मौद्रिक नीति सार्वजनिक: यस्ता छन् विशेषताहरु

बिहिबार, साउन ९, २०७६



काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक भएको छ । आव २०५९/६० देखि वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको केन्द्रिय बैंकले यो वर्ष ढिला गरेर मौद्रिक नीति ल्याएको हो ।

बजेटले भनेकै अनुसार आर्थिक वृद्धिदर हात पार्न मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने  गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताए ।

बुधबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा विशेष पुनर्कजा यथावत राखिएको छ । ब्याजदर यथावत राखिएको छ । विदेशबाट कर्जा ल्याउन सहज व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । सुनलाई निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्ने नितिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सीमा यथावत राखिएको छ । लक्षित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा पनि पुरानै कामय राखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको विशेषताहरु:

बैंकमा सुनचाँदी राख्दा ब्याज पाइने 
नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटमा उल्लेख गरेको बैंकमा सुनचाँदी राख्दा ब्याज पाइने व्यवस्था गर्ने भएको छ । गर्भनर नेपालले सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने पनि बताए । सरकारले सुनलाई निक्षेपको रुपमा राखेर बजारमा तरलता प्रवाह गर्न खोजेको हो ।

पर्यटकले विदेशी मुद्रा सटही गर्न विदेश पुग्न नपर्ने 

प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा विदेशी मुद्रा सटहीको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भिजिट नेपाल २०२० लाई मध्यजनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यो व्यवस्था मिलाउने भएको हो । मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्यटकीय स्थलमा छुट्टै काउन्टर खोली विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

नीतिमा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् कायम गरिएको छ ।

आरटीजीएस यसै वर्ष सञ्चालन हुने 
भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष भित्र वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (आरटिजीएस) सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत भुक्तानी सेवा विस्तार गरी दुर्गम स्थानहरुमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जाको ब्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशतमात्र बढी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जाबारे एक साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाल सात दिनभित्र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी पनि दिनुपर्ने छ ।

यस्तो कर्जाको आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाइनेछ । यसैगरी समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

हेर्नुस् पूर्णपाठ

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata