अबको राजनीतिका सम्भावित परिदृश्य, तीन खेलाडी : तीन दाउ

आइतवार, मंसिर १९, २०७३



विकल्पमा सहजै पुग्न सकिने अवस्था भने छैन । त्यसकारण अबको राजनीतिका सम्भावित परिदृश्य यस्ता देखिन्छन् :

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा गत वर्ष ९ माघमा संविधान संशोधन गरिँदा पनि यही उपाय अपनाइएको थियो । जस्तो : ओली सरकारका कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्दा तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले असहमति जनायो । उसले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा पेस भएकै विधेयकबमोजिम पारित हुनुपर्ने अडान लिएको थियो ।

संसद्मा कांग्रेसको एक तिहाइभन्दा बढी सिट भएकाले उसको सहमतिबिना संशोधन विधेयक पारित हुने स्थिति थिएन । त्यसैले सत्तारूढ एमाले र माओवादी परिमार्जित विधेयकलाई पारित गर्न बाध्य भए । अहिले सत्तारुढ दलहरू यही मोडलमा सहमति खोज्ने प्रयासमा छन् । सरकारको विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै परिमार्जित विधेयक पेस गर्न मोर्चालाई सरकारी पक्षले आग्रह गरेको छ ।

अहिले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभाग समेटेर ५ नम्बर प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसको विकल्पमा नवलपरासीदेखि कैलालीसम्मको थारुबहुल क्षेत्रसम्म समेटिने गरी परिमार्जित विधेयक पेस हुन सक्छ, मोर्चाका तर्फबाट । एमालेको चित्त बुझाउने गरी अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशमा लुम्बिनी अञ्चलका पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीसमेत राखेर अर्काे विधेयक पनि दर्ता हुन सक्छ ।

त्यसपछि प्रक्रिया लम्ब्याएर अन्तिममा जुन प्रस्तावमा सहमति जुट्छ, त्यसैलाई पारित गर्ने विकल्पबारे पनि राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको छ । यसका लागि मोर्चाका नेताहरूले गृहमन्त्री निधिसमक्ष प्रस्ताव पनि राखिसकेका छन् ताकि यो प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाऊन् । कांग्रेस सभापति देउवा कैलालीलाई टुक्र्याउन नहुने पक्षमा पहिलेजस्तै अडिग रहँदा भने यो विकल्प उपयोगी हुने छैन ।

चितवनका थारुबहुल १२ गाविससहित नवलपरासी–कञ्चनपुरसम्मको एउटा प्रदेश हुने गरी छुट्टै अर्काे एउटा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने सोचमा पनि मोर्चाका केही नेताहरू छन् । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा मदन परियार नेतृत्वको राज्य पुन:संरचना आयोगको बहुमतले यस्तै प्रस्ताव गरेको थियो । वर्तमान गठबन्धनको बहुमतको आधार आफू पनि भएकाले परियार आयोगको सिफारिस अनुसार प्रस्ताव पेस गरेर सौदाबाजी गर्दा कैलालीका थारुबहुल गाविसलाई ५ नम्बर प्रदेशमा गाभ्न सकिने झिनो आशा मोर्चाका नेताहरूमा छ ।

यी विकल्पमा सहजै पुग्न सकिने अवस्था भने छैन । त्यसकारण अबको राजनीतिका सम्भावित परिदृश्य यस्ता देखिन्छन् :

परिदृश्य १ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो प्रस्ताव पारित नहुने र आफूले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने पक्षमा छैनन् । मोर्चाका नेताहरूमा नरमपना आएन भने सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्छ भन्दै सत्तापक्षीय नेताहरूले मोर्चाकै कारण छुट्टै मधेसी–थारुबहुल प्रदेश गुम्न सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराएका छन् । यसबाट प्रस्तावित पाँचौँ प्रदेश कायम राख्ने गरी सहमतिमा आउन मोर्चालाई दबाब पर्ने आकलन सत्ता पक्षको छ ।

परिदृश्य २ : आफ्नो माग सम्बोधन नहुने गरी संविधान संशोधन गर्न सरकारले आनाकानी गरिरह्यो भने मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिन सक्नेछन् र राजनीति संविधान संशोधनभन्दा सरकार गठनमा केन्द्रित हुनेछ । तर, यो सरकार विस्थापित हुने गरी निर्णय गर्ने स्थितिमा मधेसी मोर्चा पुग्ने सम्भावना कम छ । किनभने, त्यसपछि बन्ने गठबन्धन झन् उनीहरूको मागमा कठोर हुन सक्ने आकलन मोर्चाका नेताहरूको छ । तर, दुई तिहाइ मत नपुगेर संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

परिदृश्य ३ : प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संशोधन विधेयकविरुद्ध संसद् अवरुद्ध गर्न थालिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन चुनावको तुरूप फालिसकेका छन् । १५ मंसिरमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाको बैठकमा चुनावको प्रस्तावसहित अवरुद्ध संसद् कसरी सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए प्रचण्डले । उनको प्रस्तावपछि एमाले उपाध्यक्ष गौतमले जवाफ दिएका थिए, ‘चुनावमा जाने हो भने अवरुद्ध संसद् खुलाउन कुनै मध्यमार्गी उपाय निकाल्न सकिन्छ ।’

गौतमका भनाइमा, संविधान संशोधन गर्ने विषयमा एमाले कहिल्यै सहमत हुन सक्दैन । तर, निर्वाचनचाहिँ अपरिहार्य भएकाले निर्वाचनको परिस्थिति निर्माणका लागि अवरुद्ध संसद् खोलिदिन सक्छ । यदि एमाले अवरुद्ध संसद् खुलाउन तयार भयो भने सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच फेरि संवादको स्थिति बन्न सक्छ ।

परिदृश्य ४ : मोर्चा सहमतिमा नआउँदासम्म सबै तहका चुनाव प्रभावित हुने स्थिति छ । ७ माघ ०७४ भित्र सबै तहको निर्वाचन नभएमा संवैधानिक रिक्तता हुनेछ । सम्भावित संकट टार्नका लागि मधेसी मोर्चालाई मनाउन मध्यमार्गी उपायमा सहमति खोजिन सक्छ । सत्तारुढ दलका एक नेता भन्छन्, “समय घर्किने स्थिति आएपछि मात्र शीर्ष नेताहरू सहमतिमा आउँछन् । त्यसैले अहिले देखिएको असहमति र द्वन्द्व कम्तीमा चैतसम्म जारी हुने देखिन्छ । त्यसपछि कुनै किसिमको सहमति हुन सक्छ ।”

परिदृश्य ५ : मोर्चासँगको तीनबुँदे सहमतिको बाध्यतास्वरूप प्रचण्ड सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्यायो । गठबन्धन जोगाउने उपायस्वरूप आएको यो प्रस्ताव पारित नहुँदैमा सत्तापक्ष धेरै बेचैन नबन्न पनि सक्छ । विरोधमा रहेका एमाले र मधेसी मोर्चाका लागि राजनीतिक एजेन्डा पनि त्यसले जीवित राख्नेछ । त्यसैले यथास्थितिमै राजनीति निकै समय चल्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

तीन खेलाडी : तीन दाउ

एमाले: आन्दोलनमार्फत संशोधन प्रस्ताव पारित हुनै नदिने, जसले गर्दा कांग्रेस–माओवादी–मोर्चाको
गठबन्धन टुटोस् ।

कांग्रेस–माओवादी केन्द्र: सकभर मोर्चालाई यथारूपमा नै संशोधन प्रस्तावको पक्षमा सहमत गराउने, नभए फिर्ता लिने धम्की दिने ताकि मोर्चा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य होस् ।

मधेसी मोर्चा: सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएर भए पनि ५ नम्बर प्रदे शको सिमाना विस्तार गर्ने ताकि थारु जनमतलाई आफ् नो पक्षमा पार्न र मधेसी जनमतलाई यथावत् राख्न सकियोस् ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments