काम छाडेर राजनीतिक संगठन खोल्न गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष काठमाडौंमा

आइतवार, चैत्र १८, २०७४



काठमाडौं । म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुन अहिले काठमाडौंमा छन् । उनी गाउँपालिकाको कामले भने आएकी होइनन । गाउँपालिकाले बनाउन लागेको संगठनको अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरा पनि गाउँपालिकाका तत्काल गर्नुपर्ने कामथाँती राखेर अहिले काठमाडौं आएकाछन् ।

कार्यालयका काम छाडेर देशभरीका २८१ गााउपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरु अहिले काठमाडौंमा भेला भएका छन् । गाउँपालिका सञ्चालनमा परेको नीतिगत अप्ठेयारोको निकास खोज्न भने उनीहरु काठमाडौंमा भेला भएका होइनन । छुट्टै संगठन खोलेर नेता चुन्न र चुनिन उनी काठमाडौं आइपुगेका हुन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको नयाँ नेतृत्व चुन्न उनीहरु काठमाडौं एउटा पार्टी प्यालेसमा भेला भएका छन् । सरकार र राजनीति संगठनहरुले पनि उनीहरुलाई साथदिएका छन् ।

जनताले प्रत्यक्ष मत दिएर जिताएकाले पनि गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि संविधानले अधिकार, कामकतब्र्य तोकेको छ । केन्द्रमा जस्तै स्थायी सरकार सञ्चालनका लागि ठुलो शक्ति सहितको जिम्मेवारी संविधानमानै उल्लेख छ । संविधानले नै उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर उनीहरु अधिकारकालागि संगठित हुनभन्दै राजधान आएको बताउनछन् ।

‘पहिले पनि गाविस अध्यक्षहरुको छुट्टै संगठन थियो’ धौलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनले भनिन‘ अहिले पनि त्यसकै निरन्तरतामा संगठन बनाउन लागेको हो ।’ साझा मुद्दामा छलफल गर्न र आवश्यक परे सरकारलाई दवावदिन पनि संगठन आवश्यक पर्ने उनको बुझाई छ । अधिकार सदुपयोग गरी सेवाप्रवाह गर्नुको साटो फेरि अर्को संगठन निर्माण किन ? यसको बहस पनि सुरु भएको छ ।

हुन त २०५४ सालमै बनेको गाविस राष्ट्रिय महासंघलाई नै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ परिणत गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरि नयाँ संगठन बनाउन लागिएको छ । महाधिवेशनमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपीओली, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित र सबै दलका नेताहरुले साथ दिएका छन् । दलिय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी छान्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई केन्द्रमा राजनीति गर्नकालागि सरकार र दलले पनि आर्शिवाद दिएका छन् ।

देशभरका जनप्रतिनिधिको ध्यान भने गााउँपालिकाका समस्याबारे छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्नेभन्दा पनि सामुहिक सौदाबाजीका निम्ति एउटा संगठन बनाउनेमा केन्द्रित हुन आबश्यक नहुने स्थानियतहका जानकारहरु बताउँछन् । स्थानियतहका विज्ञ वालानन्द शर्मा गाउँपालिका अध्यक्षहरु आफंै सरकार भएकाले सरकारकै अर्को संगठन आबश्यक नहुने बताउछन् । ‘स्थानियतहका प्रमुखहरु नै आफैं सरकार हो भने सरकारसँग सौदावाजी गर्ने उद्देश्यले किन संगठन चाहियो ?’ शर्माको तर्क छ ।

तत्कालिन व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समिति पनि गाउँपालिका नगरपालिका संघ गठन कानुनमा नै राख्न ठूलो लविङ भएको थियो । तर समितिमा विवाद भएपछि कानुन राख्न नहुने निस्कर्ष निस्किएको थियो । आइतबार विकास समिति बैठकमा प्रतिवेदन माथिको छलफलमा अधिकांश विवादित विषय सहमतिका आधारमा टुंगो लागेको थियो, भने संघ राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो ।

२०७४ भदौ २५ मा बसेको बैठकमा विवाद भएपछि मतदानगरिएको थियो । २६ जनामा १७ सांसदले संघको आवश्यकता नभएको भनी आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए । नौ सांसदले संघको आवश्यकता भएको भन्ने विकल्पमा मत हालेका थिए । ‘स्थानीयतहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ मा पछि संघ महासंघ गठन गर्नेकुरा हटाइएको थियो । २४६ नगरिपालिकाले पनि हरेश प्रदेशमा संघ र केन्द्रमा नगरपालिका महासंघ बनाइ सकेका छन् ।

276 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank