राष्ट्र बैंकले ल्यायो विशेष राहत प्याकेज

मङ्लबार, चैत्र १८, २०७६



पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यक्तिगतलगायतका कर्जालाई राहतस्वरूप विशेष प्याकेज ल्याएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले उद्योगी, व्यवसायीलगायत सबै प्रकारका व्यक्तिगत कर्जालाई राहतस्वरूप सावाँ र ब्याज तिर्ने अवधि बढाएको छ ।

यस्तो कर्जाको सावाँ ब्याज तथा किस्ता असार मसान्तसम्ममा तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । ऋणीले चैतमा किस्ता भुक्तानी गरेमा उसलाई ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुटसमेत दिने राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ । असारसम्म बैङ्कले हर्जना तथा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था सर्कुलरमा छ ।

यस्तै चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक दुवै खालका किस्ताको ऋण असार मसान्तसम्म भुक्तानी मिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । सो सुविधा क्रेडिट कार्डबाट लिएको ऋणमा समेत लागू हुनेछ भने चैतमा नउठेको ऋणलाई बैङ्कहरूले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुसमेत नपर्ने भएको छ । चैतसम्म कुनै कर्जा नवीकरण नभए पनि त्यसलाई असल ऋणमै गणना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन छ ।

काउन्टर साइक्लिकल बफर प्रावधान लागू नहुने

वाणिज्य बैङ्कहरूमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको प्रावधान पनि अब लागू नहुने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको सर्कुलरमा उक्त प्रावधानलाई स्थगन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैङ्कहरूमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको प्रावधान लागू भएको थियो ।
बैङ्कहरूले क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५ को प्रावधान अनुसारको काउन्टर साइक्लिकल बफर पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस प्रावधान अनुसार जोखिम भारित एक्सपोजरको दुई प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने छ । पुँजी कोष भन्नाले प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योग हो ।

पर्यटनलाई पनि प्याकेज

कोरोनाको सबैभन्दा धेरै असर परेको पर्यटन क्षेत्रलाई २०७६ पुस मसान्तसम्मको सावाँ र ब्याज नतिरेको भए पनि नयाँ कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले सर्कुलरमार्फत पर्यटन र यातायात व्यवसायीले पुस मसान्तको सावाँ र ब्याजको बक्यौता रहे पनि आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

सीआरआरमा लचकता

राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)मा पनि केही लचकता अपनाएको छ । कोरोना प्रभावितलाई राहतको प्याकेज सार्वजनिक गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने सीआरआर तीन प्रतिशतमा झारेको हो । केन्द्रीय बैङ्कले कोरोनाको महामारीका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आउन सक्ने तरलता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सीआरआर घटाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कुल निक्षेप दायित्वको चार प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

पुँजी बजारका लागि प्याकेज

सेयर बजार सञ्चालन हुन नसकिरहेको तथा विगतमा केही दिन देखिएको अन्योल सम्बोधन गर्दै सरकारले लगानीकर्ता र सूचीकृत कम्पनीलाई सहज हुने गरी राहत घोषणा गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेयर बजारका लगानीकर्ताका साथै सम्बद्ध पक्षलाई कोरोनाको असरबाट उत्पन्न परिस्थितिमा राहतका कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेयर बजारमा देखिएको राफसाफको समस्या र सूचीकृत कम्पनीहरूले बुझाउनु पर्ने विवरण तथा सूचनामा सहज वातावरण बनाउने निर्णय गरेको हो । यस अवधिमा सूचीकृत कम्पनीले कुनै पनि किसिमको विलम्ब वा जरिवाना शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिक

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments