नेमकिपाद्वारा १७ राष्ट्रिय र ५ अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित, ओली सरकारप्रति खेद प्रकट

सोमवार, साउन २१, २०७५



काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले सरकारले भ्रष्टाचार र महंगी नियन्त्रण नगरेको, निर्माण कार्यका ठेकेदारहरुलाई समयमा नै गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगराएको, सुन तस्करीका ठूला माछा पक्राउ नगरेको तथा कालाबजारियाहरुलाई कारबाही नगरेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारप्रति खेद प्रकट गरेको छ । २९ औं केन्द्रीय परिषद्को बैठकले १७ वटा राष्ट्रिय र ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

पारित प्रस्ताव जस्ताको तस्तैः
राष्ट्रिय प्रस्ताव
१. नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र) को ओली सरकारले भ्रष्टाचार र महंगी नियन्त्रण नगरेको, निर्माण कार्यका ठेकेदारहरुलाई समयमा नै गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगराएको, सुन तस्करीका ठूला माछा पक्राउ नगरेको तथा कालाबजारियाहरुलाई कारबाही नगरेकोमा यो परिषद् ओली सरकारप्रति खेद प्रकट गर्दछ ।

२. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट ८ लाख परिवार पीडित भएको तर सरकारले १०११ जनालाई मात्र भूकम्प पीडित आवास ऋण उपलब्ध गराएको र आवास ऋण पाउनेहरुलाई दुई प्रतिशतको ब्याजले दुई वर्षमात्र कायम हुने तत्पश्चात् १३–१५ प्रतिशत व्याज लगाउने परिपत्र गरेकोले भूकम्प पीडितलाई दुई प्रतिशत व्याजमा दश वर्षसम्म ऋण उपलब्ध गराउन र बसोबासको विकल्प नभएका भूकम्प पीडितलाई सरकारले नै तत्काल घर बनाइदिने व्यवस्था गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।

३. सडक विस्तार, द्रुतमार्ग र बाहिरी चक्रपथ निर्माणको निहुँमा पुराना बस्ती र सम्पदा तथा खेतीयोग्य जमिन विनाश गर्नु सांस्कृतिक विस्थापन नै भएकोले यस्तो जातीय उन्मूलन गर्नेजस्ता जनविरोधी र फासीवादी कार्य अविलम्ब रोक्न यो परिषद् जोडदार माग गर्दछ ।

४. काठमाण्डौमा सडक फराकिलो पार्ने भनी घर, ढल र अन्य पुराना संरचनाहरु भत्काउँदा केही वर्षदेखि जनताले ठूलो अस्तव्यस्तता झेल्नुपरेको र ठूलो रकम खर्चसमेत भएको हुँदा पुराना ठाउँका वस्ती विनाशभन्दा नयाँ व्यवस्थित वस्ती तयार गर्न सरकारले स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा यो परिषद् जोड दिन्छ ।

५. पहाडमा पहिरो र तराइमा बाढी तथा डुबानले बर्सेनि धेरै जनधनको क्षति भइरहेको छ । पहाडमा पहिरो नियन्त्रण गर्न सघन वृक्षारोपण र वन जंगलको संरक्षण गर्नुपर्ने तथा तराइमा बाढी र डुबान रोक्न भारतीय विस्तारवादले नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत एकतर्फी बनाएका बाँध र तटबन्ध तत्काल भत्काउनुपर्ने यो परिषद्को ठहर छ ।

६. बर्सेनि खर्बौं रुपैया“को खाद्यान्न आयात घटाउन, खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, जोत्नेले जमिन पाउने क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न, सिंचाइको व्यवस्था गर्न र स्वदेशमा रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।

७. भारतको निर्देशनमा नेपालको संविधान संशोधन गराउन र नेपालको प्राकृतिक स्रोत–साधन भारतीय कब्जामा राख्न भारतीय शासक वर्गले एमाले र माओवादी (केन्द्र) को सिद्धान्तहीन एकता गराएको यो परिषद्को ठहर छ ।

८. प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको जिल्लास्तरको प्रशासनहरुमा समेत भारतीय दूतावासबाट भइरहेको हस्तक्षेप रोक्न नसकेको र आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीकहा“ ‘दाम राख्ने’ परम्परालाई चालू राखेको प्रति यो परिषद् खेद प्रकट गर्दछ ।

९. पार्टीले महिला हिंसालगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको अपराधमा मृत्यु दण्डको सजायसमेत हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । कञ्चनपुरलगायतमा बालिका बलात्कारपछि हत्या गरिएको विरोधमा संसदमा अन्य पार्टीका सांसदहरुले पनि कानुन संशोधन गरेर मृत्युदण्डको प्रावधान राख्नुपर्ने माग गर्दैछन् । त्यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने पार्टीले सुरुदेखि राख्दै आएको अडानलाई यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।

१०. नेपाल–भारतबीच सन् १९५० को सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने विषयलाई नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले समेट्न नसकेकोमा यो परिषद् विरोध एवं भत्र्सना गर्दछ ।

११. मन्त्रीको खल्तीबाटै योजना राख्ने कामले योजना आयोगको औचित्य समाप्त भएको हु“दा योजना आयोग खारेज गरी प्रदेश, स्थानीय तह– नगरपालिका तथा गाउँपालिकामार्फत बजेट बनाई विकास निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने र जिल्ला–जिल्लाको समन्वय समितिको औचित्य नभएको हुँदा सो समिति खारेज गर्नु उचित हुने यो परिषद्को ठहर छ ।

१२. युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीको नाममा युवा बेचबिखन गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा कारबाही गरी पीडितहरुलाई सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।

१३. छाउपडी, बोक्सा–बोक्सी, छुवाछुत, बालविवाहलगायत अन्धविश्वास र कुप्रथा अन्त्य गर्न विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरी समाजलाई सचेत गर्नुपर्ने विषयमा यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।

१४. सम्पूर्ण शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार सेवा निःशुल्क गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।

१५. नेपाली उत्पादन अलैँची, अदुवा, अमृसो, स्याउ, ओखर, धान, गोलभेंडालगायत खाद्यान्न निर्यातलाई भारतले रोकी नेपाली व्यापारीलाई दुःख दिएकोमा यो परिषद् विरोध गर्दछ र कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गर्न माग गर्दछ ।

१६. सरकारले सुर्खेत–जुम्ला राजमार्गका पुलहरुको निर्माण ठेक्का आ–आफ्ना मानिसलाई दिएको हुँदा निर्माणको एक दशकपछि पनि निर्माण सम्पन्न नभएकोले सर्वसाधारण जनता सास्ती भोग्दैछन् । ती पुलहरुको निर्माण कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्न लगाउन यो परिषद् जोड दिन्छ ।

१७. जग्गाधनी र मोही जग्गा बाँड फाँट गर्न भाद्र ४ गतेभित्र निवेदन दिनु भनी नेपाल सरकारको भूमिसुधार मन्त्रालयले तोकेको अन्तिम मिति किसानहरुको हितमा नभएको हुँदा कुनै पनि बेला जग्गा बाँड फाँट गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने यो परिषद्को ठहर छ । मोही जग्गा हदबन्दीमा परेको भनी बाजेबराजुको नामबाट नामसारी रोक्का गर्ने किसानविरोधी कानूनी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव
१. प्रजग कोरिया र संरा अमेरिकाबीच जेठ २९ (जुन १२) गते भएको शिखर वार्ता र चार बुँदे सहमतिको पूर्ण पालनाको लागि संरा अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा तैनाथ सेना र हतियार तथा प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दी अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने र कोरियाली प्रायःद्वीपको स्थायी शान्तिको लागि विनाबाहिरी हस्तक्षेप कोरियाको पुनः एकीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ । प्रजग कोरियाको साम्राज्यवादविरोधी अडान संसारका न्यायप्रेमी जनता र देशहरुको लागि एउटा उदाहरण भएको यो परिषद्को ठहर छ ।

२. एक शताब्दी लामो संघर्षबाट अघि बढेको क्युवाको समाजवादी सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध रहने क्युवाली कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव कामरेड राउल क्यास्ट्रोको घोषणालाई यो परिषद् प्रशंसा एवं समर्थन गर्दछ र संरा अमेरिकाले क्युवाविरुद्ध लगाउँदै आएको नाकाबन्दी अविलम्ब हटाउन तथा संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले कब्जामा राखेको ग्वान्टानामो टापु क्युवालाई अविलम्ब फिर्ता गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।

३. जनवादी गणतन्त्र चीनको एक क्षेत्र एक मार्ग (ओबीओआर) प्रस्तावले संसारमै आपसी हित तथा आर्थिक विकासमा प्रगति हुने सम्भावनाले खुशी छाएको छ तर यो प्रस्तावलाई कमजोर पार्न संरा अमेरिकाले चीनको सामानमा २५ प्रतिशत कर लगाई चीनविरुद्ध नयाँ ‘व्यापार युद्ध’ छेडी संसारको अर्थतन्त्रमा क्षति ल्याउने निर्णयलाई यो परिषद् विरोध एवं भत्र्सना गर्दछ ।

४. संरा अमेरिकाले सिरिया र इरानका उपद्र्याहाहरुलाई डलर र हातहतियार सहयोग गरी ती दुवै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेकोमा यो परिषद् विरोध एवं निन्दा गर्दछ ।

५. अमेरिकी साम्राज्यवादको चरित्र नबदलिएको हुँदा यो परिषद् संसारका न्यायप्रेमी जनता सचेत र होसियार रहनुपर्ने ठहर गर्दछ ।

816 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank