संघीय संसद्‍का काम सुस्त : समिति गठनमा अन्योल

बुधबार, असार २०, २०७५



काठमाडौं । संघीय संसद्‍का दुवै सभाको नियमावली पारित हुन महिनौं लाग्यो । कारण थियो, फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गरिनुहुन्न भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस–राजपाको अडान र संसदीय समितिको संख्या घटाउनु हुन्न भन्ने सत्तापक्षको जिद्दी ।

धेरै रस्साकसीपछि दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडानमा लचकता देखाए र नियमावली पारित भयो । यतिबेला संसदीय समितिको नेतृत्वमा कांग्रेसले समानुपातिक भाग खोजेपछि समिति गठन नै रोकिएको छ । नियमावली पारित भएपछि संसदीय समिति गठनको बाटो त खुल्यो तर कांग्रेसको अडानका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले समिति गठनका लागि सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्न पटक–पटक दलहरूलाई आग्रह गरिसकेका छन् । तर, कांग्रेसले नाम दिन अस्वीकार गर्दा समिति गठन प्रक्रिया रोकिएको छ ।

सभामुख महराले असार २० मा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाट समिति गठनको विषय टुंग्याउने गरी आइतबार दलहरूलाई तीन दिनभित्र कुन समितिमा को बस्ने रुचिसहित नाम दिन आग्रह गरेका थिए । सभामुखले दिएको तीन दिनको समय मंगलबार सकिएको छ । संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालका अनुसार कांग्रेस र राजपाले समितिमा रहने सदस्यको नाम अझै प्रस्ताव गरेका छैनन् । प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र संयुक्त २ गरी संघीय संसद्मा १६ वटा विषयगत समिति गठन हुनुपर्छ ।

सभामुख महराले तीव्र गतिमा कानुन निर्माण तथा संवैधानिक नियुक्ति अनुमोदनका लागि संसदीय समिति गठन अपरिहार्य भइसकेको बताए । ‘दलहरूलाई पटक–पटक आग्रह गरेको छु, अझै पनि कांग्रेसले समितिमा बस्ने सांसदको नाम दिएको छैन, त्यसले गठनको काम प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र राजपाबाट नाम प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । उहाँहरूले नाम दिँदै नदिने हो भने भोलिदेखि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नयाँ ढंगले सोच्छौं ।’

समिति गठनमा हुने ढिलाइले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने प्रशस्तै कानुन निर्माण र संवैधानिक नियुक्ति प्रभावित हुनेछन् । मौलिक हकसम्बन्धी कानुन असोज ३ भित्र बनाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ भने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशीको सिफारिस जेठ २९ मै गरे पनि सुनुवाइ समिति नबन्दा उनको नियुक्ति हुन सकेको छैन । कांग्रेसले संसदीय समितिको नेतृत्वमा भाग खोजेको छ । १६ वटा समितिमध्ये चारवटाको नेतृत्वमा उसले दाबी गरिरहेको छ । जबकि सत्ताधारी दल नेकपा सार्वजनिक लेखा समितिबाहेकको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई दिने पक्षमा छैन ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले कांग्रेसले नाम नदिएकै कारण समिति गठन हुन नसकेको बताए । ‘हामीले सबै नाम बुझाइसकेका छौं, अन्य दलले पनि बुझाएका छन् तर कांग्रेसले नदिँदा समिति गठन नै रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले कतिवटा समितिको सभापति पाउँछु भनेर पहिला यकिन गर्न खोज्नुभएको छ । त्यसैले अप्ठ्यारो बनाएको हो ।’ उनले सभापति चयन समिति गठनपछिको प्रक्रिया भएकाले पहिला समिति गठनका लागि कांग्रेसले नाम दिनुपर्ने बताए । दुई दलका शीर्ष नेतृत्वबीच हुन सक्ने सहमतिका आधारमा आगामी दिनमा समिति सभापति चयन गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

सभामुख महराले पनि सभापतिकै लागि अहिले सदस्यको नाम नदिनु उचित नभएको बताए । ‘पहिला समिति गठन गरौं, ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर समितिको कामकारबाही बढाउन सकिन्छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘पछि सभापति चयनका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिअनुसार पनि हुनसक्छ ।’

कांग्रेसले संघीय संसद्मा आफ्नो २३ प्रतिशत उपस्थिति रहेको र १६ वटा समिति बन्दै गर्दा त्यहीअनुसार हिस्सेदारी खोजेको छ । कानुन निर्माण सत्तापक्षको ‘बिजनेस’ रहेको र त्यसका लागि समिति गठन अपरिहार्य रहे पनि सत्तापक्ष राजनीतिक पहलका लागि गम्भीर नदेखिएको कांग्रेसको आरोप छ । कान्तिपुरबाट

57 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank