अदालतको विषयमा संसदीय समितिको विजनेश बन्ने की नबन्ने ?

बहस र विवादमा दलहरु

शुक्रबार, बैशाख १४, २०७५



सत्तारुढ दलका सदस्यहरु अदालत संसदीय निगरानी बाहिर हुन नसक्ने तर्क गरिररहेका छन् भने विपक्षी दलहरू अदालतलाइ संसदीय समितिमा छलफलको विषय बनाउनै नहुने पक्षमा छन् ।

काठमाडौं । अदालतको विषय संसदको विजनेश बनाउने की नबनाउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । अदालतको काम कारवाहीबारे संसदीय समितिमा छलफल गर्ने कि ? नगर्ने भन्ने विवादमा दलहरु फसेपछि प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा तयार हुन सकेको छैन । मस्यौदा समितिमा रहेका सांसदहरुले फरक फरक भनाई राखेपछि नियमावली अडकीएको छ ।

सत्तारुढ दल र विपक्षी दलका सांसद दुई कित्तामा देखिएका छन् ।  सत्तारुढ दलका सदस्यहरु अदालत संसदीय निगरानी बाहिर हुन नसक्ने तर्क गरिररहेका छन् भने विपक्षी दलहरू अदालतलाइ संसदीय समितिमा छलफलको विषय बनाउनै नहुने पक्षमा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङ अदालतका गतिविधीका विषयमा संसदीय समितिमा छानविनको विषय बनाइनुपर्ने बताउँछन् ।

‘न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन तर संसदीय समितिमा अदालतका विषय प्रवेश पाउनुपर्छ ’ नेपालपाटीसँग उनले भने, अदालतका प्रशासनिक गतिविधि माथि संसदीय नियन्त्रण नर्भ अराजकता निम्तिन सक्छ । ’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले त्यसको ठाडै प्रतिवाद गरिरहेका छ । नेपाली कांग्रेसका नोता दिलेन्द्र प्रसाद बडु सत्तापक्षका नेताहरु न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रयामा लागेको आरोप लगाउछन् । ‘अदालतको विषय संसदीय समितिमा आउनु हुँदैन’ नेता बडूले भने, यस्तो व्यवस्थाको अदालतलाइ संसद मातहत ल्याउछ र न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप बढ्छ । ’

संविधानले नै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई दुईवटा शक्तिका रुपमा ब्याख्या गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा शक्तिलाई नियन्त्रण गर्दा विवाद समेत हुने नेता बडुकाे तर्क छ । अदालतका विषयमा दलहरुबीच पटक पटक विवाद हुने गरेको छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा दिएको आदेशका विषयमा ठूलो विवाद सृजना गरेको थियो । दलहरु दुई कित्तामा उभिएका थिए । कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने अदालतका केही विषयमा संसदीय समितिले हेर्नुपर्ने बताइसकेका छन् ।

111 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank