अब सांसदले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग संसदमा सीधा प्रश्न गर्न पाउने

मङ्लबार, पुस २६, २०७३

loading...


अब सांसदहरूले संसद्मा सरकारका काम र जनसरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग सीधा प्रश्न गर्न पाउने भएका छन् ।  प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सीधा प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्थासहित संसद्ले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यविधि सोमबार पारित गरेको छ ।
संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २५८ अनुसार कार्यविधि तयार गरी पारित गरेको हो ।  पारित कार्यविधि अनुसार सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनाको दोस्रो आइतबार सीधा प्रश्न सोध्न पाउनेछन् ।  प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालय र सरोकारका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउनेछन् ।  यस्तो प्रश्न सोध्ने समय बैठकको सुरुको दुई घन्टासम्म चल्नेछ ।  कुनै कारणवश तोकिएको दिनमा बैठक बस्न नसके लगत्तै बस्ने अर्को बैठकको दिन प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण हुनेछ ।
प्रश्न सोध्न चाहने सांसदहरूले प्रश्न सोध्न चाहेको प्रधानमन्त्री वा मन्त्री र प्रश्नको बेहोरा संसद्का महासचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।  लिखित बेहोरामा लिखित जवाफ चाहेको भए सोही अनुसारको जानकारी सांसदले सचिवालयका महासचिवलाई कम्तीमा पाँच दिनअगावै दिनुपर्नेछ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले कार्यविधि पारितसँगै प्रश्नोत्तर प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्ने बताउनुभएको छ ।  कार्यविधि पारितपछि ‘माइक्रोब्लगिङ साइट’ ट्विटरमा ट्विट लेख्दै सभामुख घर्तीले प्रश्नोत्तर सेसन चाँडै सुरु गर्ने बताउनुभएको छ ।  उहाँले लेख्नुभएको छ, “प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यविधि पनि संसद्बाट अनुमोदन भयो ।  केही समयभित्रै त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछु । ”
कार्यविधि अनुसार प्रश्न दर्ताको क्रम अनुसार सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यलाई प्रश्न सोध्ने समय दिनुहुनेछ ।  सांसदहरूले सोधेको उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्कालै संसद्मा दिनुपर्नेछ ।  एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यलाई मात्र प्रश्न सोध्नका लागि समय दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
यस्तै कार्यविधि अनुसार प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो बुधबार सांसदहरूले मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउनेछन् ।  कुनै कारणले बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा लगत्तै बस्ने अर्को बैठकमा प्रश्नको जवाफका लागि समय दिइनेछ ।  हरेक दोस्रो र चौथो बुधबारको बैठकमा पहिलो दुई घन्टा प्रश्नोत्तरका लागि समय छुट््याइनेछ ।
मन्त्रीहरूको हकमा एउटा बैठकमा बढीमा दुईवटा मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने विषयका प्रश्न छनोट हुनेछन् ।  मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त प्रश्नावलीपछि सभामुखले मन्त्रालय र प्रश्नकर्ता सदस्य चयन गर्न निर्देशन दिनुहुनेछ ।  प्रश्नकर्ता सदस्यले एउटा मन्त्रालय अन्तर्गत एकभन्दा बढी प्रश्न सोध्न पाउनेछैन तर मूल विषयसँग सम्बन्धित पूरक प्रश्न भने सोध्न पाइनेछ ।  एक दिनको बैठकमा बढीमा २० वटामात्र प्रश्न सोध्न पाउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।
प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि प्रश्नोत्तर प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सक्नेछन् ।  प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दिएको जवाफमा सदनमा छलफल हुनेछैन ।आजको गोरखापत्र दैनिकबाट

416 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank