२२ गते प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी, क कसले पाउँदै प्रदेशको राष्ट्रपति सरहको जिम्मेवारी ?

मङ्लबार, मंसिर १९, २०७४

loading...

- भगवान खड्का



काठमाडौं । सरकारले मंसिर २२ गते प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्ने भएको छ । सम्भावित राजधानी सहित प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्न चुनाव सकिए लगत्तै सरकारले विशेष मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएको छ । राजनीतिक पृष्ठिभूमिका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख तोक्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।

सरकारले अब सात जना प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्तबारे निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। सरकारका प्रवक्ता मोहन बहादुर बस्नेतले चुनाव लगत्तै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिने र प्रदेश प्रमुख पनि नियुक्त हुने जानकारी दिए ।

satte headचुनावको अन्तिम मतपरिणाम आएको २० दिन भित्र प्रदेशसभाको बैठक बसिसक्नु पर्छ । ‘२२ गते प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको राजधानीतोक्ने विषयमा छलफल हुँदैछ’ मन्त्री बस्नेतले नेपालपाटीसँग भने, ‘मंसिर महिनाभित्रै प्रदेशका विषयमा धेरै विषयमा निर्णय हुन्छ चिन्तालिनुपर्दैन । ’ उनले प्रदेश प्रमुखको सम्भावित नामका विषयमा पनि सरकारले सामान्य छलफल गरिसकेको दवी गरे । नाम भने बताउन मानेनन् । ‘राजनीतिक पृष्ठ भूमिका व्यक्ति हुनेछन’ यतिमात्रै भन्न मिल्छ ।

सातवटै प्रदेशमा सम्भावित दुई र त्यो भन्दा बढी शहरहरु छन् पहिलो चरणमा १०गते भएको र दोस्रो चरणमा २१ मंसिरमा हुने निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र प्रदेश सभाका ५ सय ५० सदस्य चुनिंदैछन् । निर्वाचनपछि एक संघीय संसद् र सातप्रदेश सभा गठन हुनेछ । संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक संघीय संसद्को परिकल्पना गरिएको छ ।

संघीय संसद्ले पूर्णता पाएपछि मात्रै राष्ट्रिय सभाका गठन हुनेछ । प्रदेश सभा गठन हुनुभन्दापहिले प्रदेशको अस्थायी राजधानीतोक्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई छ । स्थायी राजधानी भने प्रदेशसभाले नै तोक्नेछन् । ‘संविधानमा राजधानी तोक्ने देखि त्यसको सञ्चालनको व्यवस्था प्रष्ट नै छ’ स्थानिय निकाय पुनर्संचना आयोगका संयोजक वालानन्द शर्मा भन्छन ‘अधिकारदेखि व्यवस्थाका विषयमा प्रष्ट हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभाका सदस्यको एजेण्डा प्रदेश राजधानी बन्नु महत्व नबुझ्नु हो । ’

सम्भावित राजधानी

कुुन प्रदेशको राजधानीकहाँ ? अहिले दलभित्रै पनि विवाद र बहसको विषयबनेको छ । २१ गते दोस्रो चरणको चुनावपछि त्यो सतहमा आउनेछ । सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया सुरु नगरेकाले पनि त्यसमा थपविवाद हुने देखिन्छ ।

१ नम्बर प्रदेशमा इटहरी धरान बिराटनगर बहसमा छन् । त्यो वाहेकइलाम, धनकुटा पनि सम्भावित राजधानीमा रुपमा हेरिएको छ । ती ठाउँमा उच्च अदालत रहेका छन् ।

प्रदेशनम्बर २ माजनकपुर र बीरगञ्जलाई राजधानीका रुपमा बाहिर ल्याइएको छ । त्यो वाहेक राजविराज पनि सम्भावित राजधानीका रुपमा हेरिएको छ ।
प्रदेशनम्बर ३ मा काठमाण्डु वा चितवन भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । त्यो सँगै हेटौंडा पनि बहसमा रहेको छ ।

प्रदेशनम्बर ४ मापोखरा निर्विकल्प मानिएको छ । तर बाग्लुङलाई पनि सम्भावित राजधानी हुनसक्ने जिल्लाका रुपमा हेरिएको छ । त्यहाँ दुईवटा पुनरावेदन अदालत छन् ।

प्रदेश नं नम्बर ५ मा बुटवल, नेपालगञ्ज राजधानीको चर्चाका रुपमा रहेका छन् । प्रदेश नम्बर ६ मा सुर्खेतलाई राजधानीका रुपमा चर्चामा ल्याइएको छ । तर सँगै जुम्लाका विषयमा पनि बहस भइरहेको छ ।

प्रदेश नम्बर ७मा कैलाली, कञ्चनपुरलाई सम्भावित राजधानीका रुपमा चर्चामा ल्याइएको छ । त्यो वाहेक दिपायल, डडेल्धुरालाई पनि सम्भावित राजधानीका रुपमा हेरिएको छ ।

संविधानको धारा २८८ माप्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाले कायमगर्ने व्यवस्था छ। उक्तधारा अनुसार, ’प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ।’ त्यो प्रदेशसभा चाहिं कहाँ बस्ने? संविधानसभा भवनमा या सिंहदरबारमा ? कि अलि समय अन्तरिम राजधानी बनाएर प्रदेश भित्रकै कुनै शहरमा बस्ने? अझ् दुईतिहाइको प्रावधानले त प्रदेश राजधानी बारम्बार फेरिन पनि सक्छ ।

के छ प्रदेश प्रमुखको सुविधा ?

विधेयक माग रिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखले महिनामा रु एक लाख ४ हजार रुपैयाँ पाउनेछ। पारिश्रमिकका रुपमा ६४ हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ। बाँकी ४० हजार चाहिँ अतिथि सत्कार र भैपरी खर्च भनेर दिइनेछ।

state head 2

state 3

१. वर्षमा १८ हजार रुपैयाँपोशाक सुविधा

२.अस्वदेशमा घुमे प्रतिदिन ३ हजार रुपैयाँभत्ता

३. विदेशमा घुमे प्रतिदिन २५० अमेरिकी डलर भत्ता

४. युरोपियनमुलुकहरु, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशतथप रकम

५. स्वदेशमाउपचार गराउँदावा मेडिकल बोर्डको सिफारिशमाविदेशमाउपचार गराउँदाउपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने

६ .त्यतिमात्र हैन कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवाखर्च वापत् एकजनाको मनासिबखर्च पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने

७.प्रदेशप्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेकाकामकारबाहीको विषयमानिजपदमा रहँदावा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा नचलाउने

८ .प्रदेशको राजधानीमा सरकारी घर आवासको रुपमा सुविधा

९ .आवासको सुविधानभएसम्म घरभाडावापतको रकम

१० .सरकारी आवासको मर्मत तथा सम्भार खर्च

११. घरको लागिउपयुक्तफर्निचरको व्यवस्था

१२ सवारी साधनको व्यवस्था

१३ गाडीको लागिइन्धन, मोबिल र मर्मत सम्भारको व्षवस्था

१४ टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा

१५ एक जनानिजीचिकित्सकको व्यवस्था

१६ चाडपर्वखर्चको रुपमाप्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम।

१७१२ जनाकर्मचारी रहेको निजी सचिवालय

1153 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janamat health right side janta bank janata bank