अध्यादेशबारे ओली र प्रचण्डकै बिचमा के हाे फरक मत ?

आइतवार, पुस ९, २०७४



काठमाडौं । यतिवेला नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया किन रोकियो भन्ने रहस्यको कौतुहलता सबैमा छाएको छ । निर्वाचन आउनु अघि मतदान गरिसकेपछि जनताले नयाँ सरकार बन्छ भन्ने ठुलो आशा राखेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको मतगणना सकिएको एक हप्ता बित्न थालेको छ तर यसमा निर्वाचन आयोग मौन देखिएको छ । उसले दलहरुले पाएको सिट सङ्ख्या रोक्नुको कारण कांग्रेस बाधक बनेको खबर पनि यसअघि नै सार्वजनिक भैसकेको छ तथावी किन समानुपातिकको सिट  तोक्न सकिएन भनेर निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा बालेको छैन । अायाेगका प्रवक्ता नवराज ढकालले नेपालपाटी अनलार्इनसँग कुरा गर्दै रुजु गर्ने काम जारी रहेकाे र एक दुर्इ  दिनभित्रै सिटसंख्या सार्वजिनक हुने बताएकाे छ ।

मुख्य तिन दलहरुको नयाँ सरकार गठन सम्बन्धी फरक फरक धारणा आउँदा विवाद कायमै छ । एमालेले कांग्रेसलाई सरकार छाड्न प्रस्ताव राखेको छ भने कांग्रेसले राष्ट्रपतिकहाँ रोकिएको राष्ट्रियसभा सम्बन्धी अध्यादेश पास नभएसम्म तत्काल सरकार जाने पक्षमा छैन ।

सबैभन्दा विवादमा आएको कुरा राष्ट्रियसभा गठनसम्वन्धी अध्यादेश र निर्वाचन आयोगको सिट संख्या सार्वजनिक नगर्नु देखिएको छ । तर यस विषयमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाएर अघि बढेका माओवादी केन्द्र मौन देखिएको छ । मा

ओवादी केन्द्रले सुरुमा राजनीतिक सहमति गरौं भनेको माओवादी केन्द्रले अब भने खुलेरै कांग्रेसविहीन राष्ट्रियसभा बनाउन नहुने मत सार्वजनिक गरेको छ । यसरी हेर्दा माओवादी केन्द्रको लाईन मध्यमार्गी बनेको देखिन्छ । एमालेले अध्यादेशमा प्रस्तावित एकलसंक्रमणीय मत प्रणाली अस्वीकार्य भएको अडान लिँदै आएको छ ।

ओलीले यसलाई कांग्रेसको सत्ता लम्ब्याउने खेल भन्दै वक्तव्य सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, प्रचण्डले कांग्रेसविना राष्ट्रियसभा बनाउन उपयुक्त हुँदैन भनेर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सुनाउँदै आएका छन् ।

प्रचण्डले चितवनमा आयाजित कार्यक्रममा यसो भनेका छन् ,‘कांग्रेसका साथीहरुको समस्या के भन्ने वामपन्थीहरुले बुझिदिनुपर्ने देखेको छु मैले’, उनले भने, ‘बहुमतीयमा गयो भने कांग्रेसको एउटा पनि नआउने भयो, राष्ट्रियसभामा एकजना पनि नआउनु वामपन्थीका लागि पनि धेरै खुसीको कुरा हुँदैन ।’

प्रचण्डले अघि थप्दै भनेका छन्, ‘यो प्रणालीभित्र कमसेकम प्रतिपक्षका २ र ४ जना हुँदा बहस छलफलमा जो जीवन्तता आउँछ । त्यो उपाय खोजी गर्नेतिर ध्यान दिँदा राम्रो हुने हो कि भनेर मैले भर्खर ओलीजीलाई भनेको छु, सोचौं है सोचौं ।’

यता सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको दुई महिना बित्यो र दलहरुले आफ्नो पोजिसन लिए, तबमात्रै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राजनीतिक तथा कानुनी परामर्श थालेकी छन् ।

1362 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank