सरकारलाई सांसदको प्रश्नः उखु किसानले किन पाएनन् भुक्तानी ?

‘इयु प्रतिवेदन सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप’

मङ्लबार, चैत्र १३, २०७४



काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदले लामो समयदेखि उखुको मूल्य भुक्तानी गर्न उद्योगले आनाकानी गरेका कारण किसान मर्कामा परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  गत वर्ष नै बिक्री गरिएको उखुको मूल्य नपाएको र यस वर्षसमेत मूल्य नपाउने अवस्था रहेको जनाउँदै सांसदले समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

चिनी उद्योगले गत वर्ष मात्रै रु नौ अर्ब उखुको मूल्य किसानलाई भुक्तानी गरेका छैनन् । मूल्य नपाएको भन्दै तराई मधेशका किसान चिनी उद्योगमा धर्नामा बसेका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद बलराम बाँस्कोटाले कृषिप्रधान मुलुक भनेर मात्र नहुने तर्क गर्दै किसानलाई चिनी उद्योगले भुक्तानी नगर्नाको कारण पत्ता लगाएर सरकारले किसानलाई राहत दिनुपर्ने माग गरे ।

नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात चरम रुपमा बढेको, कृषियोग्य जमीन बाँझिदै गएको तथा अर्बौंको खाद्य सामग्री छिमेकी तथा अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आई नेपाल क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएकाले कृषिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘इयु प्रतिवेदन सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप’
अधिकांश सांसदले निर्वाचन पर्यवेक्षणका सम्बन्धमा युरोपेली संघले दिएको प्रतिवेदन नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालको आन्तरिक समस्याको समाधान नेपाली जनता, नेपाल सरकार र राजनीतिक पार्टीले गर्ने भएकाले कूटनीतिक आचारसंहिता विपरीत प्रतिवेदन तयार पार्ने छुट कोही कसैलाई पनि नभएको सांसदको भनाइ थियो ।

काँग्रेसका बद्री पाण्डेले नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य विपरीत गएर बोल्ने छुट कुनै पनि विदेशी निकायलाई नभएको बताए ।

नेकपा माओवादीका रामनारायण बिँडारीले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा असंलग्न परराष्ट्रनीतिको मूल्य र मान्यता विपरीत गएर युरोपेली संघको निर्वाचन पर्यवेक्षण मण्डलले दिएको प्रतिवेदन तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए ।

एमाले सांसद कोमल ओलीले युरोपेली संघलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणका क्रममा तयार पारिएको प्रतिवेदन सच्याउन र नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आग्रह गरिन ।

63 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank Janata Bank