मन्त्रीको झण्डा हल्लाउन नपाएका नेतालाई ब्यवस्थापन गर्न संसदीय समिति जम्बो

आइतवार, बैशाख २, २०७५



काठमाडौ । दलीय भागबण्डा मिलाउन र नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न संसदीय समिति पनि बढाइने भएका छन् । नयाँ संविधानको लुप होल को फाइदा उठाउँदै दलहरुले संसदीय समिति बढाउने भएका छन् ।

मन्त्रालयका संख्या अनुसार ७ वटा समिति बनाउन अध्यन प्रतिवेदनले निस्कर्ष निकालेपनि दलहरुले १० समिति बनाउने सहमति गरेका छन् । नयाँ संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नमिल्ने व्यवस्था त गर्यो तर संसदीय समिति कति हुने भनेर तोकेको छैन । संसद सचिवालका प्रवक्ता भरतराज गौतमले १० समिति बनाउने सहमति भइसकेको बताए ।

मन्त्री हुन नपाएका नेताहरुको व्यवस्थास्पन गर्न सुझाव आएका भन्दा ३ समिति बढाउने सहमति भएको एक नेताले बताए । ‘समिति कमै बनाउने यसअघि सहमति भएको थियो तर त्यसो गर्दा अप्ठ्यारो हुने भयो’ ती नेताले भने, ‘केही नेतालाई संसदीय समितिको सभापति बनाउन यसअघि नै आश्वासन दिइएको छ । मन्त्रीको झण्डा हल्लाउन नपाएका नेताका कारण समितिको संख्या बढ्ने भयो । ’ तीन समितिको संख्या बढ्दा महिनामा कम्तिमा १० लाख रुपियाँ भार थपिने छ ।

मन्त्रालयको संख्या ३१ हुदा संसदमा १३ समिति कृयाशिल थिए । तर अहिले मन्त्रालय घटाएर २१ बनाउँदा संसदीय समिति भने १८ बनाइँदै छ । आवश्यकता र औचित्य नभए पनि राजनीतिक भागवण्डा मिलाएर सांसदहरुलाइ सुविधा बाँड्न राज्यकोषमा भार थपिँदै छ ।
संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा ७, राष्ट्रियसभामा ३ र तीन विशेष गरी १३ समिति वनाउन सुझाव दिएको थियो । तर दलहरु १० प्रतिनिधिसभामा, ४ राष्ट्रियसभामा र ४ संयुक्त गरी १८ समिति बनाउने गृहकार्यमा छन् ।

विगतमा छ सय १ सदस्यीय संसद र ३१ मन्त्रालयका लागि १३ समिति बनाइएको थियो । संघिय संसदको आकार पहिलेको तुलनामा आधा घटेको बेला समिति वढाउनुको अर्थ नरहेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउछन् । उनका अनुसार थोरै समिति धेरै प्रभवकारी काम भन्ने सिद्धान्तको उल्लंघन भएको छ ।

मिनि संसदका नामले चिनिने संसदीय समितिले सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने, नागरिकका सरोकारका विषयमा छलफल गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । तर सभापति बनाउनदा नै सरकारको नेतृत्वमा रहेका दलहरुको स्वार्थमा बनेकाले मिनी संसदको काम गर्नेमा आशंका छ ।

315 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank