जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सहयोग गरौँ !

नेपालपाटी टिप्पणी

शनिबार, जेष्ठ १०, २०७७

- राजु झल्लु प्रसाद



देशमा यतिखेर दीर्घकालीन असर गर्ने मूलतः दुई विषय सीमा विवाद र कोरोना युद्धको चर्चा, परिचर्चा प्राथमिकतामा परेको छ । भारतले नेपाली भूमिबाट मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि एकाएक स्वदेशी र विदेशी नेपालीको सिमाना अतिक्रमणको विषयलाई लिएर आकर्षण र उत्तेजना बढेसँगै भारतीय प्रशाशनमा यतिबेला चिन्ता बढेको प्रष्ट देखिन्छ ।

कोरोना महामारीले दुवै देश प्रभावित हुँदै गइरहेको बखत भारतले नसोचेको कदम नेपालले उठायो । कोरोनाबाट पार पाउन अनेक मुकाबिला गरिरहेको छिमेकी देश नेपालले एकाएक सन् १८१६ को सुगौली सन्धि मुताबिकको नक्सा प्रकाशित गर्ला र नक्सा प्रकाशनसँगैसँगै यथेष्ट प्रमाण र सन्धी-सम्झौताको कागजात बोकेर आफूलाई लल्कार्ला भने भारतले सोचेको रहनेछ भन्ने कुराको छनक पछिल्लो वस्तुस्थिति र भारतीय मिडियाको खैलाबैलाले प्रष्ट देखाउँछ ।

हाल भारत अधीनस्थ लिपुलेक नेपालबाट चीन छिर्ने पश्चिमोत्तर घाँटी हो । चिनियाँ भाषामा छ्याङ्ला (त्रिकोण) भनिने यस ठाउँको उचाइ करिब ५३ सय मिटर छ । लिपुलेकबाट २० किलोमिटर दक्षिण झरेपछि कालापानी र करिब ३५ किलोमिटर पश्चिम लाग्दा महाकाली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा पुगिन्छ । यस त्रिकोणको हिमाली जमिनमाथि भारतले दाबी गर्दै आएको मात्र छैन, विगत साठी वर्षमा निरन्तर भौतिक पूर्वाधार तथा सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । भारतको उक्त भूमिमा बढ्दै गएको यसप्रकारको कदमको लगातार विरोध हुँदै आइरहेको छ ।

यसैबीच, जेठ ५ गते सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समाविष्ट नेपालको नयाँ राजनीतिक एवम प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परस्पर विरोधी मन्तव्य समेत दिए ।  प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम र नयाँ  नक्साले सबै नेपालीको समर्थन पाउनु जति स्वाभाविक रह्यो, त्यति नै स्वाभाविक रह्यो- भारतको विरोध, नाइँ-नास्तीपन र चिड्चिडाहट ! यसैबीच उसले नेपाल चीनको इशारामा चलिरहेको र आफ्नो बलबुतामा नेपालले भारतको विरोध गर्ने आँट कहिल्यै गर्न नसक्ने जस्ता टिकाटिप्पणी समेत गर्यो ।

भारतले यसप्रकार चीनको नाम लिएर नेपालको अखण्डतामाथि दखल पार्नुमा धेरै विषयहरूमा नेपाल भारतसँग निर्भर रहनु नै प्रमुख कारण त हो नै त्यसबाहेक दुई देश(चीन-भारत) बीचको कटुता पनि कारक तत्वको रुपमा देखिन्छ । चीन र भारत बीच भएको युद्दमा भारत पराजित हुनु, दलाई लामा तिब्बतबाट लखेटिए पछि भारतमा शरण लिनु जस्ता घटनाबाट भारत र चीन दुई देशहरूकाबिचको सम्बन्धमा तिक्तता देखिँदै आएको जानकारहरू बताउँछन् । यतिखेर उसले पुन: नेपाललाई होच्चाउने आफ्नो प्रवृति जारी राख्दै चीनमाथि पनि आफ्नो तिक्तता पोख्दै निशाना साँधेको प्रष्टरुपमा देखाउने ऐना बन्यो- मनिषा कोइरालाविरुद्ध खनिएको भारतीय मिडियाको ‘नग्न नाँच’ र त्यसपछी देखिएको ‘नाच्न जान्दैन, आँगन टेडो’ उखानको चरितार्थ ।

फैलिँदो कोरोना भाइरस नियन्त्रण र उपचारका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रेस अर्थात् सबैले दिएको एकीकृत समर्थनलाई प्रधानमन्त्रीले उति वास्ता नदेखाएको भन्दै वर्तमान दुई तिहाइको सरकारका ‘ड्राइभर दाइ’ प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध उठिरहेका विरोधका स्वरहरू उनको यस कदमका कारण यतिखेर सामसुम भएको जस्तो देखिन्छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद, स्कूलहरुमा कम्प्युटर ल्याब, वाइडबडी जहाज, ३३ केजी सुन, फोर जी र बूढी गण्डकी परियोजना जस्ता अनियमितताका दर्जनौँ सार्वजनिक काण्डबारे खोजिनिधि जारि राख्दै भारतले लिपुलेकसम्म सडक बनाएर उद्घाटन गरेको घटना आफूलाई पहिले थाहा थिएन भन्ने ‘थाहा शून्य प्रधानमन्त्री’को कमेन्टलाई यतिखेर जनताले डिलिट हानिदिएका छन् । यतिखेर जनता ‘रिसाइकल बीन’ बाट उक्त कमेन्टलाई पुन: रि-स्टोर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित नहोस् भन्ने मनोदशामा पुगीसकेका छन् ।

सहि समयमा सहि काम सम्पन्न गर्न/गराउन सके मात्र ‘सहि हुने’ जानेका प्रधानमन्त्री धेरैपटक सहि काम गलत समय(ढिलो) गर्दै आइरहेका थिए/छन् । यतिबेला देशको मानचित्र अद्यावधिक गर्न परेको व्यापक जनदबावलाई नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राष्ट्रवादी प्रमाणपत्र बनाउने जमर्को गरे, जुन सहि ठहरिएको छ । कोरोना नियन्त्रण र नक्सा अद्यावधिकको विपक्षमा कोही नेपाली देखिएका छैनन्, सबैको माग र समर्थन यहि थियो । नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकताका लागि यो अत्यन्त राम्रो पक्ष हो । गम्भीर दुई विषयमा प्राप्त व्यापक समर्थनलाई प्रधानमन्त्रीले असफल अढाइ वर्षे सरकारी अवधिलाई सफलताको स्वर्णलेप लगाउने अवसरको रुपमा लिई अघि बढ्नेछन्, यो आशा राखौँ ।

‘‘कागजी नक्साको के अर्थ जमिन नै फिर्ता लिने छौँ, एक इन्च पनि जमिन कसैलाई दिइनेछैन’’ जस्ता ओठेजवाफ दिँदै देशको डाडुपन्यु चलाईरहेका प्रधानमन्त्री ओली यसपटक नक्सा सार्वजनिक गरेर जुन ‘जश’ आफ्नो नाममा लिएका छन् त्यससँगसँगै चलाख छिमेकीले नेपालको राजनीतिक वृत्त साथसाथै आम जनजीवनमा समेत सिर्जना गर्न सक्ने विभिन्न समस्याहरुसँग मुकाविला गर्न कर्मठ हुन आवश्यक छ । कोरोना महामारीको आड लिई सहयोग र सद्भावभनाको नाममा भारतद्वारा नेपालमा अनेकन प्रताडनाहरूको जोखिम बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । राहतका पोका-पन्तुरा बोकेर सिभिल ड्रेसमा भारतीय सेना नेपाल भित्रन सक्ने कुरा विश्लेषक सौरभले भर्खरै मात्र एक अन्तर्वार्तामा बताइसकेका छन् । यता, भारतीय सञ्चार माध्यमको वितण्डा र तल्लो स्तरको कुप्रचार त शुरु भइसकेको छ, यसबारे प्रधानमन्त्री चनाखो भइहाल्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

‘भारतमा संगठितरुपमा नै नेपालीप्रति दुव्र्यवहार हुन थाल्नेछ, दुःख दिन थालिने जोखिम छ । नेपालका लागि इन्धन, खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोगका सामानसहित विभिन्न वस्तुको आपूर्तिमा अनेक बहाना बनाएर अवरोध सिर्जना गरिनेछ र अघोषित नाकाबन्दी हुने जोखिम देखिन सक्नेछ । अतिक्रमित ३३५ वर्ग किलोमिटरको लिप्मियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आसपास रहेका नेपाली नागरिकलाई डर, त्रास, लोभ, लालच आदि साम, दान, दण्ड, भेद प्रयोग गरी नेपालका विपक्षमा उतार्ने जोखिम रहन सक्ने..’ लगायत अनेकन जोखिमबारे विज्ञहरूले बोलिरहेको आवाजलाई प्रधानमन्त्रीमाथि ‘कान दुखेको’ नयाँ बहाना झिकेर मलाई कसैले खबरै गरेन भन्ने छुट कदापी छैन  ।

लोकलाजका निम्ति बोलिहाल्न पछी नपर्ने प्रधानमन्त्री आफैले बोलेका कुराहरू पुरा नगरेर या भनौं व्यवहारमा उतार्न जाँगर नदेखाएर पटक-पटक लाजमर्दो बनिरहेका थुप्रै घटना, परिवेश र अवस्था सिर्जित हुँदै आएकै हो । तर यसपटक यस्तो नहोस्- नेपाली जनताको मन यहि चाहन्छ । अतिक्रमित भूमि समाविष्ट नयाँ नक्सा सार्वजनिकीकरणको विषय न त कुनै दल विशेषको एजेन्डा हो या न कुनै व्यक्ति विशेषको अलौकिक कार्य । यो नेपाल र नेपालीको एजेन्डा हो । सबै नेपाली राजनीतिक दलको सहमतिमा उठेको विषय हो । यो राष्ट्रिय अखण्डताको विषयलाई सरकारका अन्य कमजोरीहरुको लहरमा राखेर असहयोग गर्नु, विरोध गर्नु वा यसैका आधारमा आफ्ना कुत्सित राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउ गर्नु विडम्बना हो । यस्तो नहोस्- प्रधानमन्त्री ओलीको पनि चाहना यहि रहोस् ।

सत्य र कलीको लेखाजोखा राख्ने वेदव्यासले आफ्नो रचनामा हिमालयको पवित्रताको चर्चा गरेर थाकेनन् । राज्य जित्ने सैन्य शक्ति आर्जन गर्न वा ज्ञान र चिन्तनका लागि तपस्या गरि समाजको भलो गर्न साधनालिन(तपस्यारत) हुने धार्मिक अगुवाहरूले झैँ हिमालयमा गई विभिन्न समयमा विभिन्न असुरहरू पनि तपस्यालिन र साधनारत भएका प्रमाणहरू भेटिन्छन् । वेदव्यासको आध्यात्मिक युगमा असुरहरू हिमालय गई साधना गर्नु पछाडी उनीहरूको ‘आसुरीवृत्ति’ अर्थात् लोभलालच भए झैँ विवादित हिमालय क्षेत्रको नक्सा सार्वजनिक गर्नु पछाडी प्रधानमन्त्री ओलीको लोभलालच या चुनावी एजेन्डा मात्रै नहोस् । नरहोस् ।

राष्ट्रिय हित र अखण्डता, सार्वभौमिकताका लागि अब कसैलाई लडखडाउने छुट छैन । यसको अर्थ सरकारका कमी, कमजोरी र अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्नु वा समर्थन गर्नु भन्ने होइन। यस विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट विषयका सन्दर्भमा हाम्रा सोचहरु पनि विशिष्ट हुनु आवश्यक छ ।  सम्पूर्ण देशवासीले जारी गरिएको नक्सा अनुरुपको जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारलाई घच्घचाऔं, साथ र सहयोग गरौँ  !

यस्तै, सरकार पनि जनताको साथ लिई यथाशीघ्र चीन र भारत दुवैसँग कुटनीतिक स्तरमा वार्ता प्रारम्भ गर्न अग्रसर होस् । यसबाट सम्भव नभए सरकार प्रमुखहरूका बीच वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्न कम्मर कसोस् । अब पछाडी फर्कन हुदैन, फर्कन मिल्दैन ।  मुलुककै आत्मसम्मान उचो गर्ने पछिल्लो कदमको वस्तुनिष्ट समाधान निकाल्न सरकारले अप्नाउनु पर्ने वार्ताको टेबललाई अधिकतम सदुपयोग गर्नु वर्तमान आवश्यकता हो । हिमालयमा बढिरहेको ‘भूराजनीतिक हलचल’ रोक्ने एक मात्र उपाय संवाद र सहकार्य मात्र हो, यहि नै  मुलुकको हितमा हुनेछ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments