निजगढमा रुख काट्ने निर्णय अझै टुंगिएन

शुक्रबार, फाल्गुन ३०, २०७६



निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगिन नसकेपछि दोस्रोपटक ‘हेर्दाहेर्दै’ मा परेको छ। विमानस्थलका लागि रुख काट्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’ राखेको हो।

यसअघि फागुन ११ मा बहस नटुंगिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो। मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउन न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा रहेको बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरिएको थियो। पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले मुद्दा प्रक्रियालाई निरन्तर सुनुवाइमा राखेको हो।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विमानस्थलको रुख काट्न नदिने सम्बन्धमा परेको निवेदनको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार बृहत् पूर्ण इजलासलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चले गत मंसिर २१ मा रुख काट्न दिने सरकारी निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले रुख काट्नुको कारण सरकारसँग माग्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो।

अदालतको आदेशले विमानस्थल बनाउन रुख काट्न नपाउँदा सरकारले सर्वोच्चको निर्णय कुरेर बस्नुपरेको छ।

सरकारले २०७१ फागुन २९ मा विमानस्थल चार किल्ला घोषणा र त्यसै साल चैतमा ३० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सरकारको निर्णयपछि निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा धेरै रुख काटिने र वन्यजन्तुसमेत नासिने भन्दै दुईवटा रिट परेका थिए।

सरकारको निर्णय रोक्न माग गर्दै रञ्जु हजुर पाँडे क्षेत्रीलगायत नौ जना र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

‘नेपालको वनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत पहिचान छ। वनक्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा विनाश गरिनुहुँदैन। विज्ञको राय, सल्लाह, सुझावविपरीत मनोमानी रूपमा घना जंगलमा रहेका रुखहरू काट्ने, नष्ट र विनाश गर्ने, वन मासेर विमानस्थल बनाउने काम तत्काल रोकिनुपर्छ,’ रिट निवेदकको माग छ।

वन तथा वातावरण संरक्षण, दिगो विकासका विश्वव्यापी मान्यता, सम्बद्ध विज्ञको राय, सल्लाह, सुझावविपरीत मनोमानी रूपमा घना जंगलमा रहेका रुख काट्ने, नष्ट र विनाश गरेर विमानस्थल बनाउन लागिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।

विमानस्थल बनाउँदा काट्ने भनिएको जंगल पर्सा संरक्षित क्षेत्रमा समावेश गर्न त्यहाँका कम्तीमा चार सय वर्ष पुराना साल, सतिसाल तथा विभिन्न प्रजातिका रुखलाई प्राकृतिक सम्पदा घोषणा गर्न रिट निवेदकहरूको माग छ।

वन नष्ट गर्ने सरकारी निर्णय नरोकिएमा दीर्घकालीन अपूरणीय क्षति गर्ने निश्चित भएको निवेदकहरूको दाबी छ। सतिसालजस्तो संरक्षित प्रजातिका रुखबिरुवा रहेको जंगलको महत्वबारे व्याख्या निवेदनमा गरिएको छ। निवेदकहरूले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रुख काट्ने योजना रोक्न माग गरेका छन्।

नागरिक दैनिक

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments