न्यायाधीश शर्माविरुद्धको रिट खारेज

बुधबार, बैशाख २५, २०७६



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको योग्यतामाथि प्रश्न उठाई दर्ता भएको रिट प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले मंगलबार रिट खारेज गरेको हो । निवेदनमाथि कारण देखाउ आदेशसमेत जारी भएन ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले गत साता सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए । एक सातापछि सोमबार मात्रै रिट दर्ता भएको थियो । उक्त निवेदनमा न्यायपरिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद्, त्यसको सचिवालय, संसदीय सुनुवाइ समिति, राष्ट्रपति कार्यालय र न्यायाधीशमा नियुक्त मनोजकुमार शर्मालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

२०७५ चैत १९ गते न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि ५ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये शर्माको नाम विवादित बनेको हो । निवेदकद्वयले संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत शर्माविरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।

रिटमा नवनियुक्त न्यायाधीश शर्मालाई संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको योग्यता, क्षमता र दक्षता नभएका व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरिएको थियो । रिटमा न्यायपरिषदको नेतृत्व र त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई ‘राणाकालका श्री ३ महाराजले झैं कार्यशैली अपनाउन खोजेको’ आरोप लगाइएको छ । निवेदनमा भनिएको थियो, ‘कानुनी राजमा न्यायाधीश यस्तो पद होइन कि श्री ३ महाराजबाट आफ्नो पगरीको उत्तराधिकारी जसलाई पहिर्‍याउने इच्छा बक्स हुन्छ, उसैलाई उत्तराधिकारी घोषित गर्न सकियोस् ।’

संविधानको धारा (१२९ -५) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कानुनमा स्नातक भई उच्च अदालतको मुख्य वा न्यायाधीशमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक भई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतले निरन्तर १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । नभए १५ वर्ष निरन्तर न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको अनि ख्याति वा न्यायसेवाको सहसचिव वा माथि १२ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । शर्मासँग यी कुनै योग्यता नभएको दाबी निवेदनमा थियो ।
निवेदनमा उल्लिखित विवरणअनुसार काका दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला शर्मा २०७० जेठ २७ गते पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि उनले अस्थायी नियुक्तिमा निरन्तरता नभई पदमुक्त भए । निवेदनमा भनिएको थियो, ‘उच्च वा तत्कालीन पुनरावेदनमा ५ वर्ष नपुगी सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न मिल्दैन । कानुन व्यवसायीबाट लैजान १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको व्यवस्था अखण्डित हुनुपर्छ ।’

शर्मा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनको नियुक्ति खण्डित भइसकेको विवरण रिटमा पेस भएको थियो ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank