ । यो नेपालमा युवा बेरोजगारी, व्यापारघाटा र वैदेशिक मुद्राको कमिको कारण बनेको छ । देशलाई आत्मनिर्भर, पूँजिको विकासका लागि उद्योग क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिइ औद्योगिकीकरणलाई जोड दिनु पर्दछ । सहुलियत व्याजदरमा कर्जा, उर्जाको सुनिश्चितता, जनशक्ति उत्पादन, तालिमको व्यवस्था, नयाँ पुस्ताका उद्यमी निर्माणमा जोड, प्राविधिक र खोज अनुसन्धानको विषयमा विश्व विद्यालयसँग उद्योग क्षेत्रको समन्वय र आवश्यक लगानी, दक्ष जनशक्ति निर्माण, उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रलाई कर्पोरेट प्रणालीमा हिँड्न कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार खडा गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । यसका लागि सरकारले जमिन उपलव्ध गराउने, यातायात, उर्जा जस्ता ठूला पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कर नीति लाई पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउनु पर्दछ । नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि बैंकिंग क्षेत्रको विकास पनि महत्वपूर्ण पाटो हो ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल देशभरीका १ सय ७१ बैंकहरुमा ३४ खरब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ ।  त्यसमध्ये २७ खरब लगानी भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले बैंकहरुबाट प्रतिवर्ष १ खरब भन्दा बढीको ऋणको माग गरिरहेको भए पनि बैंकहरुले उक्त माग परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसनिम्ति पनि नेपालमा बैदेशिक लगानीको खाँचो छ । नेपालका दुई ठूला छिमेकी चीन तथा भारतको उदयमान अर्थतन्त्र, औद्योगिक उत्पादन र लागतको तुलनामा नेपालले उद्योग क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नेपालले औद्योगिक उत्पादनमा विशिष्टिकरण गर्दै पर्यटन, जलविद्युत, जडिवुटी, आईटी जस्ता तुलनात्मक लाभ बढी हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नु पर्दछ । वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनुका साथै वस्तुको उत्पादन, ज्ञान हस्तान्तरणको योजना बनाउनु पर्दछ । देशमा रोजगारीको वृद्धि गर्न, वैदेशिक मुद्राको संचिति बढाउन र आयातलाई प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र औद्योगिकीकरण गर्न सम्भव र सहज बनाउनका लागि सरकार दत्तचित्त हुनु पर्दछ । देशका विभिन्न भागमा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, उद्योग र त्यसको संरक्षणको निम्ति सहुलियत दरमा आवश्यकता अनुरुप सरकारले उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्दछ । यसले मात्र देशमा औद्योगिककरणको विकास भई समाजवादको आधार हुन सक्छ ।

शिक्षामा लगानी, व्यवस्थापन र जनशक्ति निर्माणः
शिक्षा, ज्ञान अहिले सबैभन्दा प्रमुख उत्पादनको साधन बन्न पुगेको छ । शिक्षाको माध्यमबाट धनी र गरीब बीचको भेद मेटाउन र पछाडि परेका समुदाय र वर्गका व्यक्तिलाई समान बनाउन सकिन्छ । शिक्षाको माध्यमबाट उत्पादन र रोजगारी, उत्पादनका साधन माथिको पहुँच स्थापित गर्न सम्भव हुनेछ । यस निम्ति शिक्षालाई क्रमशः सबै क्षेत्रमा निशुल्क, गुणस्तरिययुक्त, अन्वेषण र खोजमूलक बनाउनु पर्दछ । अहिलेको शिक्षाको अवस्था ज्यादै कमजोर र निराशाजनक रहेकोछ । हाल शिक्षामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तर्फ बजेटको करीब १३ प्रतिशत मात्र शिक्षा लगानीमा लगानी भइरहेको देखिन्छ । संख्यात्मक रुपले हेर्दा झण्डै १ करोड विद्यार्थी रहेका छन् ।

शिक्षामा सरकारले गरेको लगानी बाहेक अविभावकले गरेको लगानीको प्रतिशत मापन गर्न सकेको छैन । विदेशमा अध्ययनका लागि जाने ६३ हजार २ सय ४९ जनाको तर्फबाट आव. २०७५/०७६ मा मात्र ४६ अर्ब विदेशी मुद्रा सटहि गरी बाहिरिएको देखिन्छ । यसको बावजुद पनि शिक्षाको प्रतिफल कमजोर देखिएको छ । विद्यार्थी संख्याको अभावमा प्रतिवर्ष सरकारी विद्यालयहरु बन्द हुने क्रम जारी छ । शिक्षाको यो स्थितिलाई सुधार गर्न र शिक्षालाई प्राविधिक, व्यवसायीक र गुणस्तर बनाउनको लागि सरकार र निजी विद्यालयले शिक्षकको योग्यता बढाउन र विद्यार्थी प्रति उत्तरदायी बनाउन तालिमको व्यवस्था, पारिश्रमिक वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्दछ । शिक्षामा लगानी बढाउनका लागि सम्पति कर र करको दायरा बढाउने, नयाँ श्रोतहरुको खोजि गर्ने, विद्यार्थीहरुको लागि शैक्षिक ऋण र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गरी शिक्षालाई सिर्जनशिल, खोजपूर्ण बनाउने काममा लगानी गर्नु पर्दछ । शिक्षा केवल शिक्षाको लागि मात्र नभई यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप जनशक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित लगानी गर्नु पर्दछ ।

स्वास्थ्य र जनताको सामाजिक सुरक्षाः
स्वास्थ्य सेवा सहज, सुलभ र गुणस्तरिय बनाउने विषय हाम्रो जस्तो कम विकसित र विपन्न मुलुकमा मात्र होईन विकसित मुलुकहरुमा पनि गम्भीर र चुनौतीपूर्ण रहेको छ । नेपालमा आधारभूत श्वास्थ्य सेवा निशुल्क र सहज रुपले उपलव्ध गराउनु पर्दछ । गरिबीको कारणले र स्वास्थ्य सुविधाको अभावमा नेपालमा कयौंले उपचार विनै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । बाल र मातृ मृत्यु दर अपेक्षित रुपले घट्न सकेको छैन । जेष्ठ नागरिकहरुका लागि खास व्यवस्था गर्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा करको उचित व्यवस्थापनद्वारा स्वास्थ्य उपचारको उपलव्धता र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिन सकेको छैन । स्थानीय तह तथा विकट स्थानहरुमा स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गर्न सकेको छैन । सरकारले केही जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको भए तापनि त्यसको व्यवहारिक प्रयोग भने ज्यादै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । बीमा कम्पनीहरुलाई पारदर्शि र जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन । आमनागरिकहरुको चेतना स्तर पनि पर्याप्त रुपले उठाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य, प्रभावकारी र सेवाको दायरा बढाउनु पर्दछ । सबै नागरिकहरुको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्नका लागि स्थानीय तहमा प्रविधि र जनशक्तियुक्त अस्पतालहरु, प्रत्येक प्रदेश र राजधानीमा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल निर्माण गर्नु पर्दछ । यसको साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पतालहरुको वृद्धिको लागि पनि विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणः
नेपालमा अहिले सुशासन एक चुनौतीको रुपमा रहेको छ । आदेश, भन्सुन र चिनजानको आधारमा काम गर्ने पद्धती संस्थागत बन्दै गएको छ । विधि र कानूनको शासन वेगर सुशासनको ग्यारेन्टी सम्भव छैन । त्यसका निम्ति राजनीतिक, प्रसाशनिक, न्यायीक क्षेत्र, सुरक्षा अंग, संसद, संवैधानिक निकाय सबै क्षेत्रमा मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । शक्तिमा जाने व्यक्तिहरुमा पद, पैसा, प्रभाव ठूलो कुरा हो र कानूनलाई आफ्नाे अनुकुलतामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिजोदेखिको मान्यतामा आमूल परिवर्तन हुनु जरुरी छ । यसका निम्ति व्यक्तिको विवेकको आधारमा होइन कानूनी र विधिको परिपालन गर्दै सुशासनमा जोड दिनु पर्दछ । भ्रष्टाचारलाई गम्भीर दण्डको व्यवस्था मात्र होईन, काम नगर्ने र ढिलासुष्तीलाई पनि दण्डको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नोटको कारोवार निरुत्साही गर्दै डिजिटल कारोवार र मालपोत, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, कर कार्यालयहरुमा व्यक्तिको उपस्थिति विनै प्रविधिको प्रयोगद्वारा कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था शुरु गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो देशमा सडक, हवाई जहाज, रेल मार्ग लगायतको अवस्था कमजोर रहेको छ । देशका थुप्रै भागमा अहिले पनि यातायातको पहुँच छैन । पूर्वाधार पुगेको ठाउँमा मात्र होईन प्रमुख शहर र राजधानी जोड्ने  सडकको अवस्था समेत कमजोर छ । मुख्य नाकामा सँधै जस्तो चर्को ट्राफिक जाम, सडकको दुरावस्था, दुर्घटनाको चर्को जोखिम, थोत्रा र उपयुक्त अवस्थामा नरहेका सवारी साधन, चर्को शुल्क जस्तो समस्या कायमै छ । अहिले देशमा ३५ लाख ३९ हजार ५ सय १९ सवारी, निर्माण तथा ढुवानी साधनहरुछन्। सरकारी र निजी गरी ८० वटा नेपाली हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरहरु संचालित छन्। सार्वजनिक यातायातकाे क्षेत्रमा ट्याक्सी, बस, मिनिबस, माईक्रोबस, हवाईजहाज सबैमा निजी क्षेत्रको वर्चश्व झण्डै सत प्रतिशत रहेको छ । यसले यात्रुहरुको सुविधा भन्दा पनि उनीहरुबाट बढी भाडा असुल्ने, सेवा सुविधाको बेवास्ता गर्ने, कानून, नियम, विधिवाट भन्दा सिमित व्यक्तिहरु तथा व्यक्ति समूहहरु र संस्थाहरुबाट सवारी सेवा संचालन गर्ने आदि समस्याले जनताहरु पिल्सिरहेका छन् । यसमा सरकार पनि उदासिन देखिन्छ । सवारी क्षेत्रमा रहेका भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नका लागि ठोस कदम उठाउन सकेको छैन । यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्ने विषयमा एक गम्भीर बहसको जरुरीछ । सडक निर्माणदेखि लिएर सडक अनुशासन कायम गर्ने विषयमा समेत बहसको आवश्यकता छ ।

जनतामा यातायात सेवा सरल, सुविधाजनक, सस्तो, भरपर्दो, नियमित, समयलाई ख्याल गरी चल्ने बनाउनका लागि ठूला सडक पूर्वाधारमा लगानी, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र अन्य क्षेत्रमा रेलमार्ग, जलमार्ग, सुरुंगमार्ग, हवाईमार्ग जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरी जनतालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै समाजवादको आधारशिला तयार गर्नु पर्दछ । प्रशासन, प्रहरी, न्यायीक क्षेत्रको सुधार र रुपान्तरण प्रशासन, प्रहरी र न्याय क्षेत्र सक्षम, स्वच्छ, सक्रिय र जिम्मेवार नभई सरकारको काम कारबाही समयमा सम्पादन हुन सक्दैन । हरेक देशमा क्रान्ति पश्चात राजीतिक क्षेत्र मात्र होईन प्रशासनिक, प्रहरी र न्यायीक क्षेत्रमा समेत क्रान्तिको आवश्यकता अनुरुप ती निकायहरुलाई रुपान्तरण गर्ने गरिन्छ । त्यसनिम्ति संवैधानिक, कानूनी र नीतिगत व्यवस्था र सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने गरिन्छ । हाम्रो देशमा ती निकायहरुलाई नयाँ आवश्यकता अनुरुप हिँडाउन नसकेको कारण सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम, लगानीको कार्यान्वयन समयमा र ठीक तरिकाले गर्नमा अवरोधहरु हुँदै आएको छ । राजनीतिक आवश्यकता अनुरुप ती निकायहरु सक्रिय हुन नसक्ने हो भने सरकारको सोच, मान्यता र कार्यक्रमहरु कागजमा मात्र सिमित हुन पुग्छ । सरकारले ती निकायहरुलाई प्रोत्साहन, तालिम, सेवा सुविधामा वृद्धि गरी उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ । जिम्मेवारी परिपालना नगर्ने, भ्रष्ट र असक्षम व्यक्तिहरुलाई कानूनद्वारा दण्ड र कारबाही गर्नु पर्दछ ।

सारांशः
सोभियतसंघ, चीन लगायत केही मुलुकहरुमा सशस्त्र क्रान्तिद्वारा समाजवाद स्थापना गरियो र सबै क्षेत्रमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व स्थापना गरियो । ती देशहरुमा जमिन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बैकिंग र वित्तिय क्षेत्रहरु सरकारको मातहत राखियो । निजी सम्पत्ति, व्यापार, व्यवसाय र उद्योगलाई निषेध गरियो । समाजवाद निर्माणको त्यस किसिमको बाटोमा अनेक चुनौति र अवरोधहरु  देखा परे । फलस्वरुपः सत्तरी वर्षको सोभियत संघ र पूर्वी यूरोपका समाजवादी शासनहरु पतन हुन पुगे । चीन भियतनाम लगायतका देशहरुले देशको परिस्थिति अनुकुल हुने गरी ‘गर्दै र सिक्दै’ अगाडि बढ्ने नीति लिए । पछिल्ला समयमा उनीहरुले निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने, विदेशी पूँजि, प्रविधि, सीपलाई भित्र्याउने बाटोबाट राष्ट्रिय पूँजि निर्माण र समाजवाद निर्माणमा समेत उपलब्धी हासिल गरिरहेका छन् । ती अनुभवहरुबाट सिक्दै हामीले समाजवाद निर्माणको विशिष्ट बाटो तय गर्नु पर्दछ । यसबेला जमिन, उद्योग, शिक्षा, श्वास्थ्य, यातायात जस्ता क्षेत्रहरुमा सरकारी तथा निजी स्वामित्वको व्यवस्थालाई कायम गर्दै कानून र कर प्रणाली सम्बन्धी बन्दोवस्त गर्दै समाजवादको आधारशिला तयार गर्नु पर्दछ । उत्पादन वृद्धि, पूँजि निर्माण, दक्ष जनशक्ति निर्माण, शिक्षा, खोज अनुसन्धानमा लगानी बढाउनु पर्दछ ।

जमिनको खण्डिकरणलाई रोकेर उत्पादन वृद्धिका निम्ति आवश्यक पर्ने कानूनी र आर्थिक प्रवन्ध, यन्त्र र उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि, कृषिजन्य उद्योगलाई विकास गर्दै औद्योगिकीकरण गर्नु पर्दछ । चौथो औद्योगिक क्रान्तिबाट विकसित भएको र हुँदै गरेको अर्थतन्त्रको नयाँ क्षेत्रको विकास तर्फ अहिलेदेखि नै अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यसले राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धिमा ठूलो ढोका खुल्नेछ । आम जनतालाई सरकारद्वारा अतिरिक्त लाभ वितरण गर्दै नेपाली विशिष्टतामा आधारित समाजवादी बाटोका लागि अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

(सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  (नेकपा) का  स्थायी कमिटी सदस्य नेता  सुरेन्द्र पाण्डेले फाउण्डेशन फर क्रिटिकल डिस्काेर्श  नेपालद्वारा आयाेजित एक विमर्शमा प्रस्तुत गर्नुभएकाे कार्यपत्र )

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata