तथ्याङ्कमा बाँचेको ओली सरकार !

नेपालपाटी टिप्पणी

आइतवार, फाल्गुन ४, २०७६

- दीपेन्द्र पाण्डे



गत फेब्रुअरी ८ मा दिल्ली विधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्ली मतदातासँग खुला घोषणा गर्दै मत मागे । उनले भने, म र मेरो सरकारले काम गरेको तपाईँहरूले महसुस गर्नु भएको भए मलाई र हाम्रो पार्टीलाई मतदान गर्नुस् । यदि ‘आप सरकार’ले जनताको निम्ति काम नगरेको जस्तो लागे हामीलाई मतदान नगर्नुस् । अन्ततः केजरीवालको दाबीलाई जनताले समर्थन गर्दै प्रचण्ड बहुमत सहित दिल्लीको सत्ता ‘आप’को झोलीमा हालिदिए । २०७४ सालको मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा वर्तमान सत्तारुढ दलले जनता सामु मत माग्न जाँदै गर्दा विकास र समृद्धिको खेती नै गरेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र उनको दलले जनता सामु पस्किएको घोषणापत्रलाई आम जनताले रुचाउन पुगेको कारण करिब दिल्ली कै जनताले झैँ सिंहदरबार नेकपालाई सुम्पिएका थिए । प्रचण्ड बहुमत, ‘प्रचण्ड’को साथ र सहयोग सहित सत्तामा विराजमान प्रधानमन्त्री ओलीले करिब दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा जनताले चाहे जसरी आफ्नो सरकारले काम गर्न नसकेको महसुस गरेका छन् ।

संसदीय अङ्कगणित, राजनीतिक अस्थिरता र अशान्तिको कारण मुलुकले सही दिशा पक्डन सकेन । साथै विकास र समृद्धि मुलुकले प्राप्त गर्न सकेन भन्ने राजनीतिक दलको दाबीलाई जनताले विगतमा सुनिरहे । स्वीकार गरी रहे । अथाह दु:ख र कष्ट भोग्दै मुलुकले एक दिन काँचुली फेर्नेछ भन्ने आसामा तड्पिरहेका जनताले मुर्छित सपनावादीहरूको घोषणालाई शत प्रतिशत विश्वास गर्दै मतदान मार्फत सिंहदरबार सुम्पिए । राजनीतिक परिवर्तन र जनताको सपनालाई संस्थागत गर्ने अथाह तागत सहित सिंहदरबार सुम्पिएको दुई वर्ष पुग्दै गर्दा ‘सपनाको सौदागर’ले समेत जनताको आसा अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्न विवश भएका छन् । सामन्तवादको समाप्ति भइसकेको , मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको , उनीहरूको दाबी अनुसार सङ्घीयता , धर्म निरपेक्षता , समानुपातिक सहभागिता , संवैधानिक सुनिश्चितता , राजनीतिक स्थिरता लगायत सबै खाले उपलब्धि प्राप्त भएको अवस्थामा सरकार किन जनताले चाहे जसरी काम गर्न सकिरहेको छैन ? जनताले के त्यस्तो शक्ति दिन बाँकी छ ? तब मात्र सरकारले चाहे जस्तो विकास र समृद्धि आउँछ ? भन्ने गम्भीर सवालले जन्म लिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग अथाह दृढ इच्छाशक्ति छ । भीमकाय पार्टी छ । आठ लाख पार्टी कार्यकर्ता छन् । विचार छ । भिजन छ । सपना छ । स्थानीय सरकार छ । प्रदेश सरकार छ । सङ्घीय सरकार छ । प्रचण्ड अङ्कगणित छ । योजना छ । नीति छ । नियम छ । विधि , विधान छ । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई देख्नै नसक्ने सिद्धान्त र व्यवहार छ । पानी जहाज छ । रेल छ । फास्ट ट्रयाक छ । राष्ट्रवाद छ । पैसा छ । सुशासन छ । गुट छ । देश र जनताको उन्नति, प्रगति र समृद्धिको निम्ति दैनिक १८ घण्टा खटाई छ । मुलुकले अनेक क्षेत्रमा छलाङ मारेको तथ्याङ्क छ  । तर मुलुकवाशी निराश छन् । किन ? जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ । केवल संसदीय अङ्कगणित र सपनाको भरमा मुलुक बन्दैन । जनताले दिएको अथाह मतादेश र जनादेशको अर्थ सिंहदरबारको ‘सिंह’ बन्न थिएन, होइन । यो शक्ति शान्ति, स्थिरता, विकास, समृद्धिको निम्ति सहयोगी बनोस् भन्नको लागि मात्र थियो । जनताले झन्डै दुई तिहाई शक्ति नेकपालाई दिए । यो शक्तिको प्रयोग आफ्नै पार्टीका विरोधी र प्रतिपक्षी दलहरूलाई अपमान गर्न वा निस्तेज गर्न थिएन । दुई तिहाई शक्तिको अर्थ यसै रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्नको निम्ति थियो । तर शक्ति प्राप्त गर्नासाथ कमरेड ओली भुईँ छोड्दै केरुङ पुगे । पार्टी, प्रतिपक्षी दल र जनतालाई सँगै लिँदै अगाडि बढ्नुको सट्टा सानो ‘भजन मण्डली’को घेरामा रम्न राजी हुँदाको सजाय आज मुलुकले खेर फालेको अवसर र समय हेर्दा काफी हुँदैन र ?

लामो राजनीतिक अस्थिरताको दौरान मुलुकमा सिर्जना भएका र गरिएका समस्यालाई वर्गीकरण गर्न सरकार चुकेको छ । आर्थिक , सांस्कृतिक र राजनीतिक अराजकतालाई नियमन , नियन्त्रण र निर्मूल गर्न लाग्नुको सट्टा आफै नयाँ झमेला जन्माउन लागी परेको छ । मुलुकका तमाम अराजकता समाप्त गर्ने बहानामा सरकार आफै अराजकता सिर्जना गर्न हौसिएका अनेक घटना मुलुकवाशीले भोगिसकेका छन् । अत्यन्त हल्का फुल्का पाराले विषयको गम्भीरतालाई लत्त्याउँदै विधेयक निर्माण गर्ने , जनस्तरबाट चर्को विरोधको सामना गर्दै पछि हटन बाध्य हुँदा सरकारको छवि राम्रो बन्न सकेको छैन । कृषिप्रधान मुलुकमा सर्वसाधारण मानिसलाई कृषि पेसा प्रति आकर्षण गर्ने काम केवल मन्त्रालयका फाइलमा सिमित भएको पुष्टि लसुन र प्याजको मूल्यले गरिरहेका छन । हरेक क्षेत्रमा राज्यको निरीह उपस्थिति पछि प्रधानमन्त्रीको दौडधुप केवल तथ्याङ्कमा सिमित हुन पुगेका छन ।पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले देखाउन चाहेको कागजी उन्नतिलाई ओझेलमा पार्ने काम असिमित काण्डहरुले गरिरहेका छन । सिण्डिकेट काण्ड, सुन काण्ड, निर्मला काण्ड, वाइडवडी काण्ड , मेलम्ची खानेपानी काण्ड , उखु किसान काण्ड, मेडिकल कलेज अधिक शुल्क लिने काण्ड, होलीवाइन काण्ड, विषादी परीक्षण काण्ड, आइफा अवार्ड काण्ड, लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी काण्ड, ‘यती’ काण्डले सरकार रक्षात्मक बन्न विवस छ ।

अंसख्य कुकर्मले थला परेको नेपाली लोकतन्त्रलाई सुन्दर,परिस्कृत र आधुनिक बनाउने अवसर प्रधानमन्त्रीले दुईवर्षे कार्यकालमा लत्याई दिएका छन । पारदर्शिता,जवाफदेहिता र रचनात्मकताको नविन अभ्यास व्यावहार मै देखाउन अग्रसर हुनुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओली सम्पादकहरुसँग मन अमिलो बनाउँदै क्षमायाचना गर्न पुग्नुले उनको हतारो र हतास मनस्थिति छताछुल्ल हुनपुगेको छ । नितान्त एकलकाँटे पाराले ओली सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको ४० प्रतिशत समय ख्याल ख्याल मै बिताएको छ । दुई वर्षे एकल दौडबाट कमरेड ओलीले सोचे जस्तो सफलता हात लाउन सकेनन । जसको कारण नेकपा र स्वयम प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रीयता ओरालो लागेको छ । राजनीतिमा बिरलै प्राप्त हुने अवसरको अन्तिम सदुपयोग गर्न सामूहिक नेतृत्व,उचित जिम्मेवारी र प्राथमिकताको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको विकल्प उनीसँग देखिँदैन । बाटोघाटो ,अड्डा अदालत्, चुलो चौकोमा जनताले महसुस गर्ने काम शुरु गर्ने,गरिबिको रेखामुनी रहेका मानिसलाई राहत दिने कार्यक्रम तत्काल शुरु गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमा पुरा गर्न निर्ममतापूर्वक लाग्नु पर्ने छ। सही मानेमा ओली सरकारले ‘विकास र दुई वर्षे उपलब्धीको तथ्याङ्क’ प्रस्तुत गर्नुको सट्टा जनताले देख्ने र महसुस गर्ने काम नबोलिकन शुरु गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। तब मात्र आगामी निर्वाचनमा केजरीवाल शैलीमा मतमाग्ने हिम्मत र तागत ओली सरकारले प्राप्त गर्नेछ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments