दवाबमा ल्याइएको लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम !

नेपालपाटी टिप्पणी

आइतवार, बैशाख २२, २०७६

- भूपेन्द्र शाह



गत शुक्रबार सरकारले ०७६ /०७७ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा राष्ट्रपति मार्फत वाचन गराइयो  । २७ पृष्ठ र २१८ बुँदामा समेटिएको लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएपछि सरकारको सामान्य असाबधानिका कारण पार्टी भित्रै आलोचना खेप्न बाध्य भएको छ ।

मुर्छित सपना देखाउँदै प्रचण्ड जनमतको साथ सिंहदरबार पुगेको वाम सरकारबाट जनताले अल्पकालिन रुपमा चाहेको परिवर्तन ठूला ठूला कार्यक्रम, भाषण र सपनामा थिचिन पुग्दा आम जनताले वाम सरकार आएको महशुस गर्न अझै सकिरहेका छैनन । घोषणापत्र देखि नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई दिन कुनै कन्जुस्याँई नगर्ने वाम सरकारको कार्यक्रम आफैमा विरोध गर्न लायक छैन ।

साना तिना कुरा सुन्न नचाहने, मुलक र मुलुकवासीलाई समृद्धशाली बनाउने अभियानमा प्रतिपक्षी र आफ्नै पार्टीलाई सँगै हिडाउन अनिच्छुक सरकारको शैली र तौर तरिकाको कारण वर्तमान सरकारको मेहनत खेर गइरहेको देखिन्छ । सम्भव असम्भव चुनावी नाराको साथ प्राप्त सफलतापछि मुलुकको अनुहार कसरी परिवर्तन गरिने छ वा मुलुकको विकास कसरी गर्ने भन्ने सवालमा  निर्वाचन जित्नासाथ डिपार्चर वर्ष बनाउन चुकेको सरकार ०७६ /०७७ को आर्थिक वर्षलाई विकास वर्ष बनाउन तयार भएको  छ ।

दिन्छु भनेको नदिने र गर्छु भनेको नगर्ने, हावादारी शैली, प्रचारमुखी तौर तरिकाको कारण आफ्नै पार्टीभित्र प्रतिपक्ष जन्माउने नेतृत्वले खेर फालेको बहुमुल्य समयको दवावमा ल्याइएको लोकप्रिय कार्यक्रम कति यर्थाथपरक छ ? यसको कार्यान्वयन पक्ष कति प्रभावकारी हुनेछ ? तमाम लोकप्रिय कार्यक्रमलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ने छ  ? भन्ने सवालको जवाफ बजेट भाषण सम्म कुर्नु पर्ने छ ।

सम्पन्न हुन  सम्भव छ ?लोकप्रिय कार्यक्रमहरु

हनिमुन वर्ष, आवश्यक कानून निर्माण गर्नमा खर्च गरेको सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रमहरु शुन्य भोकमरी देखी पाँच लाखलाई रोजगारी,धुलो मुक्त काठमाडौं, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको हवाई उद्धार, कोही भोकै मर्दैन बारीका पाटा र खेतका गरा हुन्छन सबै हराभरा, एक वर्ष भित्र सबै स्वास्थ्य वीमाको पहुँचमा पुर्याउने कार्यक्रम, दिवाखाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड निशुल्क जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु आफैमा चुनौतिपूर्ण रहेपनि असम्भव भने छैनन् ।

अतिक्रमित सरकारी जग्गालाई एक वर्ष भित्रमा फिर्ता ल्याउने घोषणा, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धि, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सेवा सुविधाको पुनरावलोकन गरि उत्पेरित गर्ने घोषणा, चार वर्षमा मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग बनाई सक्ने घोषणा,पूर्व पश्चिम रेल मार्ग , फलाम खानी उत्खनन, तीन वर्ष भित्र चोभारमा सुख्खा बन्दगाह सञ्चालन गरिसक्ने, दुई वर्षमा रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह तयार गर्ने, काठमाडौंमा तीन हजार मानिस अट्ने सम्मेलन बनाउने, सबै प्रदेशमा दुई हजार मानिस अट्ने सम्मेलन केन्द्र बनाउने। संघीय संसद, अतिथी गृह, प्रदेश सम्पर्क कार्यालय र मन्त्री सरकारी कार्यालय बनाउने, चार वर्षमा सबै स्थानिय तहको केन्द्रसम्म सडक पुर्याउने, चार वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता सबै वायोमेट्रिक सुचना प्रविधिमा नेपाली नागरिकलाई जोड्ने र सुनकोशी मरिन डाईभर्सन आगामी वर्ष शुरु गर्ने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्यनमा पुग्न सरकार कसरी सफल होला ? कम्तिमा एक वर्ष कुर्नै पर्ने छ ।

यथास्थितीको कर्मचारीतन्त्रबाट लोकप्रिय कार्यक्रम कसरी सम्भव होला ?

स्थायी सरकारको रुपमा मानिने कर्मचारीतन्त्रले मुलुकको साधारण खर्च,समय भन्दा अगावै सक्ने तर पूँजीगत खर्च वा विकासे खर्च आर्थिक वर्षको अन्तमा जसरी भए पनि सक्ने परिपाटीले पनि खर्च गर्न नसक्ने विगतको परम्परा सुधार्ने वा नयाँ तरिका अवलम्बन गर्ने कुनै कार्यक्रम, योजना र इच्छाशक्ति नदेखाइएको नीति तथा कार्यक्रम फेरी पनि कर्मकाण्डकै रुपमा नहोला भन्न सकिदैन ।

यातायात ,उर्जा, सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास लगायतका क्षेत्रका आयोजना कार्यान्यन प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता यथास्थिीको कर्मचारीतन्त्रबाट कसरी सम्भव होला ? जताततै चर्चा चल्दै छ । केवल घोषणा गरिदिने र नतिजालाई वास्ता नगर्ने रोगबाट फेरी पनि शिक्षा नलिएको मान्ने आधार मुलुकमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेको आर्थिक बेथिती र चरम भ्रष्टाचारलाई सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्नेछ । भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा कहिँ कतै समेटिएको देखिदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिने छ भनि सगौरभ घोषणा गरिएका वस्ती स्थानान्तरण गरि पुर्नवास गराउने कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, गौतमबुद्ध क्षेत्रिय विमानस्थल सुचारु गर्ने कार्यक्रम आजसम्म किन पूरा हुन सकेन? यसको जवाफदेयी सरकार हुनै पर्छ ।

विगत वर्षकै रोग आगामी आर्थिक वर्ष पनि नदेखिने आधार नीति तथा कार्यक्रममा फेला नपर्नुले सरकारले चाहेको लक्ष्य प्राप्त हुनेमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले आशंका गरेका छन् ।

लोकप्रिय कार्यक्रमको निम्ति कति बजेट लाग्ला ?

इतिहासकै तिब्र विकासको वर्ष बनाउने महत्वकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम सहित घोषणा गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको भाषामा रुपान्तरण गर्न कति पैसा लाग्ला ? भन्ने आम अर्थशास्त्रीहरुको चासोको विषय बनेको छ ।  नेपालको आर्थिक हैसियत अनुसार वर्तमान समयमा बढीमा २० खर्बको बजेट ल्याउन सकिने देखिए पनि आर्थिक अराजकता रोक्नको निम्ति १५ खर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउनु मुलुकको निम्ती घातक हुनेछ ।

करिब १५- १६ खर्बको बजेटले ओली सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई एक वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने गरि बजेट बिनियोजन गर्दा सरकारको कैयौं लोकप्रिय कार्यक्रमहरु  नजन्मिदै शहीद बन्नु पर्ने छ । यथार्थ धरातलमा उभिएर बजेट विनियोजन गरिए अहिले घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरु २५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएमा वर्तमान सरकारलाई सफल सरकार मान्न सकिने छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank