यो लडाइँमा सरकार झुक्ला कि यातायात व्यावसायी ?

सार्वजनिक यातायातमा बेथिति

बिहिबार, बैशाख ६, २०७५

- भुपेन्द्र शाह ठकुरी



काठमाडौँ । यतिबेला यातायात समिति दर्ता नगर्ने र नविकरण समेत नगर्ने सरकारको निर्णय र यातायात व्यावसायीको चरणवद्ध आन्दोलन चर्चामा छन् । वर्षौदेखिको यातायात व्यावसायीहरूको सिण्डिकेट तोड्न र खुल्ला प्रतिष्पर्धाको आधारमा यातायात संचालन गर्न पाउने हक स्थापित गर्न सरकारको निर्णय ऐतिहासिक थियो ।

तर, एकलौटी लाद्दै आएका व्यावसायीलाई उक्त निर्णय मान्य हुने कुरै थिएन, उनीहरूले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिहाले । विगतमा पनि सरकार र यातायात व्यावसायीबीच जुहारी चल्ने गरेको थियो । अन्ततः व्यावसायीहरूले नै जित्दै आएका थिए । कारण थियो–अस्थिर सरकारले जोखिम मोल्न नचाहनु ।  तर, अहिले अवस्था फरक छ । स्थिर सरकार छ । नाजायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छैन् । तरपनि आम नागरिकमा प्रश्न उठेको छ अव कोसँग को झुक्छ ? विधि कानुन पालना गराएर कानुनी राज स्थापित गर्ने हो भने यस पटक व्यावसायीले झुक्ने वातावरण बन्न आवश्यक छ ।

७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर

यातायात क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रणालीको अन्त्यका लागि मंगलबार सरकारले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सर्कु्लर पठाएको छ । यातायात व्यावसायीले हड्ताल गरेकामा तत्काल कारबाही प्रक्रिया थाल्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सिण्डिकेटकै कारण यातायात क्षेत्रमा थुप्रै विकृति छन् । त्यसको पनि अन्त्य जरुरी छ ।

सीमित संख्यामा चल्ने सार्वजनिक यातायात अनि खचाखच यात्रु । त्यहाँ यात्रुको कुनै सम्मान हुँदैन । भेडाबाख्रा कोचेजसरी अझ इट्टा मिलाए जसरी मिलाइ मिलाई यात्रा गराइन्छ । त्यहाँ कसैले ठाउँ छैन् भन्यो भने तत्काल तीतो बचन आइहाल्छ–यस्ताले किन गाडी चढ्नु, ट्याक्सी चढे भइहाल्यो नि ! क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोकेको कारण दुर्घटना भएका समाचारहरू आइरहन्छन ।

महिला, असक्त, वृद्धवृद्धाका लागि सिट छुट्याइएको हुन्छ । त्यो लागु गर्न चालक÷सहचालक ध्यान दिँदैनन् । आरक्षण कोटा अपवाद बाहेक लागु भएको पाइँदैन । महिला सिटको कुरा गर्ने हो भने एक गर्भवती, बच्चा भएकी महिला उभिरहेकी हुन्छिन्, अर्की महिला सिट छोड्न तयार हुँदिनन् ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई छाडा छोडेकै कारण धेरै समस्या देखिएका छन् । त्यसलाई नियमन गर्ने सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य छ । नियमभन्दा बाहिर जानेलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्न जरुरी छ ।

837 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank