अहिले सम्म प्रयोग नगरिएको यो कानुनी अभ्यासको प्रयोग गरेमा के होला ?

बुधबार, बैशाख २७, २०७४



समातिएलान् त त्यसो गर्ने श्रीमान् ?
संविधानमा प्रष्ट प्रावधान भएर पनि कार्यान्वयनमा लैजान हच्किएका ठूला दलहरु लोकमान प्रकरण आउँदा त एउटा अभ्यासमा उत्रिए । तर, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको हकमा महाअभियोग दर्ता गर्दाचाहिँ फेल खाएका छन् । मनको आवेग शान्त गर्ने नै सुर हो भने अब अर्को एउटा कानुनी प्रावधान छ । त्यसमा जाने कि नजाने भन्ने अन्यौलतापन कायमै छ ।
संसदीय सर्वोच्चताको नाममा दुई सय ५९ जनाले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावउपर एकजना न्यायाधीशले हमला गरेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनका साझेदारसहित सभामुख पनि आक्रोशित छन् । तर, यो आक्रोशमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिका दुबै शान्त हुने हुन् या यसले उग्र रुप लिन्छ, हेर्न बाँकी छ । प्रयोग नगरिएको एउटा कानुनी अभ्यास प्रयोगमा ल्याउने नै हो भने न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको हातमा हत्कडी लाग्न सक्छ । संसदको विशेषाधिकार हननमा कुनै एउटा सांसदले मात्र लिखित उजुरी हाल्यो भने संविधानको धारा १०३ को उपधारा २, ६ र ८ अनुसार त्यस्तो कामलाई संसदको अवहेलना मान्न सकिन्छ । र, अवहेलनाकर्तालाई समातेर थुन्ने प्रावधान छ । संविधानको उक्त धारामा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘संघीय संसद्लाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ, यस्तो कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्रै हुनेछ । यससम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’ उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिने र विशेषाधिकार हननसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने व्यवस्थासमेत छ । ‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ’, उपधारा ८ मा भनिएको छ ।

यो भनेको महाभियोगभन्दा डरलाग्दो सजायँ हो । यस्तो अभियोग लाग्नासाथ स्वतः पद जाने कुरा स्वयंसिद्ध नै छ । कुनै एक सांसदले त्यस्तो सूचना दर्ज गर्नासाथ ६१ सदस्यीय विशेषाधिकार हनन समिति बन्छ । समितिले आवश्यक ठहर गरेको खण्डमा व्यवस्थापिका संसद नियमावलीः २०७३ दफा २११ को ३ अनुसार अभियोग लागेको व्यक्तिलाई समाह्वान वा गिरफ्तार गरी छानबिनको काम शुरु हुन्छ । त्यसपछि साक्षी–प्रमाण जुटाउन, बयान गराउन थालिन्छ । दफा ४ अनुसार पहिले थुनामा राखेर कारवाही हुन्छ, फैसला पछि हुन्छ । अर्थात्,  ज्यानसम्बन्धी महलकै मुद्दाको शैलीमा न्यायाधीशमाथि कारवाही लाग्नसक्छ । के चोलेन्द्र समशेरको हकमा यस्तै हुने स्थिति हो त ? किनभने, महाअभियोगको सूचना संसदमा दर्ता हुँदा प्रधानन्यायाधीशमाथि कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण भनिएकै छैन । त्यसमा कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिन् भन्ने मात्र उल्लेख छ । तर, चोलेन्द्र समशेरको आदेशमा ‘हस्तक्षेप’बारे एक शब्द पनि उल्लेख छैन । सतिले सरापेको देश भनिएको छ । मन दुख्यो भनिएको छ । तर, कहीँ पनि संविधानको यो धाराअनुसार निलम्बन फुकुवा गरेँ भन्ने आधार उल्लेख गरिएको छैन । न्यायाधीशले मन दुखेको आधारमा फैसला गर्ने कि कानुनका बुँदाहरुमा टेकेर आदेश गर्ने हो ? जस्तो कि, भ्रष्टाचार अभियोग लागेका जेपी गुप्तालगायत पूर्वमन्त्रीहरुलाई विशेष अदालतले सफाइ दियो । त्यही मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा चोलेन्द्र समशेरको बारेमा सुशीला कार्कीले टिप्पणी लेखेकी छन्, ‘यसले गलत गरेको छ, कारवाही हुनुपर्छ ।’ त्यसकारण रामकुमारप्रसाद साहकै पालादेखि सुशीला चोलेन्द्र समशेरसँग एउटै बेञ्चमा कहिल्यै बसिनन् । आफूले पनि कार्यकालभरि उनीसँग आफ्नो बेञ्च तोकिनन् । उनै चोलेन्द्र तीन वर्षदेखि सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन् । अहिले उनैले सुशीलालाई उन्मुक्ति दिएका छन् । र, लगत्तै सुशीला सर्वोच्चमा हाजिर पनि भएकी छन् ।

‘हामीले न्यायाधीश बनाएको मान्छे, हाम्रो इच्छाविपरित जाने ?’ भन्ने कांग्रेस र माओवादीको भनाइ छ । देव गुरुङ कानुनमन्त्री, मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश, अनुपराज शर्मा, बासुदेव ढुंगाना, मोतिकाजी स्थापित न्यायपरिषद्को सदस्य हुँदा ०६५ सालमा १ नं. मै सुशीलालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइयो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै थिए । सुशीलालाई त्यसरी फेभर नगरेको भए १ नं.मा प्रकाश वस्ती हुन्थे । भरतराज उप्रेती, तर्कराज भट्ट र वैद्यनाथ उपाध्याय पनि त्यही लटका न्यायाधीश हुन् । त्यसमध्ये प्रकाश, भरत र तर्कराजलाई अस्थायीबाटै बिदा गरियो । बैद्यनाथको पालो मिचेर मरेतुल्य बनाइयो । यो लटमा सुशीला मात्र स्थायी भइन् । यदि त्यसो नगरिएको भए नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक एकजना मगरका छोरा प्रधानन्यायाधीश हुँदै थिए, तपबहादुर मगर । विराटनगरमा वकालत गर्दागर्दै देउवाको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)  कोटाबाट ०६३ को अन्तरिम संविधान मस्यौदा गर्ने कमिटीमा सुशीला परेकी हुन् । प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको कोटाबाट त्यसरी लगिएका तीन जना अहिले तीनतिर भएका छन् । अहिले महाअभियोग प्रस्ताव लगाउने प्रस्तावक मीनबहादुर विश्वकर्मा त्यसबेला देउवाकै तर्फबाट मस्यौदा समितिमा पनि थिए । अन्तरिम संविधान मस्यौदाताका सुशीला माओवादी लाइनकै समर्थनमा थिइन् । देउवाकै अर्का विश्वासिला महादेव यादव नागरिकता र संघीयताको कुरामा अड्काउँथे । मीनबहादुर विश्वकर्मालाई दलितबाहेकका मुद्दासँग मतलव थिएन । अर्को पनि डर रहेछ कांग्रेसलाई, जेठ ८ गते सुशीलाले गोविन्दराज जोशीलाई जेल हाल्ने, बैशाखको १९ गते नै नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षकको फुली लगाउन आदेश दिने । र, शेरबहादुरमाथि मानहानी मुद्दा ठहर गराउने अर्को खतरा पनि कांग्रेसले महसुस गरेकै थियो ।आजको जनआस्था साप्ताहिकबाट

490 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank