निजी गुठीमा हस्तक्षेप हुन्न, सरकारीमा पनि तपाईंहरू चासो नदिनुस् : मन्त्री अर्याल

शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६



भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठी संस्थानले हेरेका गुठीका हकमा निजी गुठियारहरूलाई धेरै चासो नदिन आग्रह गर्दै निजी गुठीको सन्दर्भमा पनि सरकारले धेरै चासो नदिने बताएकी छिन् ।

उनले सरकार गुठीको सम्पत्ति जोगाउने र सुशासन कायम गर्ने अभियानमै रहेको बताउँदै भनिन्, ‘यो जनता राष्ट्रकै निम्ति फाइदा हुने कुरा हो । निजी गुठीका सन्दर्भमा गुठियारले भनेअनुसार नै सरकार अगाडि बढ्नेछ ।’

सरकारले गुठीको विषय समेटिएको एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन लागेको सन्दर्भमा गुठी विधेयकविरुद्ध एकीकृत आन्दोलन समितिले आज बिहीबार मन्त्री अर्याललाई ध्यानाकर्षण गराउन मन्त्रालय पुगेका गुठी बचाउ अभियानका अगुवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै त्यस्तो भनाइ राखेकी हुन् ।

सो अवसरमा मन्त्री अर्यालले गुठी संस्थानले हेर्दै आएका बाँकी गुठीलाई सुशासन कायम गर्दै व्यवस्थित गरिने बताइन् । निजी गुठीको हकमा भने ‘यो नै यसको समाधान हो’ भनेर निजी गुठियारले ल्याएको कुरालाई नै सरकारले ओके गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री अर्यालले गुठीको समस्या अब लामो समय नरहने र छिट्टै सरकारले यसको समाधान गर्ने बताइन् । विगतको गुठी विधेयकमा पनि गुठी संस्थानले हेरेका तीनवटा गुठी व्यवस्थित गर्ने कुरामा मन्त्रालय केन्द्रित भएको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘निजी गुठी निजी गुठियारकै सम्पत्ति हो, सरकारले निजी गुठियारको हक समाप्त गर्न, हस्तक्षेप गर्न खोजेको थिएन, तत्कालीन प्रस्तावित गुठी ऐनको कुनै भाषाले तपाईंहरूलाई त्रसित बनाएको रहेछ भने सरकार जतिखेर पनि सच्याउन तयार छ ।’

विगतमा जेजे भए पनि हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा विधेयक फिर्ता लिएर सरकार अगाडि बढेको बताउँदै अब नयाँ ढंगबाट विधेयक अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री अर्यालले गुठी संस्थानले हेर्दै आएका गुठी क्षतविक्षत भएको बताउँदै सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्न सरकार लागेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘दाताले पवित्र भावनाले निजी सम्पत्ति गुठीमा लगेर राखे । तर, अहिले मान्छेले बेचीबेची क्षतविक्षत बनाइदिए । यति धेरै ध्वस्त भएको छ कि हामीसँग जवाफै छैन । हाम्रो मौलिकता, संस्कृति नै हरायो ।’

गुठीलाई कानुनी तबरबाटै व्यवस्थित गरौं भनेर अगाडि बढे पनि निजी गुठियारहरू र सरकारको भावना भेट नहुनाले विगतमा स्थिति तनावपूर्ण बनेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘सरकारले गुठी विधेयकलगायतका विषयलाई समेटेर नयाँ एकीकृत भूमि विधेयक ल्याउने तयारी गर्दैछ । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले २३ मंसिरमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना पनि गरेको छ ।’

सो अवसरमा गुठी विधेयकविरुद्ध एकीकृत आन्दोलनका संयोजक डा. महेशमान शाक्यले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै अब ल्याउन लागिएको विधेयक सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र ल्याउन आग्रह गरे । जनताको हित हुने खालको विधेयक ल्याउन आफूहरूले समेत सहयोग गर्ने डा. शाक्यले बताए ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments