सिमा अतिक्रमणबारे सार्वजनिक महत्वकाे प्रस्ताव दर्ता

आइतवार, बैशाख २८, २०७७



काठमाडौं । प्रतिनिभि सभाको  आइतबार बैठकमा सार्वजनिक महत्वकाे प्रस्ताव दर्ता भएकाे  छ । सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकारको आधिकारी धारणा पेश भएको छ ।

पराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेका छन ।  भारतले गत २६ गते नेपालको भूमी प्रया्ग गर्दै नेपालको भूमी अतिक्रमणका विषयमा चासोको विषयमा भएको बताएका छन । सन २००५ मा शुरु गरि २००८ साल देखि निर्माण कार्य गरेको उल्लेख गरे ।

उनले नेपालमा २५ अप्रेल २०१५ मा बिनाशकारी भुकम्पको अबस्थामा क्षति भएको अबस्थामा भारत र चीनको संयुक्त बक्तव्य मार्फत नेपालको वर्तमान नक्सामा समेत रहेको लिपु लेकले दुई देशले व्यापारिक मार्ग बनाउने क्रममा नेपालले असहमति जनाएको उल्लेख गरे । उनले लिपुलेकबाट ७८ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको बताए । नेपाल सरकार र नेपालको वर्तमान सिमा सुगौंली सन्धि मार्फत भएको प्रष्ट पारे ।

कुटनीतिक पहल मार्फत यस बिबादलार्इ टुग्याउनकाे लागि पहल कदमी भइरहेकाे अबस्थामा नेपाल सरकारलाई  जानकारी नगराइन भारतले एकलाैटी रूपमा काम गरेकाे भन्दै सरकारकाे तर्फबाट अापत्ती जनाएका छन । सुगौली सन्धिलाई परिवर्तन गर्ने गरी अर्को सन्धि नभएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘काली नदी नै हाम्रो सीमा हो । एकतर्फी निर्णय स्वीकार्य हुँदैन र छैन ।’ नेपाल सरकारले असल सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय हित राख्दै कुटनीतिक समाधानको लागि लागेको बताए ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments