एमसीसी सहायता नचाहिए नलिनू : अमेरिका

बिहिबार, पुस १०, २०७६



अमेरिकाले नेपाललाई आवश्यक नभए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहायता नलिन सुझाव दिएको छ।

एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चर्किएपछि अमेरिकाले यस्तो सुझाव दिएको हो। अमेरिकाले यसबारे अनावश्यक बहस नगर्नसमेत चेतावनी दिएको छ।

नेपालमा विकास गरी गरिबी कम गर्ने उद्देश्यले आएको पाँचवर्षे परियोजना एमसीसीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ।

तर सत्तारूढ दलकै केही प्रभावशाली नेताहरूले यसलाई विवादमा तानेपछि अमेरिकी अधिकारी असन्तुष्ट बनेका हुन्। यही कारण नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिन पुगेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

सत्तारूढ दलका कतिपय नेताले नेपाली कानुनभन्दा एमसीसी किन ठूलो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। संसद्बाट पारित गराउने हो भने यसका अधिकांश बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी पारित हुने जनाउ अमेरिकालाई दिइसकेका छन्। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पक्षधर नेताले एमसीसीलाई आईपीएसको हिस्साका रूपमा लिँदै आएका छन्।

उनीहरू असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सम्बन्ध अवलम्बन गरेको नेपालले एमसीसीमा सहभागिता जनाउन नहुने पक्षमा छन्। यस्तै नेताहरू भीम रावल र देव गुरुङले पनि एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

सत्तारूढ दलका नेताले एमसीसीका विरोधमा उत्रिएको देख्दा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी आश्चर्यमा परेको दूतावास स्रोतले बतायो। ‘हाम्रो मनसाय नेपाललाई असजिलो पार्ने छैन। जुन ढंगले बहस भएको छ त्यो असहजझैं देखिन्छ’, एक अमेरिकी अधिकारीले भने।

नेपालको विकास होस् र यस क्षेत्रका भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनले भने, ‘नेपालले एमसीसी अस्वीकार गरे हामी त्यहीअनुरूप तयार छौं। नेपाल हाम्रो पुरानो मित्र मुलुक हो।’ अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीति ९आईपीएस० सँग नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन्।

अमेरिकी राजदूतले यसअघि नै भनेका छन्, ‘आईपीएस हाम्रो आफ्नो नीति हो। यसमा अन्य मुलुकको झंै सदस्य बनेर सहकार्य गर्न आवश्यक छैन। अमेरिका छद्म रूपमा नआई खुला रूपमै आएर काम गर्छ।’

परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले विरोधका नाममा विरोध गर्न वा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्नका लागि केही बुझेका नेताले समेत एमसीसीबारे आपत्ति जनाइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

‘आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेको भिडियो हेरेर आईपीएसमा हस्ताक्षर गर्‍यो भनेर कराउने नेता देख्दा दिक्क लागेको छ’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘हामी कस्तो कमजोर नेताको कजाइँमा रहेछौं ? अध्ययन र सोचाइ खोइ ?’

पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले पनि अध्ययन गरेका भन्दा पार्टी संगठन पढेर आएका नेताका कारण समस्या देखिएको बताए । उनले बुझेका नेताले पनि सत्ताका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको भन्दै यसमा जनता चनाखो हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘आईपीएस र एमसीसी फरक हुन्। एमसीसी सुरु हुँदा आईपीएसको कुरै थिएन। एमसीसी विशुद्ध आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग सम्बन्धमा केन्द्रित छ।’

एमसीसी अमेरिकाबाट नेपालमा आउन लागेको सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय सहयोग हो। २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच उक्त सहयोग सम्झौतामा वासिङ्टन डीसीमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसमा अमेरिकाको ५६ अर्ब र नेपालको १३ अर्बको लगानी छ। अन्नपूर्ण पोस्ट

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments