वर्ष दिनमा बन्नेछ महाराजगन्ज–सातदोबाटो मेट्रो रेलको डीपीआर

आइतवार, माघ १२, २०७६



सातदोबाटोदेखि महाराजगन्जसम्मका लागि प्रस्ताव गरिएको मेट्रो रेल निर्माणअन्तर्गत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम अघि बढेको छ ।

रेल विभागले डिपीआर तयारका लागि एक वर्षको समयावधि तोकेर चिनियाँ र नेपाली कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । केही दिनअघि विभाग र चाइना रेलवे सियुआन–सीईएमएटी कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता (एमओयू) समेत भइसकेको छ ।

नेपालमै पहिलोपटक निर्माण गर्न लागिएको मेट्रो रेलअन्तर्गत करिब १२ किलोमिटरको यो खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी) प्रतिवेदन भने तयार भइसकेको छ । यो मेट्रो रेल सातदोबाटोबाट रत्नपार्क भएर नारायणगोपाल चोक पुग्नेछ । रेल विभागले महराजगन्ज–बूढानीलकण्ठ र सातदाबाटो–खोकनासम्मको मेट्रो रेल बनाउने योजना पनि गरिरहेको छ । सो खण्डको फिजिबिलिटीको काम भने हुन बाँकी छ ।

चोभारमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहलाई लक्षित गरेर मेट्रो रेल निर्माण गर्ने योजनामा विभाग रहेको छ । सो खण्डमा रेल सञ्चालन भएमा उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन सहज बन्ने भन्दै डेढ वर्षभित्र डीपीआर तयार पारेर निर्माण प्रक्रिया नै अघि बढाउने योजनामा विभाग रहेको छ ।

विभागले दुई खण्डको पनि फिजिविलिटीका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोटको प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको जनाएको छ । खोकनाबाट सातदोबाटो–रत्नपार्क–महाराजगन्ज हुँदै बूढानीलकण्ठ पुग्ने मेट्रो रेल करिब २२ किलोमिटर दूरीको हुनेछ । लगानी बोर्डले धुलिखेल–नागढुंगाका लागि मेट्रो रेल निर्माण गर्न अध्ययनको काम अघि बढाएको छ । सो खण्ड करिब ४५ किलोमिटरको हुनेछ ।

सरकारले रेलसम्बन्धी काम गर्नका लागि कानुन बनाएर रेल्वे बोर्ड गठनको तयारीसमेत गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले रेलसम्बन्धी सबै काम गर्न कानुनी आधार निर्माणअन्तर्गत ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ संसद्बाट पारित गरिसकेको छ ।

बोर्डले वार्षिक योजना बजेट, स्वीकृत, योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन मूल्यांकन, तथा नीति निर्माणलगायतको काम गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन हुने व्यवस्था छ । बोर्डको तर्फबाट सबै काम गर्न एक कार्यकारी समिति गठन हुनेछ । समितिले वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी बोर्डसमक्ष पेस गर्नेछ ।

रेल्वेको प्रयोजनका लागि जमिन, जमिनमाथि वा जमिनमुनि कुनै भवन, गोदम, यार्ड, स्टेसन, टनेल, उपकरण, सडक, रेल्वे लाइन वा आवश्यक अन्य संरचना बनाउने वा निर्माण गर्ने/गराउने काम गर्नेछ । रेल्वेको कामसँग सम्बन्धित विद्युत् यन्त्र, विद्युत् आपूर्ति र वितरणका लागि कुनै संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मत गर्ने/गराउने कामसमेत गर्नेछ ।

सरकारले काठमाडौंदेखि उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन र दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारत जोड्ने रेलमार्ग दुई वर्षभित्र निर्माण शुरु गर्ने तयारी पनि गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य गर्ने तयारीका साथ बजेट विनियोजन गरेकोे छ । ‘काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ ।’ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिक

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments