केन्द्रनिर्भर प्रदेश

सोमवार, पुस १४, २०७६



संघीयताअनुसार प्रदेशसभा गठन भई प्रदेश सरकारको अभ्यास भएको दुई वर्ष पुगेको छ। प्रदेश २ बाहेक ६ वटामा नेकपाको सरकार छ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्यले नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् ।

संविधानको धारा २८८ (२) मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने उल्लेख छ।

प्रदेश २ मा नेकपाले चाहेर मात्र टुंग्याउन नसके पनि प्रदेश १, ३ र ५ मा भने उसलाई निर्णय लिन कसैले छेक्न सक्ने अवस्था छैन। तर, सत्तारुढ दलभित्रकै किचलोका कारण उसले ती प्रदेशका नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउन सकेको थिएन। नेकपा नेताले यससम्बन्धी निर्णय लिन पार्टी केन्द्रको मुख ताक्न थालेका छन्।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले काठमाडौंमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूकहाँ केही समययता तीव्र दौडधुप र लबिङ गरेका थिए। नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आइतबार प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा नै राख्न पार्टीका सम्बन्धित कमिटीलाई सुझाव दिएको छ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा निर्णय आफूहरूलाई दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘केन्द्रीय सचिवालय बैठकले हेटौंडालाई प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी कायम गर्ने र प्रदेशको नाम बागमती राख्ने निर्णय गरेर हामीलाई सुझाव पठाएको छ’, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘अब अन्योल हटेको छ। अब छिट्टै प्रदेशसभा बैठकबाट त्यसलाई औपचारिकता दिन्छौं।’

नेकपाकै सांसद प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा नराख्न धुव्रीकृत हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री पौडेल काठमाडौं आएर यस विषयमा केन्द्रबाटै टुंगो लगाइदिन दौडधुपमा थिए।

प्रदेशको नाममा भने नेवा ताम्सालिङ, गौरीशंकर, नेपाल मण्डल, पशुपतिलगायत नाम राख्न सुझाव आइरहेका थिए। नेकपा सचिवालयको आइतबारको बैठकले चारवटै नामभन्दा पनि बागमतीका नाममा निर्णय लिन प्रदेशलाई सुझाएको छ।

प्रदेश ३ सरकारले गत भदौ २५ यता प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सकेको छैन। प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलले प्रदेशसभा बैठक बोलाउन दबाब बढाउँदै आएका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments