मिडिया काउन्सिल विधेयक : २९ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव

मङ्लबार, भदौ १७, २०७६



काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा दर्ता भई विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विवादित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने प्रावधानलाई हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका पाँच सांसदले २९ बुँदामा हालेको संशोधनमा विधेयकको दफा १८ को उपदफा १ मा संशोधन गरी ‘पच्चिस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ भन्ने वाक्यांशको सट्टामा ‘सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’ भन्ने वाक्यांश राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षीकी सचेतक सरिता प्रसाईं, सदस्यहरु जीतेन्द्रनारायण देव, धनकुमार खतिवडा, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले संयुक्त रुपमा दर्ता गराएको संशोधनको प्रस्तावमा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराई दिने प्रावधानलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेर कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र मनासिव क्षतिपूर्ती काउन्सिलले भराउनसक्ने प्रावधान थियो ।

त्यस्तै, संशोधनमा विेधयकको दफा १९ पुरै हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सो दफामा प्रचलिन कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था थियो । सो दफामा कुनै सञ्चार माध्यम, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताले गरेको आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी कुनै काम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसुर हुने रहेछ भने निज उपर त्यस्तो कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउनको लागि काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो दफामा आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही भएकै कारणबाट त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानून बमोमिज कारबावही चलाउन र सजाय गर्न बाधा नपर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, विधेयकको ११ ‘घ’ अनुसार काउन्सिलको अध्यक्षको उमेर हद ६५ तोकिएकोमा त्यसमा संशोधन गरी उमेर हद नतोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, विधेयकको दफा ७ को १ लाई संशोधन गरी काउन्सिलको गठनको फरक प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेर विशिष्ट योगदान पु-याएका कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति मध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रतिपक्षी दलको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक महिलासहित सभामुखले तोकेको २ जना, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले तोकेको एकजना सांसद, नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभवसहितका कम्तीमा ७ वर्ष सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका सम्पादकमध्येबाट नेपाल पत्रकार महासंघको प्रादेशिक तहको निर्वाचनमा काउन्सिल प्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित ७ जना र पत्रकार महासंघको महाधिवेशनमा काउन्सिलको सदस्यका लागि कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको श्रमजिवी पत्रकारमध्येबाट निर्वाचित कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

काउन्सिल गठन गर्दा मानवअधिकार, लैङ्गिक समता, भाषा–साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट कम्तिमा दुई महिला सदस्यसहित नियुक्त ५ जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।

त्यस्तै काउन्सिलको वरिष्ठतम कर्मचारी काउन्सिलको सचिव हुने प्रावधानलाई हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष संयोजक रहेको समिति रहने प्रावधान छ । समितिको सदस्यमा प्रतिनिधिसभाको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने समितिको सभापति, मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ४५ वर्ष उमेर पुरा गरेको वरिष्ठ पत्रकार एकजना राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा ७ को उपदफा ५ मा संशोधन गरी काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने तर निर्वाचित र पदेन सदस्यको हकमा भने सोही पद बमोजिम पदावधी रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले काउन्सिललाई ‘आवश्यक निर्देशन दिन’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘ध्यानाकर्षण गर्न’ भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरिएकाे छ भने प्रस्तावनामा रहेको ‘स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित बनाएको छ’ भन्ने वाक्याशंको सट्टा ‘पत्रकारिता पेसामा उच्चतम आचरण कायम राख्दै स्वस्थ, स्वच्छ र स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा पत्रकारितामा स्वनियमको सम्बर्द्धनका लागि एक स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना गर्न भन्ने’ वाक्यांश राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सांसदहरुले विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ मा संशोधन गरी काउन्सिलको गठन नियमनकारी संस्थाको रुपमा रहने भन्दै स्वनियम समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, दफा ५ मा ‘क’ थप गरी आमसञ्चार सञ्चालक संस्थाले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वनियमन र स्वमूल्याङकनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरु रहेको स्वःनियमन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तो समितिले सम्बन्धित आमसञ्चार संस्थाको आचारसंहिता निर्माण, गुणस्तर सुधार र आमसञ्चारको प्रभावकारिता कायम राख्न तथा सार्वजनिक जवाफदेहीता पालना गर्न गराउन स्वनियमन र स्वमूल्याङकन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata