नयाँ विधेयकले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता गुम्यो, सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बाटो खुला

शुक्रबार, मंसिर २४, २०७३

- भगवान खड्का



नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ को संशोधित विधेयकमा राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको सुन्न्मा आएको छ’ नेपालपाटीसँग पूर्व गर्भनर रावलले भने, ‘यसले राष्ट्र बैकमा हस्तक्षेपको बाटो खुला भएको छ र बषौँ देखिको स्वायत्तता गुमेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुमेको छ । विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान जस्ताको तस्तै संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित भएपछि २०१३ सालदेखि राष्ट्र बैंकले पाएको स्वायत्तता गुमेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को केही दफा संसोधन गरिएको छ । यो दफामा बैंकले केही विषयमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने र राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । संशोधित विधेयकको दफा १ सय ६ को ‘ग’ मा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो प्रावधान यस अघि थिएन । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिनसक्न व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसअघि दफा ४१ को खण्ड ‘ग’ मा राखिएको नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा भन्ने व्यवस्था ठूलो विरोध पछि हटेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा. तिलक रावलले सरकारले राखेको प्रावधानले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता गुम्ने र संकट समेत आउन सक्ने चेतावनी दिए । उनले डेढ दशकदेखि स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्न खोजिएको नेपाल राष्ट्र बैंक अब यो प्रावधानले सरकारी नियन्त्रणमा जाने खतरा बढेको बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ को संशोधित विधेयकमा राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको सुन्न्मा आएको छ’ नेपालपाटीसँग पूर्व गर्भनर रावलले भने, ‘यसले राष्ट्र बैकमा हस्तक्षेपको बाटो खुला भएको छ र बषौँ देखिको स्वायत्तता गुमेको छ ।’  विधेयक संसद्को पूर्ण सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।

 सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र वित्तीय संस्था पनि रहेको राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु सामान्यजस्तो देखिएपनि निर्देशन दिन सक्ने प्रावधानले सबै विषय पर्ने भएकाले सामान्य विषय नभएको थापाको तर्क छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि त्यसले कानुनी मान्यता पाउँछ । मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्न प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।  अर्थविद् डा गोविन्द थापाले जुनसुकै विषयमा पनि सरकारले निर्देशन दिन सक्ने भन्ने वित्तिकै सबै स्वतन्त्रता स्वतः गुम्ने टिप्पणी गरे ।  उनले विधेयक तयार गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले के गरे ? भन्ने विषय आश्चर्यको विषय भएको बताए ।

‘विधेयक संसद्को अर्थ समितिमा छलफल भएर संसदबाट पारित भएको हो’ अर्थविद् थापाले भने, ‘त्यत्रो छलफल हुँदा समेत राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु के हेरेर बसे ? यात छलफलमा बोलाइएन या उनीहरुको पनि सहमति छ । जे भएपनि यो विषय गम्भिर विषय हो ।’  सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र वित्तीय संस्था पनि रहेको राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु सामान्यजस्तो देखिएपनि निर्देशन दिन सक्ने प्रावधानले सबै विषय पर्ने भएकाले सामान्य विषय नभएको थापाको तर्क छ । यही बुँदामा टेकेर हस्तक्षेप स्वभाविक रुपमा बढ्ने डा रावल पनि बताउँछन् ।

‘विगतमा धेरै मिहिनेत गरेर बनाइएको स्वायत्तता गुम्नेछ,’ २०५८ को ऐन आउँदा गभर्नर रहेका पूर्वगभर्नर रावलले भने । कुनै विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचमा मतभेद सुरु हुने विज्ञहरुको भनाई । राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थाले अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढ्ने र त्यसले केन्द्रीय बैंकको काम कारबाही प्रभावित हुने विज्ञहरुको दावी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको अधिकारमा अंकुश लगाउन सक्ने अर्थविद् थापाको आशंका छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ मा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था थियो । २०५८ सालमा आफ्नो पहलमा नै त्यो व्इवस्था हटाइएको पूर्वगर्भनर रावलको दावी छ । अर्थविद् थापाले अब प्रमाणिकरण गर्नुअघि राष्ट्रपतिले अर्थशास्त्रीहरुको परामर्श लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

के हुन्छ त्यो प्रावधानले
१, प्रशासनिक स्वायत्तता गुम्ने (गभर्नर, डेपुटी गभर्नरको पदावधी समेत)।
२, सरकार र केन्द्रिय बैंक बीचको मतभेद बढ्ने
३, अर्थ मन्त्रालयले त्यही बुदामा टेकेर बैंकको अधिकार हस्तक्षेप गर्ने ।
४. अर्थ मन्त्रालयको शाखाका रुपमा रहने खतरा ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata