राष्ट्रपति सिरिसेनाको आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारेज

बुधबार, कार्तिक २८, २०७५



श्रीलंका । श्रीलंकाको सुप्रीम कोर्टले गत मंगलवार एक ऐतीहासिक फैसला गरेको छ । राष्ट्रपति मैत्रिपला सिरीसेना द्वारा गरिएको संसद विघटनको आदेशलाई खारेज गरिदिएको छ । राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत २६ अक्टोवरमा प्रधानमन्त्री रनील बिक्रमसिंघेलाई पदबाट बर्खास्त गर्दै पुर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

राष्ट्रपति सिरिसेनाको कदमलाई असंबैधानिक बताउँदै आफै प्रधानमन्त्री रहेको बिक्रमसिंघेको दावी पछी सभामुख करु जयासुरियाले नयाँ प्रधानमन्त्री राजापाक्षेलाई संसदले नचिन्ने बताएका थिए । २२५ सदस्यीय संसदमा नव नियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्षेको पार्टीको बहुमत नरहेको कारण निवर्तमान प्रधानमन्त्री बिक्रम सिंघेले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंबैधानिक मान्दै संसदबाट अनुमोदित हुन चेतावनी दिंदै आएका थिए । बिक्रमसिंघेको दबाबलाई छल्न राष्ट्रपतिले नोभेम्वर १६ सम्म संसद निलम्वन गरेका थिए । मुलुक भित्र बढदै गरेको आन्तरिक र बाहिरी दबाबको कारण गत शुक्रवार संसद बिघटन गर्दै जनवरी ५ तारिखमा संसदको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका थिए ।

parlament in sirilanka

राष्ट्रपतिको संसद बिघटनको बिरुद्ध बिपक्षी पार्टीहरु सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेका थिए । विक्रमसिंघेको पार्टीले संसद विघटनको खिलाफ दर्ता गराएको याचिकामा मुख्य न्यायाधीश नलिन परेराको अध्यक्षतामा तीन न्यायाधीश खण्डपिठले सयौं सशस्त्र प्रहरी र सुरक्षा दस्ता बीच फैसला गर्दै राष्ट्रपतिको आदेश उल्टाई दिएका हुन ।

सर्वोच्च अदालतले जनवरी ५ तारिखको निर्वाचन स्थगित गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिए सँगै श्रीलंका राजनीति नयाँ मोडमा प्रबेश गरेको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata