लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

एक लाख निवेदन अन्यौलमा

सोमवार, जेष्ठ २७, २०७६



काठमाडौं । गत जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले ५१५ वटा स्थानीय तहमा पदपूर्तीका लागि ९हजार एक सय ६१ दरबन्दीका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको थियो ।

सडक देखी सदनसम्म तताउन सफल उक्त विज्ञापन पछि लोकसेवा आयोगको निवेदन हेर्दा लोकसेवा विज्ञापनको आकर्षण विचित्र किसिमको रहेको पाइन्छ । चरम शिक्षित बेरोजगारी झल्काउने प्रमाणको रुपमा दैनिक १०-१५ हजार आवेदन लोकसेवा आयोगमा परिरहेको छ ।

चौतर्फी विरोधका बाबजुद गत आइतबार सम्म करिब ७० हजार खुला तर्फ र झण्डै ३० हजार समावेशी तर्फ आवेदन परेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै पहिलो पटक ठूलो मात्रामा खुलाइएको लोकसेवा विज्ञापन राजनीतिको चपेटामा परेको छ ।

स्थानीय तहको विज्ञापन विभेदकारी भएको भन्दै विज्ञापन खारेज गर्नु पर्ने माग जबरजस्त रुपमा उठाईएको छ । लोकसेवा आयोगले विज्ञापनलाई संविधान सम्मत बताइरहेको अबस्थामा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले आव्हान गरेको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो निर्णय सँगै आयोगमा गत आइतबार सम्म परेको निवेदन अब के हुन्छ भन्ने अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata