अमेरिकाले ल्यायो भिसा र ग्रीन कार्ड सम्बन्धी नयाँ नीति

मङ्लबार, साउन २८, २०७६



एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गरिब आप्रवासीहरूका लागि भिसा अवधि लम्ब्याउन तथा स्थायी बासिन्दाको हैसियत वा ग्रीन कार्ड प्रदान गर्न थप कठिन हुने नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको नियमानुसार अब अमेरिकामा वैध रुपमा बस्न चाहने मानिसको संख्या पनि घट्न सक्ने देखिएको छ । नयाँ नियमबाट लाखौं मानिसहरु प्रभावित हुन सक्नेछन् ।  अवैध रुपमा बस्नेहरुमाथि अमेरिकाले यसअघि देखि नै धरपकड गर्न थालिसकेको छ । गएको सातामात्रै अमेरिकाले मिसिसिपीमा फुड प्रोसेसिङ कार्यमा संलग्न आप्रवासी रहेको स्थानमा छापा मारेर सयौंलाई पक्राउ गरेको थियो । अब पछिल्लो नियमले वैध रुपमा अमेरिका बस्न पनि अप्ठेरो अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ ।

ट्रम्प प्रशासनको सो नीतिले एक वर्षभन्दा बढी समय खानेकुरामा सहुलियत वा सार्वजनिक आवास सुविधा जस्ता सरकारी सहुलियत लिएका आप्रवासीलाई लक्षित गरेको छ। त्यस्ता आप्रवासी भविष्यमा पनि त्यस्तै सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने सम्भावना देखेमा सरकारले उनीहरुको निवेदन अस्वीकार गर्न सक्नेछ। अधिकारीहरूले यो नियमले आफैं निर्भर हुन प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरेका छन् ।

सोमबार ल्याइएको नियमको अर्थ धेरै ग्रीनकार्ड र भिसाको लागि आवेदन दिनेहरु अस्वीकृत हुन सक्नेछन् । अर्थात् यसरी आवेदन दिनेको आयस्रोत कम छ र शिक्षा पनि कम छ भने उनीहरु अब अस्वीकृत हुन सक्नेछन् । यो नियमले अमेरिका आएर बस्न चाहने व्यक्तिहरु आत्मनिर्भर रुपमा बाँच्न सक्ने अमेरिकी सिटिजनसिप एण्ड इमिग्रेसन सेवाका निर्देशक केन कुकीनेलीले बताए । ह्वाइट हाउसमा सोमबार ब्रिफिङ गर्दै उनले यसले अब कम आम्दानी भएकालाई अब अमेरिका छिर्न गाह्रो पर्ने बताए ।

संघीय रजिस्टारमा प्रकाशित ‘पब्लिक चार्ज रुल’ नामक ३७ पेज लामो सो नियममा वैध ढंले आउन चाहने ३ लाख ८२ हजार मानिसलाई असर पर्नेछ । ग्रीनकार्ड दिनुभन्दा अघि अब आर्थिक स्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप, परिवारको स्ट्याटसलगायतका कुरामा आवेदकले अब ध्यान दिनुपर्नेछ । यो नियम आउँदो अक्टोबर महिनाको १५ तारेखबाट लागु हुनेछ ।

शरणार्थी वा शरणका लागि निवेदन दिएकाहरूको निम्ति पनि यो लागु हुनेछैन। तर भिसा अवधि लम्ब्याउन, ग्रीन कार्ड तथा अमेरिकी नागरिकताका लागि निवेदन दिएकाहरूलाई यसले असर पार्नेछ।

मौजुदा समयमा अमेरिकामा रहने सरकारी सुविधामा निर्भर रहने आप्रवासीको आवेदन खारेज हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । एक अनुमानका अनुसार अमेरिकामा २ दशमलब २ करोड मानिससँग त्यहाँको नागरिकता छैन । उनीहरुलाई पनि नयाँ नियमको असर पर्न सक्छ । मानवअधिकारवादी समूहले ट्रम्प प्रशासनको यो फैसलाको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुको भनाइमा यो भनाइ कम आय भएका आप्रवासीलाई रोक्न ल्याइएको हो ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata