गम्भिर विषयमा लिखित निर्णय गर्न किन डराउँछन् दलहरु ?

समाचार विश्लेषण

बुधबार, पुस ६, २०७३

- भगवान खड्का



संसोधन प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले पनि असहलेसम्म निर्णय गरेनन

काठमाडौ । संविधान संसोधनका कारण अहिले देश अड्कीएको छ । संसद नचल्दा निर्वाचन समेत रोकिने देखिएको छ । संसोधन प्रस्ताव जस्ताको जस्तै अघि बढाउनुपर्नेमा सत्ताधारी दल निस्कर्षमा पुगेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले संसाधेन प्रस्तावलाई टेवुल समेत गर्न नदिने रणनीतिमा छ । त्यसको विरोधमा बन्दससहित आन्दोलन गरिरहेको छ । तर सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैले संसोधन प्रस्तावका विषयमा पार्टीको आधिकारीक निर्णय भने अहिलेसम्म गरेको पाइएन ।

प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले मधेशी दलहरुले राखेका माग सम्बोधन गर्न भन्दै गत १४ मंसिरमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यस यता पार्टी हेडक्वाटर र पोलिटब्युरो गरि करिव १३ वटा बैठक बसेका छन् , नेकपा माओवादी केन्द्रका । तर अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्वको गरेको दल माओवादी केन्द्रले नै सीमांकन लगायतको संसोधन प्रस्तावका विषयमा पार्टीको आधिकारीक धारणा सहित निर्णय गरेको छैन ।

pamphaप्रवक्ता भूषालको जवाफ थियो, ‘हाम्रा अध्यक्षले जे भन्नु भएको त्यही नै हो नी ! निर्णय लिखित नै किन गर्नु पर्यो र ?’

एक नेताका अनुसार सीमांकनमा विषयमा पार्टीभित्र टोपबहादुर रायमाझी वाहेकका नेताहरु असन्तुुष्ट भएकोले माओवादी केन्द्रले लिखित निर्णय गर्न नसकेको हो ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भूषालले धेरै पटक छलफल गरेर संसोधन प्रस्ताव ठीक छ भन्ने निस्कर्ष निकालेको तर लिखित निर्णय भने नगरेको बताइन । किन त ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता भूषालको जवाफ थियो, ‘हाम्रा अध्यक्षले जे भन्नु भएको त्यही नै हो नी ! निर्णय लिखित नै किन गर्नु पर्यो र ?’ केन्द्रीय सदस्यदेखि पोलिटब्यूरो जम्बो भएकाले सबै निर्णय गर्ने जिम्मा माओवादी केन्दले्र अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै दिएको भूषालको दावी छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सत्ता साझोदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समर्थन जनाइरहेका छन् । उनी प्रचण्डभन्दा अगाडी बढेर संसोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुनेमा अडिग भएर बसेका छन् ।  कांग्रेसले पनि हिलेसम्म कुनै पनि वैठकबाट संसोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छैन ।

संसोधन प्रस्तावका विषयमा कांग्रेस भित्र पनि विवाद देखिन्छ । आधिकारीक निर्णय गर्दा पछि अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले अनौपचारीक छलफलबाट धारणा बनाएको नेताहरुको तर्क छ । नेता आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना भन्छन् ‘कुनैपनि जटिल विषयमा आधिकारीक निर्णय गर्नु हुन्न किनकी पछि सच्याउन वा फर्किन अप्ठ्यारो पर्छ ।’

पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक नेताहरुका भाष्णा निर्णय पछि आउने गरेको पाइन्छ । त्यसले पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

एमाले पनि उस्तै
पर्टीको नीति अनुसार एमाले बन्द विरोधी पार्टी हो । तर, संसोधन प्रस्तावको विरुद्धमा पश्चिम नेपालको बन्दमा एमालेको पार्टी पंक्ति नै लागेको छ । एमालेले संसोधन प्रस्ताव विफल बनाउन दर्जनौँ पटक छलफल गरेको छ । स्थायी समितिबाट संसदको बैठक अवरोध गर्ने निर्णय गरेपनि बन्दका विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । तर एमालेको अगुवाईमा पश्चिम नेपालमा बन्द भइरहेको छ ।
मधेशी दलहरुमा पनि मुख्य नेता बोलेपछि त्यही नै निर्णय मान्ने गरिन्छ । मोर्चाभित्र संघिय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ शक्तिसँग गर्ने भनिएको कार्यगत एकताका मोर्चामा छलफल नै भएको छैन ।  नयाँ शक्तिले पनि त्यसमा निर्णय गरेको छैन ।

अराजकता
जटिल खाले राजनीतितक बिषयमा औपचारिक निर्णय गर्दा भाग्न कठिन हुने र निर्णय बदल्न पनि सजिलो पर्ने भएकाले निर्णय विना नै राजनीतिक व्यवहार देखिन थालेको छ । राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम दलहरु लोकतान्त्रिक विधी पद्धति र पार्टीगत संस्कारबाट बाहिर गएको विश्लेषण गर्नछन् ।

‘महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा जे नेताहरुले बोल्छन् ती विषयमा पार्टीको निर्णयविना बाहिर आउनु गम्भिर हो’ उनले भने, ‘यसले भोलि दलहरुलाई नै सिध्याउने छ नेता कार्यकर्ता लगाम विनाका घोडा बन्नेछन् । ’

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments